.gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । राइडरहरूले न्यूनतम २५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर भाडा कायम गर्नुपर्ने माग उठाइरहेका बेला पठाओ नेपाल प्रालिले राइडरको उचित आम्दानी सुनिश्चित गर्ने विषयमा आफू सहमत रहेको जनाएको छ। कम्पनीले सरकार, राइडर प्रतिनिधि र डिजिटल प्लेटफर्मबीच सहमति गरेर सबै प्लेटफर्ममा समान रूपमा लागू हुने भाडादर निर्धारण गरिए त्यसअनुसार आफ्नो भाडा संरचना संशोधन गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ।
पठाओले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा राइडरको श्रम, समय, लगानी र जोखिमको उचित मूल्य सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएको हो। कम्पनीका अनुसार राइडर आर्थिक रूपमा दिगो भए मात्र उनीहरूले सवारीसाधनको उचित मर्मतसम्भार गर्न, सुरक्षामा ध्यान दिन र ग्राहकलाई भरपर्दो सेवा दिन सक्नेछन्।
हाल राइडरहरूले बाइक राइडका लागि न्यूनतम २५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर भाडा माग गर्दै आएका छन्। पठाओले आफ्नो विद्यमान भाडा संरचना भने प्रतिकिलोमिटरको ‘फ्ल्याट रेट’मा आधारित नरहेको जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार बेस फेयर, प्रतिकिलोमिटर शुल्क र प्रतिमिनेट शुल्कलाई आधार बनाएर भाडा निर्धारण गरिन्छ।
पठाओले विभिन्न दूरीका सामान्य राइडको समग्र गणना गर्दा प्रभावकारी भाडादर औसतमा करिब २५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर आसपास पर्ने दाबी गरेको छ। त्यसैले राइडरहरूले उठाएको माग र कम्पनीको हालको औसत भाडादरबीच ठूलो अन्तर नरहेको, तर भाडा निर्धारण गर्ने संरचना र विधिमा फरक रहेको कम्पनीको भनाइ छ।
कम्पनीले भाडा निर्धारण गर्दा इन्धन खर्च, सवारीसाधनको लागत तथा ह्रास, मर्मतसम्भार र सञ्चालन खर्चलगायतका पक्षलाई ध्यानमा राख्ने जनाएको छ। साथै, इन्धनको मूल्य, महँगी तथा सञ्चालन लागतमा हुने परिवर्तनअनुसार आवश्यकताअनुसार भाडादर समायोजन गर्दै आएको पनि उसले बताएको छ।
पठाओले बजारमा मूल्य प्रतिस्पर्धा बढेपछि ग्राहकका लागि सेवा थप प्रतिस्पर्धी बनाउन आफ्नो आम्दानीको हिस्सा घटाउने निर्णय गरेको जनाएको छ।
कम्पनीका अनुसार बाइक सेवामा रहेको २० प्रतिशतसम्मको कमिसन संरचना परिवर्तन गरी हाल १२ रुपैयाँको निश्चित प्लेटफर्म शुल्क कायम गरिएको छ। उक्त शुल्क राइडरको आम्दानीबाट कटौती नभई ग्राहकले तिर्ने भाडामै समावेश हुने पठाओको दाबी छ।
पठाओका अनुसार ग्राहकबाट संकलित १२ रुपैयाँ कम्पनीलाई बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा राइडर तथा ग्राहकको सुरक्षासँग सम्बन्धित बीमा शुल्कसमेत समावेश छ।
पठाओले राइडरको सुरक्षा र हित संरक्षणका लागि बीमा, दुर्घटना वा आपत्कालीन अवस्थामा सहयोग गर्ने ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ तथा २४ घण्टा कल सेन्टर सेवा उपलब्ध रहेको जनाएको छ।
त्यसैगरी, ‘पठाओ बेनिफिट प्रोग्राम’अन्तर्गत राइडरको श्रेणीअनुसार पेट्रोल खर्चमा सहयोग, निःशुल्क बाइक सर्भिसिङ, मोबाइल डेटा, अस्पताल तथा अन्य सेवामा छुट, छोराछोरीको शिक्षाका लागि वार्षिक सहायता र दुर्घटनाका कारण काम गर्न नसकेको अवस्थामा ‘एक्सिडेन्ट बेड रेस्ट अलाउन्स’ लगायतका सुविधा दिइरहेको कम्पनीको भनाइ छ।
पठाओले राइड सेयरिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित र दिगो बनाउन सरकारले न्यूनतम र अधिकतम भाडादरको स्पष्ट सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा पनि सार्वजनिक गरेको छ।
कम्पनीका अनुसार न्यूनतम भाडादरले राइडरको श्रम तथा सञ्चालन लागतको सुरक्षा गर्न मद्दत गर्नेछ भने अधिकतम सीमा तोक्दा ग्राहकलाई अस्वाभाविक रूपमा उच्च भाडाबाट संरक्षण गर्न सकिनेछ।
तर नियमन भाडादरमा मात्र सीमित हुन नहुने पठाओको भनाइ छ। बीमा, २४ घण्टा सहायता, दुर्घटना तथा आपत्कालीन प्रतिक्रिया, प्रभावकारी गुनासो व्यवस्थापन, सुरक्षा मापदण्ड तथा राइडर र ग्राहक दुवैको हित संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था पनि उद्योगका आधारभूत मापदण्ड बन्नुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ।
सबै प्लेटफर्ममा समान मापदण्ड लागू भए प्रतिस्पर्धा केवल मूल्यमा सीमित नभई सुरक्षा, सेवा गुणस्तर, प्रविधि, विश्वसनीयता तथा राइडर र ग्राहकप्रतिको जिम्मेवारीमा समेत केन्द्रित हुने पठाओको विश्वास छ।
कम्पनीले सरकारको नेतृत्वमा सरोकारवालाबीच सहमति भई सबै प्लेटफर्ममा समान रूपमा लागू हुने भाडादर तथा उद्योगसम्बन्धी मापदण्ड तय भए त्यसको कार्यान्वयन र पालना गर्न आफू पूर्ण रूपमा तयार रहेको जनाएको छ।
पठाओ नेपालका प्रबन्ध निर्देशक यशु थकालीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राइडरले सम्मानजनक र दिगो आम्दानी पाउने, ग्राहकले सुरक्षित तथा उचित मूल्यमा सेवा प्राप्त गर्ने र नेपालको राइड सेयरिङ उद्योगलाई स्वस्थ, निष्पक्ष, व्यवस्थित तथा दिगो बनाउने कम्पनीको उद्देश्य रहेको उल्लेख छ।
.png)
.jpg)
प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।