भोटेकोशीको बाढीले अर्थतन्त्रमा ‘२ खर्बको घाउ’, पुनर्निर्माणमा थपिँदै महँगो भारी

काठमाडौं। रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो मानवीय क्षतिसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रमा कम्तीमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रारम्भिक क्षति पुर्‍याएको छ।

सरकारले विस्तृत क्षति मूल्यांकन सुरु गर्न नपाउँदै सडक, पुल, भन्सार, जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, बैंक, पर्यटन, व्यापार तथा यातायात क्षेत्रमा देखिएको विनाशले पुनर्निर्माणको लागत अझै माथि जान सक्ने संकेत गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालका अनुसार पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। यो प्रारम्भिक आँकडा मात्र भएकाले निजी सम्पत्ति, व्यापारिक मालसामान, सवारीसाधन, जलविद्युत् उत्पादनमा हुने दीर्घकालीन नोक्सानी, पर्यटन आयमा आउने गिरावट र व्यवसाय बन्द हुँदाको अप्रत्यक्ष क्षतिसमेत जोडिँदा आर्थिक नोक्सानीको आकार निकै ठूलो हुन सक्ने देखिन्छ।

बाढीले एउटा भौगोलिक क्षेत्र मात्र बगाएको छैन, चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका, विद्युत् उत्पादनको महत्त्वपूर्ण करिडोर र लोकप्रिय पर्यटकीय गन्तव्यलाई एकैपटक प्रहार गरेको छ। यही कारण यसको असर सार्वजनिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित नहुने र सरकारी राजस्व, आयात–व्यापार, विद्युत् आपूर्ति, बैंकिङ सेवा तथा स्थानीय रोजगारीसम्म फैलिने जोखिम बढेको छ।

८० पुल र ४० किलोमिटर सडक ध्वस्त

विपद् जोखिम प्राधिकरणको बुधबार राति साढे ११ बजेसम्मको विवरणअनुसार बाढीले ३५ वटा पक्की र ४५ वटा झोलुङ्गे पुल बगाएको छ। बेत्रावतीदेखि रसुवागढीसम्मको करिब ४० किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा बगेको छ।

सडक र पुलमा भएको यो क्षतिले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत पुर्‍याउन कठिनाइ सिर्जना गरेको छ। साथै, रसुवागढी नाका पुनः सञ्चालन, जलविद्युत् आयोजना मर्मत तथा स्थानीय बजारको आपूर्ति प्रणाली सामान्य बनाउन पनि लामो समय लाग्न सक्ने देखिएको छ।

सरकारले तत्काल सडक र पुल पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ। तर भौगोलिक कठिनाइ, बाढीले परिवर्तन गरेको नदीको धार र वर्षायाम बाँकी नै रहेकाले पुनर्निर्माणको लागत तथा समय दुवै बढ्ने जोखिम छ।

रसुवागढी नाका ध्वस्त, राजस्वमा धक्का

चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक मार्गमध्ये एक रसुवागढी भन्सारको भौतिक संरचना पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। भन्सार क्षेत्रका केही कर्मचारीसमेत अझै सम्पर्कमा आउन सकेका छैनन्।

नाका अवरुद्ध हुँदा यसको सीधा असर भन्सार राजस्वमा पर्नेछ। रसुवागढीबाट हुने आयात रोकिँदा सरकारको राजस्व संकलन घट्नुका साथै व्यापारीले वैकल्पिक नाका प्रयोग गर्नुपर्दा ढुवानी लागत र समय दुवै बढ्ने सम्भावना छ।

तिज, दसैं, तिहार र छठ लक्षित गरी चीनबाट आयात गरिएका अर्बौं रुपैयाँका तयारी पोसाक, विद्युतीय सामग्री, उपभोग्य वस्तु र सवारीसाधन बाढीको चपेटामा परेका छन्। भन्सार यार्डमा रहेका करिब २०० कन्टेनर मालसामान बगेको व्यवसायीको प्रारम्भिक अनुमान छ।

नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामहरि कार्कीका अनुसार सामान ढुवानीका लागि रसुवागढी पुगेका २०० भन्दा बढी ट्रकसमेत बाढीले बगाएको अनुमान गरिएको छ।

