अर्थमन्त्रालयमा ‘भण्डार’, बस्तीमा ‘हाहाकार’ : एकैदिन थुप्रियो ६० करोड, पीडित भने चाउचाउको भरमा !

काठमाण्डौ । राजधानीको सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा अचेल दिनहुँ ‘दाताको मेला’ लाग्छ। सुट-बुटमा सजिएका उद्योगी, व्यवसायी र परोपकारी संस्थाहरू हातमा करोडौँका चेक बोकेर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग फोटो खिचाउन तँछाडमछाड गरिरहेका छन्। तर, अर्कोतिर रसुवालगायत बाढी-पहिरो प्रभावित दुर्गम बस्तीहरूमा भने त्रिपालमुनि भोकभोकै रात काट्न बाध्य पीडितहरूको आँसु थामिएको छैन।

सरकारी खातामा राहत रकमको ओइरो लागिरहँदा पनि बाढीपीडितका पेटमा भने राहतको एक गाँस पुग्न सकेको छैन। सरकारी ढिलासुस्ती र प्रशासनिक झन्झटका कारण अर्थ मन्त्रालयको खातामा पैसाको चाङ लाग्दै जाने, तर उता पीडित भने ‘एक पोका चाउचाउ र एकाध किलो चामल’का लागि दिनभर लाइनमा बस्नुपर्ने विरोधाभासपूर्ण दृश्य देखिएको छ।

एकैदिन ६० करोड सङ्कलन, मन्त्रालयमा दाताको ताँती

सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषका लागि विभिन्न ८३ वटा उद्योगी, व्यापारिक घराना र संघ-संस्थाहरूले ६० करोड २ लाख २० हजार १०६ रुपैयाँ ६२ पैसा बराबरको चेक अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र निमित्त अर्थसचिव उत्तर खत्रीलाई हस्तान्तरण गरे। रसुवाका बाढीपीडितको उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि भन्दै मन्त्रालयमा ठूला-ठूला 'चेक'को प्रदर्शनी नै चल्यो।

सरकारले भदौ ११ गतेदेखि अर्थ मन्त्रालयमार्फत भौतिक रूपमा सहायता सङ्कलन थालेयता सोमबार अहिलेसम्मकै उच्च रकम जम्मा भएको हो।

४ दिनमै १ अर्ब ३० करोड नाघ्यो, तर कार्यान्वयन शून्य प्रायः

मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार भदौ ११ यताका मात्रै ४ दिनमा कुल १ अर्ब ३० करोड ७५ लाख ८ हजार ६६१ रुपैयाँ (र थप २ लाख अमेरिकी डलर) प्रधानमन्त्री राहत कोषका लागि सङ्कलन भइसकेको छ।

-भदौ ११: २७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ

-भदौ १२: ३८ करोड ६० लाख ६४ हजार ३२४ रुपैयाँ

-भदौ १४: ४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ र २ लाख अमेरिकी डलर

-सोमबार (आज): ६० करोड २ लाख २० हजार १०६ रुपैयाँ

सङ्कलित कुल रकममध्ये ८० हजार नगदबाहेक बाँकी सबै ‘एकाउन्ट पेयी’ चेक हुन्। तर, यसरी कोषमा रकमको भण्डारण बढ्दै जाँदा स्थानीय स्तरमा पुग्ने राहत प्रणाली भने सुस्त र निकम्मा साबित भइरहेको छ।

दाताको उत्साह, सरकारको ढिलासुस्ती

रसुवाका बाढीपीडितका नाममा दाताहरूले खुला दिलले सहयोग गरिरहेका छन्। तर, सिंहदरबारमा जम्मा भएको यो अर्बौँ रुपैयाँ कहिले, कसरी र कति समयमा पीडितको घरदैलोसम्म पुग्छ भन्नेमा सरकार आफैँ प्रस्ट छैन। गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनको समन्वय अभावका कारण ‘पैसा खातामा तर पीडित भोकै’को अवस्था सिर्जना भएको छ।

"सिंहदरबारमा दिनहुँ अर्बौँको चेक हस्तान्तरण भइरहेको खबर रेडियो र टीभीमा सुन्छौँ," रसुवाका एक बाढीपीडितले आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, "तर, हाम्रा बालबच्चा अझै त्रिपालमुनि चिसोमा बसिरहेका छन्। राहतको नाममा एकाध पोका चाउचाउबाहेक सरकारको उपस्थिति देख्न पाइएको छैन।"

खबरदारी : भाषण र फोटो होइन, तत्काल ठोस राहत चाहियो

मन्त्रालयमा ‘चेक’ ग्रहण गर्ने र फोटो खिचाउने औपचारिकतामै मन्त्री र कर्मचारी अल्झिरहने हो भने सङ्कलित अर्बौँ रकमको कुनै औचित्य रहँदैन। एकातिर दाताको लाइन लाग्ने र अर्कोतिर पीडितको रोदन नरोकिने यो विद्रुप अवस्थाले सरकारी संयन्त्रको संवेदनहीनतालाई छर्लङ्ग पारेको छ।

मन्त्रालयमा थुप्रिएको अर्बौँ रकम तत्काल रसुवाका बाढीपीडितको वास्तविक राहत, पुनर्नर्मिाण र पुनर्स्थापनामा परिचालन गर्न अति आवश्यक छ।