संस्थापक सेयरधनीमाथि राष्ट्र बैंक कठोर, पाँच वर्षपछि लाभांश र हकप्रद दुवै बन्द

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापक सेयरधनीमाथिको लाभांशसम्बन्धी कारबाही थप कठोर बनाउँदै सहुलियतपूर्ण तथा विपन्न वर्ग कर्जाको दायरा व्यापक विस्तार गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन, परिमार्जन तथा नयाँ व्यवस्था थप गर्दै यस्तो प्रबन्ध गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाले एकातिर तोकिएको सीमाभन्दा बढी संस्थापक सेयर राख्ने सेयरधनीलाई पाँच वर्षभित्र सेयर स्वामित्व सीमाभित्र ल्याउन बाध्य पारेको छ भने अर्कोतिर कृषि, साना तथा घरेलु व्यवसाय, स्टार्टअप, स्थानीय सीप र विपन्न समुदायसँग सम्बन्धित व्यवसायमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा बढाएको छ।

पाँच वर्षसम्म सीमा नमिलाए सबै लाभांश रोक्का

राष्ट्र बैंकले प्रचलित कानुन तथा निर्देशन पालना गराउने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धारण गरेका संस्थापक सेयर वा संस्थापक–संस्थापकबीच सेयर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आएमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी भए पनि आफ्नो स्वीकृतिमा खरिद–बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

यसरी सीमाभन्दा बढी सेयर स्वामित्व कायम भएको अवस्थामा भने सम्बन्धित सेयरधनीले सीमा नाघ्नुअघि धारण गरेको सेयरमा मात्रै नगद लाभांश तथा बोनस सेयर पाउनेछ।

अर्थात्, निर्धारित सीमा नाघेर थपिएको सेयरका आधारमा नगद लाभांश तथा बोनस सेयर लिन पाइने छैन।

सीमाभन्दा बढी सेयर स्वामित्व कायम भएको मितिले पाँच वर्षभित्र त्यस्तो सेयर तोकिएको सीमामा नल्याए थप कठोर कारबाही हुनेछ। सीमा कायम नभएसम्म सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयरधनीले धारण गरेको सम्पूर्ण सेयरको नगद लाभांश तथा बोनस सेयर वितरणमा रोक लगाइनेछ।

त्यस्ता सेयरधनीलाई हकप्रद सेयरमा सहभागी हुनसमेत बन्देज लगाइने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९९ को उपदफा (३)(क) बमोजिम कारबाहीसमेत गरिनेछ।

यसअघि सीमाभन्दा बढी सेयर पाँच वर्षभित्र बिक्री गरी अनिवार्य रूपमा १५ प्रतिशतको सीमाभित्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो। सीमा कायम नभएसम्म नगद लाभांश, बोनस सेयर र हकप्रद सेयरमा सहभागिता रोक्ने प्रबन्ध भए पनि नयाँ निर्देशनले लाभांश पाउने सेयरको आधार तथा पाँच वर्षपछि हुने कारबाहीलाई थप स्पष्ट र कठोर बनाएको छ।

संस्थापक सेयर खरिदमा नयाँ सीमा

कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा कम संस्थापक सेयर धारण गरेको सेयरधनीले थप सेयर खरिद वा नामसारी गर्दा अब एकीकृत निर्देशनको बुँदा नम्बर ८(क) मा तोकिएको सीमाभन्दा बढी स्वामित्व कायम हुने गरी सेयर लिन पाउने छैन।

यसअघि उक्त व्यवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व हुने गरी थप सेयर लिन नपाइने उल्लेख थियो। राष्ट्र बैंकले अब एउटै १५ प्रतिशतको सीमा उल्लेख गर्नुको सट्टा निर्देशनको अर्को व्यवस्थामा तोकिएको स्वामित्व सीमासँग यसलाई जोडेको छ।

साना तथा घरेलु व्यवसायको कर्जा सीमा तीन गुणा

राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत साना तथा लघु व्यवसायलाई दिइने कर्जाको दायरा बढाउँदै ‘घरेलु व्यवसाय’लाई समेत समावेश गरेको छ।

अब साना, घरेलु तथा लघु व्यवसायलाई चल वा अचल सम्पत्ति धितो लिएर अथवा उद्यम तथा परियोजना धितोमा ३० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ।

यसअघि साना तथा लघु व्यवसायलाई यस्तो शीर्षकमा बढीमा १० लाख रुपैयाँसम्म मात्रै कर्जा दिन सकिने व्यवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थाले कर्जाको सीमा एकैपटक तीन गुणा बनाएको हो।

कृषि कर्जाको सीमा ३० लाख

कृषि व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रवाह हुने विपन्न वर्ग कर्जाको सीमा पनि बढाएर ३० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। यसअघि वास्तविक कृषि व्यवसायीलाई परियोजना धितोमा बढीमा २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था थियो।

