काठमाण्डौ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र राप्रपा नेपालबीच भएको पार्टी एकीकरणले सात महिना बितिसक्दा पनि निर्वाचन आयोगबाट वैधानिकता पाउन सकेको छैन।
राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपा र कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालबीच गत पुस १६ गते एकता घोषणा भएको थियो। तर, एकीकरणका लागि आवश्यक कागजात तथा विवरण पूरा नभएकाले आयोगले हालसम्म औपचारिक मान्यता दिएको छैन।
पार्टी एकताको घोषणा पुसमै भए पनि राप्रपाले दल एकीकरणसम्बन्धी निवेदन असार ३ गते मात्र निर्वाचन आयोगमा बुझाएको थियो।
निवेदनसँग पेस गरिएका कागजात अध्ययन गर्दा आवश्यक विवरण अपुग देखिएपछि आयोगले दुवै पार्टीलाई थप कागजात बुझाउन पत्राचार गरेको छ।
आयोगले साउन १ गते पठाएको पत्रमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १० तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ८ बमोजिम आवश्यक कागजात र विवरण पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ।
राप्रपाका नेताहरूले पार्टी एकीकरणसम्बन्धी केही प्राविधिक कागजात बुझाउन बाँकी रहेको बताएका छन्। अपुग विवरण प्राप्त भएपछि मात्र आयोगले दल एकीकरणलाई वैधानिकता दिने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।

