स्ट्रेट अफ होर्मुजमा इरानको नयाँ दाउ, जहाजबाट शुल्क उठाउने प्रस्ताव स्वीकृत

काठमाण्डौ । विश्व ऊर्जा आपूर्तिको रणनीतिक नाका मानिने स्ट्रेट अफ होर्मुज भएर आवतजावत गर्ने जहाजबाट विभिन्न सेवाबापत शुल्क उठाउने प्रस्ताव इरानको संसदीय समितिबाट स्वीकृत भएको छ ।

इरानी संसदको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा विदेश नीति आयोगले ‘स्ट्रेट अफ होर्मुजको सुरक्षा तथा विकास सुनिश्चित गर्ने रणनीतिक कार्ययोजना’सम्बन्धी प्रस्तावको धारा ३ स्वीकृत गरेको हो । यसलाई पूर्ण संसदले पारित गरिसकेको कानुन भने मान्न मिल्दैन । अब प्रस्तावले संसदको थप प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।

आयोगका प्रवक्ता हसन कास्कावीका अनुसार उक्त धाराले होर्मुज हुँदै यात्रा गर्ने अनुमति प्राप्त जहाजबाट समुद्री नेभिगेसन सेवा, वातावरणीय सेवा, विशेष परिस्थितिमा इन्धन आपूर्ति, बीमा, सुरक्षा तथा अन्य सेवाबापत शुल्क उठाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

यसअघि आयोगको बैठकमा धारा ३ माथि निर्णय हुन नसके पनि आइतबार बसेको बैठकले त्यसलाई स्वीकृति दिएको हो।

प्रस्तावअनुसार शुल्क इरानी रियाल वा इरानले तोकेको अन्य मुद्रामा असुल गर्न सकिनेछ । यस्तो शुल्क होर्मुज पार गर्ने अनुमति पाएका मुलुकका जहाजबाट उठाइने बताइएको छ।

कास्कावीले प्रस्ताव तयार गर्दा होर्मुजसँग जोडिएका तटीय राष्ट्रहरूको अधिकार, राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकतालाई समेत ध्यान दिइएको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समुद्री आवागमनको स्वतन्त्रता स्वीकार गरे पनि त्यससँगै तटीय राष्ट्रहरूको सुरक्षा र सार्वभौमिकताको सम्मान हुनुपर्ने इरानी पक्षको तर्क छ।

अझै बाँकी छ कानुनी प्रक्रिया

संसदीय समितिबाट धारा स्वीकृत भए पनि यो व्यवस्था तत्काल कानुनका रूपमा लागू हुने अवस्था छैन ।

प्रस्ताव अब पूर्ण संसदमा जानेछ, जहाँ विधेयकका प्रावधान र समग्र विधेयकमाथि मतदान हुनुपर्नेछ । संसदबाट पारित भएपछि इरानको गार्डियन काउन्सिलले संविधान र इस्लामिक सिद्धान्तसँग यसको अनुकूलता परीक्षण गर्नेछ । त्यसपछि मात्रै राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणसहित कार्यान्वयनको बाटो खुल्नेछ। 

विश्व ऊर्जा व्यापारका लागि किन महत्वपूर्ण ?

स्ट्रेट अफ होर्मुज फारसको खाडीलाई ओमानको खाडी हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री मार्गसँग जोड्ने अत्यन्त संवेदनशील जलमार्ग हो । विगतमा विश्वको कच्चा तेल तथा एलएनजी व्यापारको ठूलो हिस्सा यही जलमार्ग भएर जाने गरेको थियो। पछिल्लो द्वन्द्व र सुरक्षा तनावका कारण भने यहाँको जहाज आवागमन उल्लेख्य रूपमा घटेको छ।

यही कारण इरानले होर्मुज हुँदै जाने जहाजमाथि शुल्कसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अघि बढाउनु सामान्य राजस्व नीतिभन्दा बढी रणनीतिक र भूराजनीतिक कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

पछिल्लो समय इरानले होर्मुजमा आफ्ना ट्रान्जिट नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा दर्जनौँ ट्यांकरमाथि जरिवाना, नियन्त्रण वा कार्गो जफतसम्म हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ। यसले जलमार्गमाथिको नियन्त्रणलाई लिएर तनाव थप बढेको देखाउँछ।

अब संसदीय समितिबाट अघि बढेको शुल्कसम्बन्धी प्रस्ताव पूर्ण संसदबाट कस्तो स्वरूपमा पारित हुन्छ र त्यसप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री व्यापार तथा ऊर्जा बजारले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछ भन्ने विषयमा चासो केन्द्रित भएको छ।