शिक्षा ऐन निर्माणअघि प्रदेशगत संवाद तीव्र, कोसीपछि आज मधेसमा छलफल

काठमाण्डौ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्रस्तावित शिक्षा ऐन निर्माणअघि सातै प्रदेशका सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गर्ने अभियान सुरु गरेको छ। दीर्घकालीन र व्यवहारिक शिक्षा नीति निर्माणका लागि स्थानीय तहसम्मका आवाज समेट्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले प्रदेशगत ‘शिक्षा संवाद’ थालेको हो।

अभियानअन्तर्गत पहिलो चरणमा शनिबार कोसी प्रदेशको विराटनगरस्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षा संवाद सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालाको सहभागिता थियो।

संवादमा शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइराला, शिक्षा अभियन्ता अभिषेक घिमिरे, प्रधानाध्यापक एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष सुदाम गौतम तथा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं विद्यालय शिक्षा महाशाखा प्रमुख शिव सापकोटालगायत सहभागी भएका थिए।

Sponsored

कार्यक्रममा शिक्षामन्त्रीका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा नीति तत्कालका लागि मात्र नभई कम्तीमा २५ देखि ३० वर्षसम्म प्रभावकारी हुने गरी दूरदर्शी बनाउनुपर्ने बताए। उनले शिक्षा ऐन निर्माणअघि देशभरका शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, प्रधानाध्यापक, स्थानीय तह र अन्य सरोकारवालाको धारणा सुन्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

मन्त्रालयले विराटनगरबाट सुरु गरेको प्रदेशगत शिक्षा संवादको दोस्रो कार्यक्रम आज मधेस प्रदेशको जनकपुरमा आयोजना गर्दैछ।

मन्त्रालयका अनुसार अभियान सातै प्रदेशमा सञ्चालन हुनेछ। प्रदेशगत छलफलबाट प्राप्त सुझाव, समस्या र आवश्यकतालाई प्रस्तावित शिक्षा ऐन तथा भावी शिक्षा नीतिमा समेट्ने तयारी गरिएको छ।

सरकारले शिक्षा क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने गरी नयाँ कानुनी र नीतिगत आधार तयार गर्ने बताइरहेका बेला सुरु भएको यो प्रदेशगत संवादलाई शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रियाको महत्वपूर्ण चरणका रूपमा हेरिएको छ।