पुरानो व्यवस्थामा यस्तो व्यवसायको अनिवार्य रूपमा बीमा गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। संशोधित व्यवस्थामा भने कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने ३० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई समेटिएको छ।

कृषि उपज, मल, बीउलगायत कृषि सामग्री ढुवानी गर्ने सवारीसाधन खरिदका लागि पनि नयाँ कर्जा शीर्षक थपिएको छ। यस प्रयोजनका लागि कृषक वा सहकारी संस्थाले ३० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउन सक्नेछन्।

सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा ३० लाखसम्म

सरकारबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाको सीमा ३० लाख रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ।

उक्त कार्यविधिमा उल्लेख भएका अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा भने २५ लाख रुपैयाँसम्म हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि २०७५ को एकीकृत कार्यविधिअनुसार व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा १० लाख, महिला उद्यमशील कर्जामा १५ लाख तथा कृषि, उद्यम, हस्तकला र सीपमूलक व्यवसाय प्रवर्द्धन कर्जामा १५ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा थियो।

स्थानीय सीप र हस्तकलामा २५ लाख

राष्ट्र बैंकले स्थानीय तथा रैथाने सीप, कलाकौशल र त्यस्तै प्रकृतिका उद्यमलाई विपन्न वर्ग कर्जामा समेटेको छ।

अब स्थानीय वा रैथाने सीप तथा कलाकौशलसँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न तथा उद्यम, हस्तकला र सीपमूलक व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ। यस्तो व्यवस्था यसअघि थिएन।

विपन्न समुदायलाई रोजगारी दिने व्यवसायले ३० लाख पाउने

कुल कर्मचारी संख्याको कम्तीमा ५० प्रतिशत विपन्न वर्गका समुदायलाई रोजगारी दिएर सञ्चालनमा रहेका व्यवसायलाई ३० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।

यसले विपन्न समुदायका व्यक्तिलाई उद्यमी बनाउने मात्र नभई उनीहरूलाई ठूलो संख्यामा रोजगारी दिने व्यवसायलाई पनि विपन्न वर्ग कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउनेछ।

अति अविकसित क्षेत्रमा उद्योगलाई १ करोड

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा उल्लेख भएअनुसार अति अविकसित क्षेत्रमा सञ्चालन हुने उद्योग तथा व्यवसायका लागि प्रवाह भएको १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई पनि राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्थामा समेटेको छ।

सोही क्षेत्रमा सञ्चालन हुने स्टार्टअप उद्यमले २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउनेछन्। अति अविकसित क्षेत्रमा उद्योग र स्टार्टअप विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने यो व्यवस्था यसअघि थिएन।

विपन्नको उत्पादन किन्ने व्यवसायलाई ३० लाख

विपन्न वर्गका व्यक्तिले उत्पादन गरेका तरकारी, फलफूल, कृषि उपजलगायत वस्तु तथा सेवा सोझै खरिद गर्ने व्यक्ति वा व्यवसायले पनि ३० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने भएका छन्।

त्यस्ता वस्तु तथा सेवाको खरिद–बिक्रीका लागि बजार सञ्चालन गर्ने वा बजार उपलब्ध गराउने व्यक्ति, व्यवसाय तथा विषयगत सहकारी संस्थालाई समेत ३० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ।

यो व्यवस्थाले उत्पादनमा संलग्न विपन्न किसान तथा व्यवसायीलाई मात्र नभई उनीहरूको उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउने आपूर्ति शृङ्खलालाई समेत कर्जाको दायरामा ल्याएको छ।

सामूहिक लगानी कोषको सञ्चालन खर्च गणना फेरियो

राष्ट्र बैंकले सामूहिक लगानी कोषको सञ्चालन लागत गणनासम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधन गरेको छ।

अब सञ्चालन लागत प्रतिशत गणना गर्दा कुल सञ्चालन खर्चको ९० प्रतिशत रकमलाई लगानीयोग्य कोषको औसत रकमले भाग गरिनेछ। यसअघि कुल सञ्चालन खर्चको ८५ प्रतिशतका आधारमा यस्तो लागत गणना हुन्थ्यो।

गैरकोष सञ्चालन खर्चको अनुमान पनि कुल सञ्चालन खर्चको १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत कायम गरिएको छ। यस्तो खर्च गैरकोष आम्दानीबाटै पूर्ति हुन सक्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि आधार दर गणना गरिने महिनासम्म बितेका महिनाको सञ्चालन खर्चलाई बितेको महिनाको संख्याले भाग गरी प्राप्त औसत मासिक रकमलाई वार्षिकीकरण गरेर कुल सञ्चालन खर्च निर्धारण गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ सर्कुलरले संस्थापक सेयर स्वामित्व र लाभांशमा अनुशासन कडा बनाउनुका साथै उत्पादन, कृषि, साना व्यवसाय, रोजगारी सिर्जना र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ कर्जा परिचालन बढाउने दोहोरो नीति लिएको देखिन्छ।