भोटेकोशी विपत्तिको सातौँ दिनमा बल्ल सरकारले माग्यो जलविद्युत् श्रमिकको हिसाब

काठमाण्डौ । भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा विनाशकारी बाढी आएको सातौँ दिनमा बल्ल सरकारले प्रभावित जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत श्रमिकको अवस्था खोज्न थालेको छ।

भदौ १० गतेको बाढीले सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्‍याए पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागले भदौ १६ गते मात्र श्रमिकको विस्तृत विवरण माग्दै ११ कम्पनीलाई पत्राचार गरेको हो।

विभागले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पत्रका आधारमा सम्बन्धित कम्पनीसँग उद्धार भएका, ज्यान गुमाएका, घाइते, सुरक्षित रहेका तथा हालसम्म सम्पर्कमा आउन नसकेका श्रमिकको नामसहितको विवरण मागेको छ।

विपत्ति भएको एक साता पुग्दा पनि प्रभावित आयोजनामा कति श्रमिक कार्यरत थिए, कतिको उद्धार भयो, कति सुरक्षित छन् र कति अझै सम्पर्कविहीन छन् भन्ने एकीकृत सरकारी विवरण तयार हुन नसकेको अवस्थामा विभागको पत्र सार्वजनिक भएको हो।

विभागले मैलुङ खोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड, अपर मैलुङ खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड, साला सुंगी प्रालि, लाङटाङ भोटेकोशी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड र मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिसँग विवरण मागेको छ।

त्यस्तै, नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालि, ब्लु इनर्जी लिमिटेड, पर्फेक्ट इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालि, माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत् लिमिटेड, बेगावती हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड र रसुवा हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालिलाई पनि पत्राचार गरिएको छ।

विभागले यसअघि पेस गरिएको विवरणमा कुनै श्रमिक छुटेको भए त्यसलाई समेट्न तथा सम्पर्कमा आउन नसकेका व्यक्ति पछि सम्पर्कमा आएको भए अद्यावधिक अवस्था उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रत्येक व्यक्तिको अवस्था उद्धार भएको, शव प्राप्त भएको, घाइते, सुरक्षित वा हालसम्म सम्पर्कविहीनमध्ये के हो भन्ने स्पष्ट खुलाउन भनिएको छ।

प्राधिकरणले भदौ १६ गते पठाएको पत्रलाई आधार बनाएर विद्युत् विकास विभागले सोही दिन कम्पनीहरूलाई विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो। पत्रको बोधार्थ तथा आवश्यक समन्वयका लागि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)लाई समेत पठाइएको छ।

विपत्तिपछिको पहिलो जिम्मेवारी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका नागरिक तथा श्रमिकको अवस्था तत्काल पहिचान गर्नु हो। तर भोटेकोशी विपत्तिको सातौँ दिनमा मात्र सरकारले जलविद्युत् कम्पनीसँग आधारभूत मानवीय विवरण माग्नुले सरकारी सूचना संकलन र अन्तरनिकाय समन्वयको सुस्तता उजागर गरेको छ।