रेमिट्यान्सले थेग्यो अर्थतन्त्रः विदेशी मुद्रा पौने ४० खर्ब, महँगी र व्यापार घाटाले बढायो दबाब

काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिना नेपालको अर्थतन्त्रले मिश्रित संकेत दिएको छ। रेमिट्यान्स, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति उत्साहजनक देखिएका छन्। बैंक कर्जाको प्रवाह पनि गत वर्षको तुलनामा केही सुधारिएको छ।

तर, यही अवधिमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति तीव्र बनेको छ। आयात उच्च दरले बढ्दा व्यापार घाटा फराकिलो भएको छ भने सरकारी पूँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून छ। बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो परिमाणको अधिक तरलता थुप्रिएको र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार अझै सुस्त रहेको तथ्यले आन्तरिक अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा गतिशील भइनसकेको देखाउँछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको साउनसम्मको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार बाह्य क्षेत्रको सुरक्षा मजबुत भए पनि त्यसको लाभ उत्पादन, लगानी र बजारको मागमा पर्याप्त रूपमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन।

मूल्यवृद्धिमा एकाएक उछाल

साउनमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.९६ प्रतिशत पुगेको छ। गत वर्षको साउनमा यस्तो मुद्रास्फीति केवल १.६८ प्रतिशत थियो। एक वर्षमा समग्र मूल्यवृद्धिदर ४.२८ प्रतिशत विन्दुले माथि उक्लिएको हो।

खाद्य तथा पेय पदार्थको मुद्रास्फीति गत वर्षको ऋणात्मक २.२८ प्रतिशतबाट बढेर ६.७७ प्रतिशत पुगेको छ। गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति पनि ३.९५ प्रतिशतबाट बढेर ५.५२ प्रतिशत पुगेको छ।

घ्यू तथा तेलको मूल्य १५.६२ प्रतिशत, फलफूलको १५.३९ प्रतिशत, माछा तथा मासुको ८.६५ प्रतिशत, तरकारीको ६.९० प्रतिशत र यातायातको मूल्य १३.१७ प्रतिशतले बढेको छ।

मूल्यवृद्धिको दबाब खुद्रा बजारमा मात्र सीमित छैन। थोक मुद्रास्फीति पनि गत वर्षको २.३७ प्रतिशतबाट बढेर ८.२७ प्रतिशत पुगेको छ। मध्यवर्ती वस्तुको थोक मूल्य १३.६२ प्रतिशत र निर्माण सामग्रीको मूल्य ४.८९ प्रतिशतले बढेको छ। यसले आगामी महिनामा उपभोक्ता मूल्यमा थप दबाब पर्न सक्ने जोखिम देखाउँछ।

साउनमै भित्रियो २ खर्ब १५ अर्ब रेमिट्यान्स

अर्थतन्त्रलाई सबैभन्दा ठूलो राहत रेमिट्यान्सले दिएको छ। साउनमा विप्रेषण आप्रवाह २१.२ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्षको साउनमा १ खर्ब ७७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो।

अमेरिकी डलरमा भने रेमिट्यान्स वृद्धिदर १०.२ प्रतिशत छ। एक महिनामा १ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको छ।

पहिलोपटक वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या भने ४४ हजार ४६६ बाट घटेर ४२ हजार ६९३ मा झरेको छ। पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २३ हजार ६४४ बाट बढेर २७ हजार ७४८ पुगेको छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति पौने ४० खर्ब नजिक

असार मसान्तमा ३८ खर्ब ९७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति साउन मसान्तमा १.२ प्रतिशतले बढेर ३९ खर्ब ४६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

अमेरिकी डलरमा सञ्चिति २५ अर्ब ३१ करोडबाट बढेर २५ अर्ब ८४ करोड डलर पुगेको छ। यो सञ्चितिले अहिलेको आयात प्रवृत्तिका आधारमा २१.८ महिनाको वस्तु आयात तथा १८.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ।

चालु खाता बचत पनि गत वर्षको ७८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँबाट बढेर ९४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। शोधनान्तर बचत ८९ अर्ब ३० करोडबाट सामान्य बढेर ९० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको इक्विटी आप्रवाह ६९ करोड १५ लाख रुपैयाँबाट बढेर १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगे पनि अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा यो रकम अझै न्यून छ।

निर्यातभन्दा आयातको आकार धेरै ठूलो

साउनमा वस्तु निर्यात ६१.७ प्रतिशतले बढेर ३८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। निर्यातमा आएको उच्च वृद्धि सकारात्मक भए पनि आयातको आकारले बाह्य व्यापारमा दबाब कायम राखेको छ।

वस्तु आयात ३१ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ८७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा आयातको वृद्धिदर ११.४ प्रतिशत थियो।

फलस्वरूप व्यापार घाटा २४.९ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ४८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष व्यापार घाटाको वृद्धिदर २.५ प्रतिशत मात्रै थियो। निर्यात–आयात अनुपात भने १६.७ प्रतिशतबाट सुधार भएर २०.६ प्रतिशत पुगेको छ।

