वर्षान्तको ‘मेकअप’ले अब जोगाउँदैन, बैंकहरूको लाभांशमा राष्ट्र बैंकको कडा लगाम

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लाभांश स्वीकृतिसम्बन्धी व्यवस्था थप कडा बनाएको छ। कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्षको बीचमा तोकिएको न्यूनतम पूँजीकोष कायम गर्न नसकेको भए वर्षको अन्त्यमा अनुपात पुगेकै आधारमा नगद लाभांश वा बोनस सेयर वितरण गर्न नपाउने भएको छ।

केन्द्रीय बैंकले ‘इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले भदौ ११ गते सूचना जारी गर्दै संशोधित ‘कार्यविधि, २०८३ (प्रथम संशोधन)’ लागू गरेको जनाएको छ।

नयाँ व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा देखाएको पूँजीकोष मात्रै नभई वर्षभर कायम गरेको पूँजीगत अवस्थालाई लाभांश स्वीकृतिको आधार बनाएको छ। यसले वर्षको कुनै अवधिमा पूँजीकोष कमजोर भएका संस्थालाई अन्तिम समयमा अनुपात मिलाएर लाभांश बाँड्ने बाटो बन्द गरिदिएको छ।

वर्षको बीचमा पूँजी नपुगे लाभांशमा रोक

संशोधित कार्यविधिअनुसार कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्षको बीचको कुनै अवधिमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पूँजीकोष कायम गर्न नसकेको भए नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा वा वितरण गर्न स्वीकृति पाउने छैन।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा न्यूनतम पूँजीकोष पुगे पनि वर्षको बीचमा अनुपात उल्लंघन गरेको संस्थाले लाभांश बाँड्न पाउने छैन।

यो व्यवस्थाले बैंकहरूलाई त्रैमासिक वा वर्षान्तमा मात्रै नभई वर्षभर नै पूँजी पर्याप्तता अनुपात स्वस्थ अवस्थामा राख्न बाध्य बनाउनेछ।

शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेकाले पनि बाँड्न नपाउने

आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिदेखि वार्षिक साधारणसभाको स्वीकृति लिने अवधिसम्म कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही कार्यान्वयन भएको र त्यस्तो कारबाही फुकुवा नभएको अवस्थामा पनि लाभांश वितरण गर्न नपाइने भएको छ।

यस्ता संस्थालाई नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा वा वितरण गर्न राष्ट्र बैंकले स्वीकृति नदिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

यसले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा वित्तीय सूचक ठीक देखिए पनि साधारणसभा स्वीकृति लिने बेलासम्म नियामकीय कारबाहीमा परेका संस्थाको लाभांश रोकिन सक्नेछ।

नगद लाभांशपछि पनि पूँजीगत ‘बफर’ अनिवार्य

‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले नगद लाभांश वितरण गरेपछि पनि तोकिएको न्यूनतम प्राथमिक पूँजी तथा पूँजीकोषसँगै आवश्यक ‘बफर’ कायम गर्नुपर्नेछ।

प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाएपछि बाँकी रहने सुपरिवेक्षकीय समायोजनसहितको Common Equity Tier 1 Ratio तथा पूँजीकोष पर्याप्त भए मात्रै नगद लाभांश वितरण गर्न स्वीकृति दिइनेछ।

राष्ट्रियस्तरबाहेकका विकास बैंक र वित्त कम्पनीले नगद लाभांशपछिको अवस्थामा कम्तीमा ६.५ प्रतिशत प्राथमिक पूँजी र ११ प्रतिशत पूँजीकोष कायम गर्नुपर्नेछ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा नगद लाभांश घटाएपछि पूँजीकोष कम्तीमा ९ प्रतिशत कायम हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तर बोनस सेयर वितरण गर्दा कर प्रयोजनका लागि आवश्यक रकमबराबरको नगद लाभांश दिन भने यो व्यवस्थाले बाधा नपार्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।