आयातित वस्तु नष्ट हुनु र नाका बन्द हुनुले चाडपर्वअघिको बजार आपूर्तिमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। यही जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र अनुचित मूल्यवृद्धिमाथि कडा निगरानी गर्ने चेतावनी दिएको छ।

१३ सयभन्दा बढी सवारीमा क्षति

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अनुसार बाढीबाट १ हजार ३०० भन्दा बढी सवारीसाधनमा क्षति पुगेको छ।

महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमका अनुसार करिब ६०० मालवाहक, ३०० यात्रुवाहक तथा भन्सार जाँचपासका लागि राखिएका ४०० सवारीसाधन प्रभावित भएका छन्। यसमा निजी सवारीसाधनको क्षति भने समावेश छैन।

भन्सारमा जाँचपासको पर्खाइमा रहेका नयाँ सवारीसाधन र महँगा विद्युतीय गाडीसमेत बाढीले बगाएका छन्। व्यवसायीका फरक–फरक प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीमा परेका नयाँ सवारीसाधनको संख्या ५०० देखि ७०० सम्म हुन सक्ने देखिएको छ।

सवारीसाधन र आयातित मालसामानको क्षतिले यातायात व्यवसायी, आयातकर्ता, बैंक तथा बीमा कम्पनीसम्म वित्तीय दबाब पुग्नेछ। कर्जामा खरिद गरिएका सवारी र आयातका लागि खोलिएका प्रतीतपत्रको दायित्व कायमै रहने भएकाले व्यवसायीको नगद प्रवाहमा गम्भीर समस्या आउन सक्छ।

विद्युत् उत्पादन क्षमताको १० प्रतिशत प्रभावित

भोटेकोशी बाढीले देशको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमताको करिब १० प्रतिशत प्रभावित गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रारम्भिक विवरणअनुसार ४३१.१ मेगावाट क्षमताका १२ विद्युत् उत्पादन केन्द्र बन्द भएर राष्ट्रिय प्रणालीबाट बाहिरिएका छन्। यसबाहेक कुल ४७० मेगावाट क्षमताका १५ निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा समेत क्षति पुगेको छ।

यसरी सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन गरी कम्तीमा ९०१ मेगावाट क्षमताका आयोजनामाथि बाढीको प्रत्यक्ष असर परेको छ। निर्माणाधीन आयोजनाको क्षतिले लागत बढाउने, व्यावसायिक उत्पादन मिति पछाडि धकेल्ने र बैंक ऋणको ब्याज भार थप्ने जोखिम छ।

रसुवामा मात्रै सञ्चालनमा रहेका पाँच र निर्माणाधीन तीन आयोजना प्रभावित भएका छन्। प्रभावित आयोजनामा माथिल्लो त्रिशूली–१, रसुवागढी, रसुवा भोटेकोशी, साञ्जेन खोला, माथिल्लो मैलुङ ‘ए’, मैलुङ खोला, लाङटाङ खोला र चिलिमे जलविद्युत् आयोजना छन्।

नुवाकोटका त्रिशूली, देवीघाट, माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’, माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’, मिडिल त्रिशूली गंगा र २५ मेगावाटको सौर्य आयोजना पनि प्रभावित भएका छन्।

सबस्टेसन ध्वस्त, ६ प्रसारण लाइन अवरुद्ध

त्रिशूलीस्थित २२० केभी ‘३ बी’ हब सबस्टेसन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। विभिन्न १३२, ६६ र २२० केभी प्रसारण लाइन तथा टावरमा पनि क्षति पुगेको छ।

चिलिमे २२० केभी हब, समुद्रटार–त्रिशूली १३२ केभी, चिलिमे–त्रिशूली ६६ केभी, चिलिमे हब–त्रिशूली ३ बी हब–मातातीर्थ २२० केभी र त्रिशूली–बालाजु ६६ केभी प्रसारण लाइन प्रभावित भएका छन्।

रसुवामा विद्युत् आपूर्ति पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ भने नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका विभिन्न क्षेत्रमा आंशिक असर परेको छ। विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्म राष्ट्रिय प्रणाली सन्तुलित राखेको भए पनि ठूलो परिमाणको उत्पादन बाहिरिएकाले आगामी दिनमा माग र आपूर्ति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।

