मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति ग्यास उद्योगीको आपत्ति, ‘बिनाप्रमाण भौतिक कारबाहीको धम्की स्वीकार्य छैन’

NEWS
बिहीबार, भाद्र २५,२०८३ 12:17:58

काठमाण्डौ । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले ग्यास उद्योगीहरूप्रति दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बुधबारको बैठकमा मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार, अमर्यादित र अशोभनीय भएको सङ्घको आरोप छ।

सङ्घका अध्यक्ष कृष्णभक्त श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कुनै उद्योगले बदनियतपूर्वक कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको प्रमाणित भए कानुनी कारबाही हुनुपर्नेमा सङ्घको कुनै आपत्ति नरहेको उल्लेख छ। तर प्रमाणबिना सम्पूर्ण ग्यास उद्योगीलाई दोषी देखाएर भौतिक कारबाहीको सङ्केत दिनु आपत्तिजनक रहेको सङ्घले जनाएको छ।

‘कुनै उद्योगले बदनियतपूर्वक कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको प्रमाणित भए कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ, त्यसमा सङ्घको पूर्ण साथ रहन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर बिनाप्रमाण उद्योगीहरूलाई दोषी देखाएर भौतिक कारबाहीको धम्की दिनु स्वीकार्य हुन सक्दैन।’

सङ्घले विगत पाँच दशकभन्दा बढी समयदेखि एलपी ग्यास उद्योगहरूले विभिन्न कठिन परिस्थिति र प्राकृतिक विपत्तिमा समेत स्रोतसाधन परिचालन गरेर सेवा दिँदै आएको दाबी गरेको छ।

हाल प्राकृतिक विपत्तिका कारण आपूर्ति प्रणाली नै प्रभावित भइरहेको अवस्थामा उद्योगीलाई मात्र दोषी देखाएर सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको सङ्घको आरोप छ।

सङ्घले वर्तमान ग्यास अभावका पछाडि विभिन्न नीतिगत र ढुवानीसम्बन्धी कारण रहेको जनाएको छ।

आधा सिलिन्डर अर्थात् ७.१ केजी ग्यास वितरण गर्ने व्यवस्था सुरुमा १५ दिनका लागि भनिए पनि चार महिनासम्म निरन्तरता दिइएको र यसले आपूर्ति तथा सिलिन्डर व्यवस्थापनमा समस्या सिर्जना गरेको सङ्घको दाबी छ।

सङ्घका अनुसार २०८२ चैत १६ गते नै नेपाल आयल निगमलाई पत्र पठाएर पुनः पूरा सिलिन्डर वितरणमा फर्कन आग्रह गरिएको थियो। तर उक्त आग्रह समयमै सम्बोधन नभएको सङ्घले जनाएको छ।

पूर्ण सिलिन्डर वितरण पुनः सुरु भएपछि बजारमा सिलिन्डरको माग एकाएक बढेको, पर्याप्त ग्यास आयातमा तदारुकता नदेखाइएको र पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा ग्यास बुलेटको ढुवानीसमेत प्रभावित भएको सङ्घको भनाइ छ।

यी सबै कारण मिलेर अहिलेको ग्यास अभाव सिर्जना भएको भन्दै सम्पूर्ण दोष उद्योगीमाथि थोपर्न नमिल्ने सङ्घले जनाएको छ।

सङ्घले समस्याको समाधानका लागि एक पक्षलाई दोष दिएर ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्ने प्रयास गर्नुको सट्टा सरकार, नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योगीबीचको समग्र आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

सङ्घले कठिन अवस्थामा सर्वसाधारणलाई सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउन सरकारका व्यावहारिक निर्देशन पालना गर्न र आवश्यक सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेकोसमेत जनाएको छ।

पछिल्लो समय काठमाण्डौ उपत्यकासहित विभिन्न स्थानमा ग्यास अभाव चर्किएपछि सरकार र ग्यास उद्योगीबीच आरोप–प्रत्यारोप तीव्र बनेको छ। सरकारले बजारमा पर्याप्त ग्यास पठाएको दाबी गरिरहेका बेला उद्योगीहरूले भने सडक अवरोध, ढुवानी समस्या, नीतिगत अस्थिरता र मागमा आएको अस्वाभाविक वृद्धिलाई अभावको मुख्य कारण बताउँदै आएका छन्।