ब्याजदर अन्तर कायम नगरे नगद लाभांश बन्द

राष्ट्र बैंकले तोकेको मासिक औसत ब्याजदर अन्तर कायम गर्न नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाइने भएको छ।

यस्ता संस्थाले सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा बोनस सेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनबाहेक अन्य नगद लाभांश घोषणा वा वितरण गर्न पाउने छैनन्।

यो व्यवस्थाले स्प्रेडदरसम्बन्धी सीमा उल्लंघन गर्ने संस्थामाथि प्रत्यक्ष रूपमा सेयरधनी प्रतिफलमार्फत दबाब सिर्जना गर्नेछ।

निष्क्रिय कर्जा तीन महिना नियमित भएपछि मात्रै स्तरोन्नति

संशोधित कार्यविधिले निष्क्रिय कर्जाको स्तरोन्नतिसम्बन्धी व्यवस्था पनि कडा बनाएको छ।

पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणबाहेक निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जाको भाखा नाघेको सम्पूर्ण साँवा तथा ब्याज भुक्तानी भई कर्जा नियमित भएको अवस्थामा पनि तत्काल असल वर्गमा लैजान पाइने छैन।

त्यस्तो कर्जा कम्तीमा तीन महिनासम्म नियमित भएपछि मात्रै स्तरोन्नति गर्न पाइनेछ। तीन महिनाको अवधिमा कर्जा जुन वर्गमा वर्गीकरण भएको थियो, सोही वर्गअनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।

उदाहरणका लागि शंकास्पद वा खराब वर्गमा रहेको कर्जाको सम्पूर्ण बक्यौता तिरिए पनि तीन महिनासम्म सोही वर्गअनुसार नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।

यसले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अस्थायी रूपमा कर्जा नियमित देखाएर नोक्सानी व्यवस्था फिर्ता गर्ने र नाफा बढाई लाभांश क्षमता देखाउने अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्नेछ।

वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र नआएको ब्याज वितरणयोग्य नाफामा नजोडिने

प्रोद्भावी आधारमा लेखांकन गरिएको ब्याज आम्दानीमध्ये आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र प्राप्त भएको ब्याजबाहेक अन्य उठ्न बाँकी ब्याजलाई वितरणयोग्य नाफामा समावेश गर्न नपाइने भएको छ।

त्यस्तो उठ्न बाँकी ब्याजबाट आयकर, कर्मचारी बोनस तथा वैधानिक कोषका लागि छुट्याइएको रकम कटाएर बाँकी रकम सञ्चित नाफाबाट खर्च लेखी नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।

यसले कागजमा आम्दानी देखिएको तर नगदमा असुल नभएको ब्याजका आधारमा लाभांश बाँड्ने सम्भावना घटाउनेछ।

वर्ष सकिएको ४५ दिनभित्रका घटना मात्रै समायोजन

वित्तीय विवरण जारी गर्ने स्वीकृतिको मितिसम्मका समायोजनयोग्य घटनालाई गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा समायोजन गर्न सकिए पनि लाभांश प्रयोजनका लागि सामान्यतः आर्थिक वर्ष सकिएको ४५ दिनभित्रका घटना मात्रै गणना गर्न पाइने भएको छ।

त्यस्ता घटना बाह्य लेखापरीक्षकले ‘Adjusting Events’ भएको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।

तर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था फिर्ता गर्ने प्रयोजनमा भने धितोमा रहेको सम्पत्ति बिक्री वा ऋणीको आन्तरिक नगद प्रवाहबाट कर्जा चुक्ता भएको सुनिश्चित भएपछि मात्रै समायोजन गर्न सकिनेछ।

सञ्चित नाफा जोडेर लाभांश क्षमता गणना गर्न पाइने

राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको नाफामा अघिल्ला वर्षदेखि सञ्चित वितरणयोग्य नाफा जोडेर कुल वितरणयोग्य नाफा गणना गर्न सकिने स्पष्ट पारेको छ।

तर राष्ट्र बैंकले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांशमा सीमा तोकेको अवस्थामा त्यस्तो संस्थाले तोकिएको सीमाभन्दा बढी लाभांश घोषणा वा वितरण गर्न पाउने छैन।

