रियल स्टेट नउठेसम्म आर्थिक शिथिलता अन्त्य हुँदैन : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल

 

काठमाण्डौ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले रियल स्टेट क्षेत्रलाई पुनरुत्थान नगरी मुलुकमा देखिएको आर्थिक शिथिलताको अन्त्य सम्भव नहुने बताएका छन्।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको समन्वय तथा सहकार्यमा आयोजित ९औँ ल्यान्ड, हाउजिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन एक्स्पो–२०२६ को उद्घाटन समारोहमा बोल्दै अग्रवालले भूमि, आवास तथा निर्माण क्षेत्रको मन्दीलाई घरजग्गा कारोबारमा आएको गिरावटका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताए।

उनका अनुसार यो क्षेत्र रोजगारी, बैंकिङ स्थायित्व, सहरी विकास, निजी क्षेत्रको लगानी, निर्माण सामग्री उद्योग, सरकारी राजस्व र समग्र आर्थिक गतिविधिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।

कोभिड–१९ महामारीअघि घरजग्गा, आवास तथा निर्माण क्षेत्र तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको स्मरण गर्दै अग्रवालले महामारीपछि विश्वव्यापी भूराजनीतिक तथा आर्थिक चुनौतीसँगै संकुचित नीतिगत व्यवस्थाले यो क्षेत्र प्रभावित बनेको बताए।

उनले यसको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा पोर्टफोलियोदेखि औद्योगिक तथा व्यावसायिक गतिविधिसम्म पुगेको उल्लेख गरे।

‘उच्च ब्याजदर र कर्जा कडाइले व्यवसायी संकटमा’

अग्रवालले उच्च ब्याजदर र कर्जा प्रवाहमा गरिएको कडाइका कारण ठूलो संख्यामा उद्यमी–व्यवसायीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको किस्ता र ब्याज तिर्न कठिन भएको बताए।

कतिपय व्यवसायी कालोसूचीमा परेको र व्यवसायीको धितोमा रहेको घरजग्गासमेत बैंकको लिलामी प्रक्रियामा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले सम्पत्तिको मूल्यमा आएको गिरावटले निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता कमजोर बनाएको बताए।

यसले नयाँ परियोजना सुरु गर्न व्यवसायीमा जोखिमको अनुभूति बढाएको उनको भनाइ छ।

हाउजिङ र रियल स्टेट कर्जा पुनर्संरचनाको माग

अग्रवालले रियल स्टेट क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन हाउजिङ तथा रियल स्टेट कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कर्जाको जोखिम भार तथा सम्पत्ति मूल्यांकनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्दै बजारमा आवश्यक तरलता र पूँजीको पहुँच बढाउनुपर्ने उनले बताए।

घरजग्गा खरिदमा आम्दानीसँग जोडिएको कर्जा अनुपातसम्बन्धी कडा व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, विदेशीलाई २५ प्रतिशतसम्म अपार्टमेन्ट लिजमा दिने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा भू–उपयोग नीतिमा रहेका अस्पष्टता हटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

घरजग्गाका कर र शुल्क पनि पुनरावलोकन गर्न माग

अग्रवालले कित्ताकाट तथा जग्गा वर्गीकरणमा देखिएका प्रशासनिक जटिलता हटाउन तथा स्थानीय तह, मालपोत र नापी कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए।

डिजिटल भू–अभिलेख र एकीकृत जग्गा सूचना प्रणाली विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले रजिस्ट्रेसन शुल्क, पूँजीगत लाभकरलगायत कर तथा शुल्क पुनरावलोकन गर्न पनि आग्रह गरे।

एउटै सम्पत्तिमा विभिन्न तहबाट लाग्ने शुल्क र प्रक्रियागत लागत घटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

रियल स्टेट कम्पनीहरूले जग्गा खरिद, विकास, घर–घडेरी तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्ने भए पनि जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थाले व्यवसाय विस्तारमा अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै उनले यसमा रहेको नीतिगत गाँठो फुकाउनुपर्ने बताए।

अग्रवालले नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबीच समन्वय गरी समग्र रियल स्टेट नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

रियल स्टेट क्षेत्र पुनरुत्थान भए त्यसको प्रभाव लगानी, रोजगारी, बैंकिङ कारोबार र समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक रूपमा पर्ने उनको भनाइ छ।