निर्यात बढे पनि आयात मूल्य सूचक १४.५ प्रतिशतले बढ्दा व्यापारको सर्त ७ प्रतिशतले कमजोर भएको छ। यसले विदेशबाट किनिने वस्तु तुलनात्मक रूपमा महँगिँदै गएको देखाउँछ।

सरकारी राजस्व बढ्यो, खर्च घट्यो

साउनमा सरकारको कुल खर्च ९.५ प्रतिशतले घटेर ४१ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा ४६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

चालु खर्च १५.८ प्रतिशतले बढेर २१ अर्ब ४० करोड पुगेको छ। पूँजीगत खर्च ८२.९ प्रतिशतले बढेको देखिए पनि वास्तविक रकम केवल १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छ। अघिल्लो वर्षको अत्यन्त न्यून आधारका कारण प्रतिशत वृद्धि ठूलो देखिएको हो।

सरकारको राजस्व भने ९.२ प्रतिशतले बढेर ९२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कर राजस्व ८५ अर्ब १९ करोड र गैरकर राजस्व ७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ।

यसले साउनमा सरकारको आय खर्चभन्दा दोब्बरभन्दा बढी देखाए पनि विकास निर्माणमा जाने पूँजीगत खर्चको कमजोर सुरुवातले आर्थिक गतिविधि बढाउने सरकारी क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

बैंकमा पैसा थुप्रियो, कर्जाको गति अझै सुस्त

साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप २० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ अर्थात् ०.३ प्रतिशतले घटेर ८२ खर्ब ५६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ। वार्षिक आधारमा भने निक्षेप १४.५ प्रतिशतले बढेको छ।

निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा एक महिनामा २३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ०.४ प्रतिशतले बढेर ५८ खर्ब ८० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्षको साउनमा कर्जा २ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँले घटेको थियो। यस अर्थमा नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात गत वर्षभन्दा केही राम्रो छ।

तर वार्षिक कर्जा वृद्धिदर ७ प्रतिशत मात्रै रहँदा निक्षेपको १४.५ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा कर्जाको गति आधाभन्दा पनि कम छ। राष्ट्र बैंकले साउनमै २२ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँबराबरको तरलता पटक–पटक प्रशोचन गर्नुपरेको छ। साउन मसान्तमा समेत तरलता प्रशोचन उपकरणको बक्यौता १२ खर्ब ६५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ थियो।

यसले बैंकमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त भए पनि गुणस्तरीय कर्जाको माग र लगानी विस्तार कमजोर रहेको संकेत गर्छ।

घट्यो कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर

व्यवसायी र ऋणीका लागि राहतको विषय भने ब्याजदरमा आएको गिरावट हो। वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर गत वर्षको ५.७८ प्रतिशतबाट घटेर ४.७२ प्रतिशतमा झरेको छ।

वाणिज्य बैंकको भारित औसत कर्जाको ब्याजदर ७.७६ प्रतिशतबाट घटेर ६.४८ प्रतिशत तथा निक्षेपको ब्याजदर ४.०२ प्रतिशतबाट घटेर ३.१५ प्रतिशतमा झरेको छ।

विकास बैंकको औसत कर्जा ब्याजदर ९.०९ प्रतिशतबाट ७.७० प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीको ९.९८ प्रतिशतबाट ८.५२ प्रतिशतमा झरेको छ। कम ब्याजदरले कर्जा माग बढाउन सक्ने आधार तयार गरे पनि त्यसको प्रभाव वास्तविक लगानीमा देखिन बाँकी छ।

सेयर बजार गत वर्षभन्दा कमजोर

साउन मसान्तमा नेप्से परिसूचक २६४३.८४ विन्दुमा सीमित भएको छ। गत वर्षको साउन मसान्तमा नेप्से २७८८.३७ विन्दुमा थियो। एक वर्षमा परिसूचक करिब १४४.५३ विन्दु अर्थात् ५.२ प्रतिशतले घटेको हो।

सेयर बजारको कुल पूँजीकरण पनि ४६ खर्ब ५६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँबाट घटेर ४५ खर्ब ४७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग बजार पूँजीकरणको अनुपात ७५.१० प्रतिशतबाट घटेर ६८.९० प्रतिशतमा आएको छ।

बलियो ढुकुटी, कमजोर घरेलु गति

समग्रमा आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको चित्र दुई धारमा विभाजित छ। रेमिट्यान्स, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, चालु खाता र शोधनान्तर बचतले देशको बाह्य भुक्तानी क्षमता अत्यन्त सहज बनाएको छ। ब्याजदर घटेको छ र गत वर्ष ऋणात्मक रहेको कर्जा प्रवाह सामान्य सकारात्मक बनेको छ।

अर्कोतर्फ, ५.९६ प्रतिशतको मुद्रास्फीति, ८.२७ प्रतिशतको थोक मूल्यवृद्धि, २४.९ प्रतिशतले बढेको व्यापार घाटा, न्यून पूँजीगत खर्च र सुस्त कर्जा विस्तारले घरेलु अर्थतन्त्रको कमजोर पक्ष देखाएका छन्।