राहदानी विधेयकमा १७ संशोधन, निजी क्षेत्रको बायोमेट्रिक पहुँचदेखि रविको मुद्दासम्म बहस

काठमाण्डौ । सरकारले अघि बढाएको राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ संसद्‌मा प्रवेश गरेसँगै यसको केही संवेदनशील प्रावधानमाथि बहस चर्किएको छ । विधेयकमाथि सांसदहरूले १७ वटा समूहमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । सबैभन्दा बढी चासो विदेशमा रहेका नेपालीको बायोमेट्रिक विवरण निजी क्षेत्र वा अन्य संस्थामार्फत संकलन गर्न सकिने प्रस्तावित व्यवस्थामा देखिएको छ ।

नागरिकको औँठाछाप, अनुहार, आँखाको नानीलगायत जैविक पहिचानसम्बन्धी विवरण अत्यन्त संवेदनशील व्यक्तिगत तथ्यांक मानिन्छन् । तर यस्ता विवरण निजी संस्थालाई संकलन गर्न दिने प्रस्ताव राखिए पनि त्यसको सुरक्षा, प्रयोग, पहुँच, भण्डारण र दुरुपयोग भएमा जवाफदेही को हुने भन्ने विषय विधेयकमा पर्याप्त स्पष्ट नभएको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गत साउन १४ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकको दफा ६ मार्फत मूल ऐनको दफा १० संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित उपदफा ७ मा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको हकमा मन्त्रालयले तोकेबमोजिम निजी क्षेत्र वा अन्य संस्थामार्फत राहदानीका लागि जैविक विवरणसहितको निवेदन संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने उल्लेख छ ।

अहिले राहदानीसम्बन्धी बायोमेट्रिक संकलनको काम मूलतः सरकारी संयन्त्रबाट हुँदै आएको छ । राहदानी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत नागरिकको विवरण संकलन गरिन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीले पनि सम्बन्धित नेपाली नियोगमा स्वयं उपस्थित भएर बायोमेट्रिक विवरण दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

नयाँ विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए यो काममा निजी क्षेत्रसमेत प्रवेश गर्न सक्नेछ । तर कस्तो योग्यता पुगेको निजी संस्था छनोट गर्ने, तथ्यांक कहाँ राख्ने, कसले पहुँच पाउने, दुरुपयोग भए कसलाई जिम्मेवार बनाउने र डेटा सुरक्षाको न्यूनतम मापदण्ड के हुने भन्नेबारे विधेयकमै स्पष्ट व्यवस्था नभएको भन्दै सांसदहरूको आपत्ति देखिएको हो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद रिमा विश्वकर्माले समेत सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा संवेदनशील व्यक्तिगत तथ्यांक निजी क्षेत्रमार्फत संकलन गर्ने व्यवस्था गर्दा त्यसको दुरुपयोग रोक्ने स्पष्ट कानुनी मापदण्ड आवश्यक रहेको बताएकी थिइन् । नेपालमा छुट्टै व्यापक डेटा संरक्षण कानुन नभएको अवस्थामा यस्तो व्यवस्था थप संवेदनशील बन्ने उनको तर्क थियो ।

विपक्षी दलका सांसदहरूले पनि यही विषयमा प्रश्न उठाएका छन् । विधेयक अब सांसदहरूले दर्ता गरेका संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि संसदीय विषयगत समितिमा पठाइने प्रक्रियामा छ ।

झुटो विवरणमा कैद हटाउने प्रस्ताव

विधेयकको अर्को चर्चित पक्ष झुटो विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको कसुरमा हाल कायम कैद सजाय हटाउने प्रस्ताव हो ।

प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ अनुसार झुटो विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएमा दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्छ ।

तर प्रस्तावित संशोधनले कैदको व्यवस्था हटाएर एक लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवानामा सीमित गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ । प्रस्तावअनुसार यस्तो जरिवाना राहदानी विभागका महानिर्देशकले गर्न सक्नेछन् ।

यही प्रावधानलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित राहदानी विवादसमेत जोडेर बहस भइरहेको छ ।

अमेरिकी राहदानी कायम रहेकै अवस्थामा नेपाली राहदानी लिएको आरोपमा लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउन माग गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यसअघि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले २०७९ चैत ६ गते लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए ।

उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटबाट मुद्दा अघि बढाउने आदेश आएमा पछि बनेको संशोधित कानुनको सजायसम्बन्धी व्यवस्था कस्तो रूपमा लागू हुन्छ भन्ने कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ ।

विधिशास्त्रमा कसुर हुँदाको कानुनका आधारमा कसुरको परीक्षण हुने भए पनि पछि बनेको कानुनले सजाय कम गरेको अवस्थामा अभियुक्तले त्यसको लाभ पाउन सक्ने सिद्धान्त प्रयोग हुने गरेको छ । तर लामिछानेको हकमा यस्तो सुविधा लागू हुने वा नहुने विषय अन्ततः सर्वोच्च अदालतको व्याख्या र निर्णयमै निर्भर हुनेछ ।

यदि सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको मुद्दा नचलाउने निर्णयलाई सदर गरिदियो भने राहदानीसम्बन्धी फौजदारी कारबाही अघि नबढ्ने भएकाले नयाँ सजायको व्यवस्थाको प्रश्नसमेत उठ्ने छैन ।

विदेशमा अलपत्र नेपालीका लागि अस्थायी राहदानी

विधेयकले विदेशमा उद्धार आवश्यक परेका वा अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई अस्थायी राहदानी दिन सकिने व्यवस्था पनि पहिलोपटक प्रस्ताव गरेको छ ।

यसले आपत्कालीन अवस्थामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन वा आवश्यक यात्रा सहजीकरण गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अब सांसदहरूले दर्ता गरेका १७ संशोधन प्रस्ताव र सरकारले ल्याएको मूल विधेयकमाथि संसदीय समितिमा दफावार छलफल हुनेछ । त्यही छलफलबाट निजी क्षेत्रको बायोमेट्रिक पहुँच, डेटा सुरक्षा, सजाय घटाउने प्रस्ताव र अस्थायी राहदानीसम्बन्धी व्यवस्थाको अन्तिम स्वरूप तय हुने छ ।