पियनको २ दिनदेखि सचिवको १० दिनसम्म तलब कट्टा, राहत कोषमा ३६ करोड

काठमाडौं। रसुवाको भोटेकोशी नदी र तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि संघीय सरकारका कर्मचारीको तलबबाट करिब ३६ करोड रुपैयाँ संकलन गरिने भएको छ।

मुख्य सचिवको नेतृत्वमा बसेको सचिव बैठकले कर्मचारीको भदौ महिनाको तलबबाट पद र श्रेणीअनुसार २ देखि १० दिनसम्मको पारिश्रमिक कट्टा गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो।

निर्णयअनुसार श्रेणीविहीन कर्मचारीबाट सुरु तलब स्केलको दुई दिन बराबरको रकम योगदान गरिनेछ। राजपत्र अनंकित वा सोसरहका कर्मचारीबाट पाँच दिन र राजपत्रांकित तृतीय तथा द्वितीय श्रेणी वा सोसरहका कर्मचारीबाट सात दिन बराबरको पारिश्रमिक कट्टा गरिनेछ।

त्यस्तै, राजपत्रांकित प्रथम तथा विशिष्ट श्रेणीका उच्च अधिकारीले १० दिन बराबरको पारिश्रमिक कोषमा योगदान गर्नेछन्। सबै कर्मचारीको भदौ महिनाको तलब भुक्तानी गर्दा नै उक्त रकम कट्टा गरिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

संघीय सरकारअन्तर्गतका कर्मचारीबाट मात्रै करिब ३६ करोड रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरिएको छ। कट्टा गरिएको रकम अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछन्।

सरकारले प्रदेश, स्थानीय तह तथा अन्य सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि संघीय कर्मचारीसरह पद र तहअनुसार तलबबाट योगदान गर्न आह्वान गरेको छ। ती निकायका कर्मचारीसमेत अभियानमा सहभागी भए राहत कोषमा जम्मा हुने रकम ३६ करोड रुपैयाँभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढ्ने देखिन्छ।

बिदामा पनि कर्मचारी परिचालन

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, राहत वितरण र अस्थायी बसोवासको कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने निर्णय पनि सचिव बैठकले गरेको छ। राहत तथा पुनर्स्थापनाका काममा ढिलाइ हुन नदिन सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत आवश्यकताअनुसार कर्मचारीलाई अनिवार्य उपस्थित गराइने भएको छ।

विपद् प्रतिकार्यमा सबै तहका कर्मचारी क्रियाशील रहनुपर्ने भन्दै सरकारले अत्यावश्यक कामबाहेक कर्मचारीलाई काजमा नखटाउने र बिदासमेत स्वीकृत नगर्ने निर्णय गरेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी सेवा नियमित राख्न सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई केन्द्रमा बोलाएर सञ्चालन गरिने गोष्ठी, सेमिनार र अन्य कार्यक्रमसमेत तत्कालका लागि स्थगित गरिएका छन्। सञ्चालनमा रहेका सेवाकालीन तालिम भने यो निर्णयबाट प्रभावित हुने छैनन्।

क्षतिग्रस्त पूर्वाधार तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन

बैठकले बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत् र दूरसञ्चारलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधार पुनःसञ्चालनको काम तत्काल अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले रसुवासहित तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ। सडक र पुल क्षतिग्रस्त हुँदा विभिन्न स्थानको आवागमन अवरुद्ध भएको छ भने प्रभावित परिवारको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि ठूलो आर्थिक स्रोत आवश्यक देखिएको छ।

सरकारले एकातिर कर्मचारीको तलबबाट तत्काल राहत स्रोत जुटाउने र अर्कोतिर सरकारी जनशक्तिलाई बिदाका दिनमा समेत परिचालन गर्ने गरी विपद् प्रतिकार्यलाई तीव्र बनाउने नीति लिएको हो।