सुशासन’को नारामाथि व्यङ्ग्यः अख्तियारले छानबिन गरिरहेकै व्यक्तिलाई नेपाल एयरलाइन्सको साँचो

 

काठमाण्डौ । सुशासन, पारदर्शिता र सार्वजनिक संस्थान सुधारको नारा दिइरहेको सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको नेतृत्व फेरि विवादको घेरामा परेको व्यक्तिलाई सुम्पिएपछि निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भदौ १९ गतेको निर्णयअनुसार जनकराज कालाखेतीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहित निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएको हो।

कालाखेतीलाई जिम्मेवारी दिइएलगत्तै निगमभित्र र बाहिर उनको विगत, विभिन्न विवाद तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मागेको विवरणलाई लिएर असन्तुष्टि देखिएको निगमसम्बद्ध स्रोतहरूको दाबी छ।

राष्ट्रिय ध्वजावाहकजस्तो संवेदनशील संस्थामा व्यावसायिक, पारदर्शी र निर्विवाद नेतृत्व आवश्यक रहेको बेला विवादमा परेका व्यक्तिलाई कार्यकारी अधिकारसहित जिम्मेवारी दिइनुले सरकारको ‘सुशासन’को प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाएको निगमका अधिकारीहरूको टिप्पणी छ।

वाइडबडी प्रकरणको छाया

कालाखेतीको नाम नेपाल एयरलाइन्सको बहुचर्चित वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा समेत जोडिएको थियो।

उक्त प्रकरणमा विशेष अदालतबाट उनले सफाइ पाइसकेका छन्। तर स्रोतका अनुसार विशेष अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्ट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

यस्तो संवेदनशील कानुनी प्रक्रिया बाँकी रहँदै सरकारले कालाखेतीलाई निगमको कार्यकारी जिम्मेवारी दिएको विषयलाई निगमभित्र अस्वाभाविक रूपमा हेरिएको छ।

निगमका एक अधिकारी भन्छन्, “भ्रष्टाचारसम्बन्धी विवाद पूर्ण रूपमा टुंगो नलागेको अवस्थामा त्यही व्यक्तिलाई फेरि कार्यकारी अधिकार दिनुले सुशासनको सन्देश दिँदैन। यसले इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेका कर्मचारीको मनोबलसमेत कमजोर बनाउँछ।”

यद्यपि कालाखेतीले आफूले कुनै गलत काम नगरेको र अनुसन्धानको विषयमा समेत जानकारी नभएको बताएका छन्।

“जिम्मेवारीमा आएर काम सुरु गरेको छु। मुद्दा वा अनुसन्धानको विषयमा मलाई जानकारी छैन। मैले त्यस्तो केही गरेको पनि छैन,” उनको भनाइ छ।

निजी कम्पनीमा लगानीको विषयमा अख्तियारको चासो

कालाखेतीमाथि उठेको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न स्वार्थ बाझिने सम्भावनासँग सम्बन्धित छ।

निगम स्रोतका अनुसार नेपाल वायुसेवा निगममा उच्च जिम्मेवारीमा रहँदा उनले निजी कम्पनी तथा व्यावसायिक संस्थामा गरेको भनिएको लगानी र संलग्नताको विषयमा प्रश्न उठ्दै आएको छ।

उनको बीबी एयरवेज, पुतलीसडकस्थित चार्टर एकेडेमी इन्टरनेसनल, पोखराको लक्ष्मी ग्यास उद्योग तथा काठमाडौंको एक सेयर ब्रोकर कम्पनीसँग लगानी वा संलग्नता रहेको दाबी निगमभित्रबाट गरिएको छ।

यिनै विषयमा अख्तियारले गत भदौ १ गते निगमलाई पत्राचार गर्दै कालाखेतीले अन्य निजी फर्म वा कम्पनीमा सेयर खरिद, लगानी वा सञ्चालक समितिमा रही काम गर्न आवश्यक स्वीकृति लिएका थिए वा थिएनन् भन्ने विवरण मागेको बताइएको छ।

अख्तियारले विवरण मागेर विषयमा छानबिन गरिरहेकै समयमा उनलाई निगमको कार्यकारी नेतृत्व दिइनुले प्रशासनिक निष्पक्षता र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रश्न थप बलियो बनेको छ।

मन्त्रालयमै प्रवेश निषेधदेखि नेतृत्वसम्म

कालाखेतीको नियुक्तिसँग जोडिएको अर्को प्रसंग पनि निगम तथा मन्त्रालय वृत्तमा चर्चामा छ।

केही समयअघि पर्यटन मन्त्रालयमै उनको प्रवेशमा रोक लगाइएको भनिएको अवस्थामा एकाएक निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिइएपछि निर्णय कसरी र किन भयो भन्ने प्रश्न उठाइएको छ।

यसअघि पनि पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सम्हालेका बेला कालाखेतीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो।

त्यतिबेला पर्यटन सचिव हरिप्रसाद मैनालीको भूमिकासमेत विवादमा आएको थियो। उनकै नेतृत्वमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट निगमको महाप्रबन्धक छनोट गर्न सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो।

एकातिर खुला प्रतिस्पर्धा, अर्कोतिर निमित्तमार्फत शक्तिशाली जिम्मेवारी

नेपाल एयरलाइन्सको स्थायी नेतृत्व चयनको विषय लामो समयदेखि कानुनी र प्रशासनिक विवादमा अल्झिएको छ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले उमेर हदसम्बन्धी विवादबीच ८० वर्षीय महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो।

अर्कोतर्फ महाप्रबन्धक नियुक्तिसम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन रहँदै खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छनोट गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।

यहीबीच स्थायी नेतृत्व चयन नगरी निमित्तमार्फत कालाखेतीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसमेत दिइनुले सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाको बाटोभन्दा ‘चोरबाटो’ रोजेको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ।

संकटग्रस्त निगममा फेरि नेतृत्व विवाद

नेपाल वायुसेवा निगम लामो समयदेखि आर्थिक संकट, कमजोर व्यवस्थापन, जहाज सञ्चालनको अस्तव्यस्तता तथा संस्थागत सुधारको अभावसँग जुधिरहेको छ।

यस्तो अवस्थामा निगमलाई वित्तीय अनुशासनमा फर्काउने, सञ्चालन प्रभावकारी बनाउने र संस्थाप्रति जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने नेतृत्व आवश्यक छ।

तर नयाँ नेतृत्व नियुक्तिसँगै भ्रष्टाचारसम्बन्धी पुरानो विवाद, स्वार्थ बाझिने सम्भावना र अख्तियारको छानबिनजस्ता विषय एकैपटक सतहमा आउँदा सरकारले गरेको निर्णय नै विवादको नयाँ केन्द्र बनेको छ।

उड्डयन क्षेत्रका जानकारहरूको प्रश्न छ—सुशासन र संस्थागत सुधारको नारा दिने सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावाहकको नेतृत्वका लागि विवादरहित र व्यावसायिक विकल्प खोज्न किन सकेन ?

नेपाल एयरलाइन्स सुधार्ने जिम्मा पाएको सरकारको यही निर्णयले उल्टै एउटा नयाँ प्रश्न जन्माएको छ—यो नियुक्ति निगम सुधारको सुरुवात हो, कि पुरानै विवादको नयाँ संस्करण ?