अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय

काठमाण्डौ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ ले औंल्याएका सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रालयद्वारा गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले प्रतिवेदन पेश गरेपछि उक्त प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा घुसाइएको उल्लेख भएका कित्ताहरूबाट घुसेको भनिएको क्षेत्रफल एकमुष्ट रूपमा कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।

त्यसैगरी, प्रतिवेदनमा पूरै क्षेत्रफल सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा परेको भनी उल्लेख भएका कित्ताहरूलाई समेत एकमुष्ट निर्णय गरी नेपाल सरकारको नाममा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ।

प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उपसचिव, भूमिप्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य तथा नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्य–सचिव रहेका छन्।

समितिले रावल आयोगको प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विवरण अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।