बाढी–पहिरो संकटमा राष्ट्रिय एकता, उद्धारदेखि पुनर्निर्माणसम्म साझा प्रतिबद्धता

काठमाण्डौ । भदौ १० गते गएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोपछि उत्पन्न संकट सामना गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय एकता, तीव्र खोज–उद्धार, पूर्वाधार पुनःस्थापना, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालनमा साझा धारणा बनाएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भदौ ११ गते आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा सत्तापक्षदेखि विपक्षीसम्मका नेताहरूले विपद्लाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि राखेर सामना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

बैठकमा विपद्को तत्काल प्रतिकार्यसँगै जलवायु परिवर्तन, हिमाली विपद्, सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली, पुनर्निर्माण र प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानसम्मका विषयमा छलफल भएको छ।

गगन थापा: विपद् केही दिनको समाचार मात्रै बन्नु हुँदैन

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले विपद्का घटना सुरुका केही दिन समाचार र सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा रहने तर समय बित्दै जाँदा ओझेलमा पर्ने प्रवृत्तितर्फ ध्यानाकर्षण गराए।

उनले जलवायु परिवर्तन, हिमताल विस्फोट तथा हिमाली क्षेत्रबाट उत्पन्न हुने जोखिमलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।

राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना प्रभावकारी संयन्त्रमार्फत राहत तथा सहयोग रकम संकलन गरी विपद् व्यवस्थापनमा योगदान गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।

प्रचण्ड: जलवायु न्यायको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाऔँ

पुष्पकमल दाहालले वर्तमान विपद्को घडीमा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा रहेको स्पष्ट सन्देश जनतामाझ जानुपर्ने बताएका छन्।

उनले सरकारको विपद् प्रतिकार्य प्रयासमा पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै जलवायु न्यायको विषयलाई नेपालले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै तहमा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने बताए।

दाहालले विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझ विश्वसनीय, प्रभावकारी र समयमै सूचना दिनसक्ने बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए।

शंकर पोखरेल: पूर्वसूचना प्रणाली किन असफल भयो, अनुसन्धान गरौँ

शंकर पोखरेलले विपद् व्यवस्थापनमा सरकार अझ जिम्मेवार र प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए।

उनले बेपत्ता तथा मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान र शव खोजीका लागि विशेष कार्यदल गठन गर्नुपर्ने, उद्धारलाई थप तीव्र बनाउनु पर्ने र खानेपानी, विद्युत् तथा जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका पूर्वाधार तत्काल पुनःस्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे।

उनले पूर्वसूचना प्रणाली अपेक्षाअनुसार किन प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा र अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए।

नेपालले भविष्यका यस्ता विपद् सामना गर्न छिमेकी तथा अन्य देशसँग सूचना आदानप्रदान र समन्वय गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। आवश्यक परे आफ्ना स्वयंसेवक परिचालन गर्न तयार रहेको पनि उनले जनाए।

लिङ्देन: उद्धारमा राजनीति बन्द गरौँ, एकद्वार प्रणाली लागू गरौँ

राजेन्द्र लिङ्देनले उद्धार तथा विपद् प्रतिकार्यमा हुने राजनीतिकरण तत्काल अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले सहयोग संकलनदेखि राहत वितरणसम्म एकद्वार प्रणाली लागू गर्न र विस्थापित नागरिकको अस्थायी पुनर्स्थापना तथा पुनर्वास तत्काल सुरु गर्न आग्रह गरे।

चीनबाट प्राप्त पूर्वसूचनासमेत अपेक्षित रूपमा उपयोगी बन्न नसकेको भन्दै उनले नेपाल, चीन र भारतबीच विपद् पूर्वसूचना तथा सूचना आदानप्रदानका लागि त्रिपक्षीय संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए।

सञ्चार र सडक सम्पर्क तत्काल जोड्न माग

ध्रुव राईले बाढीका कारण सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएका क्षेत्रमा तत्काल सेवा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने बताए।

जनमत पार्टीका चन्दन सिंहले नागढुंगा क्षेत्रमा देखिएको ट्राफिक तथा आवागमनको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने विषय उठाए।

महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले विपद्को कठिन परिस्थितिमा सरकारलाई आवश्यक सबै सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

क्षति यकिन गर्नै चुनौती, विशेष टोली गठनको प्रस्ताव

सुदन गुरुङले पूर्वाधारमा भएको क्षतिको परिमाण अत्यन्त ठूलो रहेको र यकिन विवरण संकलन गर्नसमेत कठिन भइरहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार सुरुङ तथा संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षा निकाय परिचालन गरिएको छ भने मानवीय क्षति र बेपत्ताको यकिन विवरण पहिचान गर्न विभिन्न संयन्त्र सक्रिय छन्।

सञ्चार तथा आवागमनको सम्पर्क पुनःस्थापना गर्न विशेष टोली परिचालन गरिएको जानकारी दिँदै उनले भविष्यमा हिमताल तथा हिमाली क्षेत्रबाट उत्पन्न हुने जोखिम अध्ययन, अनुसन्धान र पूर्वानुमानका लागि छुट्टै विशेषज्ञ टोली गठन गर्नुपर्ने बताए।

स्वर्णिम वाग्ले: तत्काल आर्थिक प्याकेज, वैकल्पिक सीमा नाका खोल्ने तयारी

स्वर्णिम वाग्लेले रसुवागढी भन्सार क्षेत्रमा मात्रै १५ जना बेपत्ता रहेको जानकारी बैठकमा गराएका छन्।

उनका अनुसार करिब ७०० मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको छ र सबै मन्त्रालयले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रअनुसार विपद् प्रतिकार्यमा काम गरिरहेका छन्।

वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नेपाललाई सहयोगको प्रतिबद्धता आउन थालेको पनि जानकारी दिए। उनका अनुसार विश्व बैंकले १७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग वा बीमा सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

त्यस्तै, अमेरिकाबाट ५ लाख अमेरिकी डलर, एसियाली विकास बैंकबाट ५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग उपलब्ध हुने भएको छ। चीनले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने भारतले सामग्री तथा आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउने भएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत नेपालप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त भएको बैठकमा जानकारी गराइएको छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण रूपमा प्रभावित क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रलाई पुनःस्थापित गर्न तत्काल आर्थिक प्याकेज घोषणा तथा कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको वाग्लेले बताए।

रसुवागढी नाका प्रभावित भएपछि चीनसँगको व्यापार र आवागमन सहज बनाउन वैकल्पिक सीमा नाका सञ्चालनमा ल्याउने तयारीसमेत गरिने भएको छ।

संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने तयारी

बैठकको अन्त्यमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रिय विपद्को गम्भीरतालाई आत्मसात् गर्दै जिम्मेवारीपूर्वक छलफलमा सहभागी भएकोमा सबै राजनीतिक दलप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे।

उनले विपद्सँग जुध्न राजनीतिक दलहरूको साझा धारणा र प्रतिबद्धता समेटेर संयुक्त वक्तव्य जारी गरिने जानकारी दिए।

सर्वदलीय बैठकले तत्काल खोज–उद्धार र राहतमा मात्रै नभई विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको पुनर्समीक्षा, हिमाली जोखिमको दीर्घकालीन अध्ययन, सीमापार सूचना संयन्त्र, प्रभावित अर्थतन्त्रका लागि आर्थिक प्याकेज र पुनर्निर्माणलाई समेत राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने साझा सन्देश दिएको छ।