वीरगन्ज चिनी कारखानाको भविष्य खोज्दै सरकार, १५ दिनमा अध्ययन प्रतिवेदन

काठमाण्डौ । वर्षौंदेखि बन्द रहेको वीरगन्ज चिनी कारखानाको भविष्यबारे सरकारले फेरि अध्ययन थालेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कारखाना पुनः सञ्चालनको सम्भावना, आवश्यक लगानी र विद्यमान सम्पत्तिको अवस्थासहित समग्र पक्षको अध्ययन गर्न १५ दिने कार्यादेशसहित कार्यदल गठन गरेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार विगतमा खारेजी प्रक्रियामा समेत गएको कारखानालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन केन्द्रित हुनेछ। मन्त्रालयका सीडीई श्रीकान्त यादवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा मन्त्रालय र उद्योग विभागका अधिकारीहरू सदस्य छन्।

यसपटकको अध्ययनको दायरा केवल ‘कारखाना चलाउने कि नचलाउने’ भन्ने प्रश्नमा सीमित गरिएको छैन। विगतमा भएका सरकारी निर्णय, विभिन्न कार्यदलले तयार गरेका प्रतिवेदन तथा तिनका सिफारिससमेत पुनरावलोकन गरी अहिलेसम्म कारखाना पुनः सञ्चालन हुन नसक्नुका कारण पहिचान गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ।

विशेषगरी बन्द कारखानाको भवन, मेसिनरी, भौतिक पूर्वाधार र प्राविधिक संरचनाको अवस्था मूल्यांकन गरिनेछ। पुरानै संरचना मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ कि नयाँ प्रविधि र संरचनामा आधारित भएर कारखानालाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा समेत कार्यदलले विकल्प प्रस्तुत गर्नेछ।

कारखानाको पुनः सञ्चालनमा सबैभन्दा जटिल मानिएको सम्पत्तिसम्बन्धी विषय पनि अध्ययनको प्राथमिकतामा परेको छ। कारखानाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको वर्तमान अवस्था, सम्भावित अतिक्रमण, स्वामित्व विवाद र कानूनी जटिलता पहिचान गरी समाधानका उपाय सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ।

त्यसैगरी, कारखाना सञ्चालन गर्दा आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत, आर्थिक सम्भाव्यता र प्राविधिक आवश्यकताको समेत मूल्यांकन गरिनेछ। कार्यदलले १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउनेछ। त्यसपछि प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा वीरगन्ज चिनी कारखानालाई पुरानै ढाँचामा सञ्चालन गर्ने, आधुनिक प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने वा अन्य वैकल्पिक व्यवस्थापन मोडेल अपनाउनेबारे सरकारले निर्णय लिन सक्नेछ।