यसबाट वित्तीय विवरणमा उच्च लाभांश क्षमता देखिए पनि नियामकीय सीमा, पूँजीकोष, सुपरिवेक्षकीय समायोजन वा कारबाहीका कारण वास्तविक लाभांश प्रस्ताव कम हुन सक्ने देखिन्छ।

क्रस होल्डिङ बिक्री नगरे लाभांश रोक्का

एउटा इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्को इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको संस्थापक सेयरमा गरेको लगानी बिक्री नगरेसम्म त्यस्तो लगानीबाट प्राप्त हुने नगद लाभांश तथा बोनस सेयर रोक्का राख्नुपर्नेछ।

अन्य प्रचलित कानूनअनुसार स्थापना भएका बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयरमा गरेको लगानी बिक्री नभएसम्म उनीहरूले पाउने लाभांशसमेत रोक्का राखिनेछ।

तर ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यसअघि नै कायम गरेको सेयर लगानीमा यो व्यवस्था लागू नहुने उल्लेख छ।

संस्थापकले सेयर धितो राखेर कर्जा लिए लाभांश नपाउने

कारोबार सञ्चालन गरेको पाँच वर्ष पूरा भएको र सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरिसकेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापकले आफ्नो नाममा रहेको दुई प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धितो राखेर कर्जा लिँदा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना कर्जा लिएको अवस्थामा त्यस्ता संस्थापकको कर्जा चुक्ता नभएसम्म नगद लाभांश तथा बोनस सेयर रोक्का राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मर्जरको जगेडा रकमबाट नगद लाभांश निषेध

मर्जर वा प्राप्तिपछि कायम हुने संस्थाको चुक्तापूँजी, मर्जरमा संलग्न संस्थाहरूको कुल चुक्तापूँजीभन्दा कम भए फरक रकमलाई पूँजीगत जगेडा कोषमा राख्नुपर्नेछ। उक्त रकमबाट नगद लाभांश वितरण गर्न पाइने छैन।

त्यस्तै, मर्जर तथा प्राप्तिबाट सिर्जना भएको ‘Merger/Acquisition Reserve’ बाट पनि लाभांश वितरण गर्न स्वीकृति नदिइने भएको छ।

सेयर प्रिमियम तथा ‘Bargain Purchase Gain’ बाट समेत नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाइने छैन। ऋणपत्र वा भुक्तानीयोग्य अपरिवर्तनीय अग्राधिकार सेयर भुक्तानीपछिको पूँजी समायोजन कोषबाट भने बोनस सेयर मात्रै जारी गर्न सकिनेछ।

लाभांशमा अब नाफाभन्दा पूँजी र गुणस्तर निर्णायक

संशोधित कार्यविधिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांश स्वीकृतिमा खुद नाफा र वितरणयोग्य नाफालाई मात्रै पर्याप्त आधार मानेको छैन।

वर्षभरको पूँजी पर्याप्तता, प्राथमिक पूँजी, सुपरिवेक्षकीय समायोजन, नियामकीय कारबाही, ब्याजदर अन्तर, उठ्न बाँकी ब्याज, निष्क्रिय कर्जाको वास्तविक अवस्था र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थासमेत परीक्षण गरेपछि मात्रै लाभांश स्वीकृत हुनेछ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा जोखिम बढ्दै गएको, कतिपय संस्थाको जोखिम न्यूनीकरण तथा आन्तरिक नियन्त्रण कमजोर रहेको र सहज तरलताका बाबजुद पूँजीकोष पर्याप्त नभएका कारण कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता प्रभावित हुन सक्ने अवस्था औंल्याएको छ।

नयाँ व्यवस्थाको मूल उद्देश्य तत्काल धेरै लाभांश बाँड्नेभन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी थप सबल बनाउने र भविष्यमा आउन सक्ने नोक्सानी थेग्ने क्षमता बढाउने देखिन्छ।