बैंकका शाखा ध्वस्त, कारोबार ठप्प

बाढीबाट विभिन्न वाणिज्य बैंकका नौ शाखामा पूर्ण क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण आएको छ। पछिल्लो विवरणअनुसार आठ बैंकका शाखामा कार्यरत २६ कर्मचारी सम्पर्कविहीन छन्।

प्रभु, ग्लोबल आइएमई, सानिमा, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, लक्ष्मी सनराइज, एनएमबी र माछापुच्छ्रे बैंकका शाखा प्रभावित भएको नेपाल बैंकर्स संघले जनाएको छ।

सडक, बिजुली, फोन र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुँदा प्रभावित क्षेत्रमा बैंकिङ कारोबारसमेत ठप्प भएको छ। यसले उद्धार तथा राहतका लागि नगद परिचालन, रेमिट्यान्स भुक्तानी, व्यावसायिक कारोबार तथा कर्जा असुलीमा समेत असर पार्नेछ।

बैंकहरूले शाखा कार्यालयको भौतिक क्षतिसँगै बाढीबाट व्यवसाय गुमाएका ऋणीको कर्जा पुनर्संरचना र भुक्तानी अवधि थप गर्नुपर्ने दबाब सामना गर्न सक्नेछन्।

पर्यटनमा दोहोरो धक्का

रसुवा बाढीपछि ३४१ विदेशी र ६२ नेपाली गरी ४०३ पर्यटक सम्पर्कमा आउन नसकेको नेपाल पर्यटन बोर्डको विवरण छ। सम्पर्कविहीनमध्ये २०३ पुरुष र २०० महिला छन्।

सबैभन्दा धेरै भारतका १३३ पर्यटक सम्पर्कविहीन छन्। त्यसपछि अमेरिकाका ४७, अस्ट्रेलियाका ३४, बेलायतका ३३, क्यानडाका २४ र मलेसियाका १९ पर्यटक सम्पर्कमा आएका छैनन्।

पर्यटक सम्पर्कविहीन हुनु, सडक र पुल बग्नु तथा होटल एवं पदयात्रा मार्गमा क्षति पुग्नुले नेपालको पर्यटन छविमा समेत असर पार्न सक्छ। प्रभावित क्षेत्र पुनः सुरक्षित र पहुँचयोग्य नबन्दासम्म बुकिङ रद्द हुने, पर्यटन आय घट्ने तथा होटल, ट्राभल, यातायात र स्थानीय व्यापारको आम्दानी सुक्ने जोखिम छ।

अब सरकारमाथि पुनर्निर्माण र स्रोत जुटाउने दबाब

मन्त्रिपरिषद्ले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका प्रभावित पालिकालाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ। क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना तत्काल सञ्चालन तथा पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने समन्वयको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई दिइएको छ।

विश्व बैंकले विभिन्न स्रोतबाट आपत्कालीन सहयोगस्वरूप २५ अर्ब रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउन सकिने जानकारी सरकारलाई दिएको छ। भारतले राहत सामग्री उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ भने चीनले नगद सहयोग पठाउने प्रक्रिया अघि बढाउन चाहेको जनाएको छ।

तर प्रारम्भिक रूपमै पूर्वाधार क्षति २ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको अनुमान गरिएकाले दातृ सहयोगले मात्रै पुनर्निर्माणको आवश्यकता पूरा हुने देखिँदैन। सरकारले विकास बजेटको पुनः प्राथमिकीकरण, आपत्कालीन कोष परिचालन, सहुलियतपूर्ण वैदेशिक सहायता र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था बन्न सक्छ।

यसले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा समेत दबाब पार्न सक्छ। पहिले विनियोजन भएका आयोजना स्थगित गरेर पुनर्निर्माणमा रकम सार्नुपर्ने अवस्था आए आर्थिक वृद्धि, पुँजीगत खर्च र वित्तीय घाटाका लक्ष्य प्रभावित हुन सक्छन्।

भोटेकोशीको यो विपद्ले तत्कालीन उद्धार र राहतको चुनौती मात्र दिएको छैन। यसले नेपालको विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार, सीमापार व्यापारको वैकल्पिक व्यवस्था, जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम बीमा र सार्वजनिक पुनर्निर्माण कोषको क्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।