गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल ३ वर्षमा झार्ने विधेयक पारित

काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक सदस्यको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था सहितको विधेयक पारित गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ आज समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । विधेयकअनुसार कार्यसम्पादनका आधारमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक सदस्यलाई थप दुई वर्षका लागि पुनः नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्यको योग्यता र अनुभवसम्बन्धी प्रावधानलाई समयसापेक्ष बनाइएको छ । साथै, स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्यमा कम्तीमा एक जना महिला नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ ।

वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीले अवकाश पाएपछि दुई वर्षसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका हकमा समेत दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राखिएको छ ।

त्यसैगरी, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका व्यक्ति नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक सदस्य बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको समितिले जनाएको छ ।

मुद्रा, बैंकिङ तथा वित्तसम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०६(ग) को व्यवस्था भने यथावत् राखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा रहेको सजायसम्बन्धी व्यवस्थाबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन समितिले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले मौद्रिक नीति प्रत्येक वर्ष साउन १ गते सार्वजनिक गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।  

यसका साथै, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई समेत नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको दायरामा ल्याउन समितिले सुझाव दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन समितिको बैठक महिनामा कम्तीमा दुई पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।