रसुवा–नुवाकोटका बाढीपीडितको पीडामा भगबती चौधरीको साथ: ‘जग्गा सरकारले देओस्,घर हामी बनाउँछौँ’

काठमाण्डौ । गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित रसुवा र नुवाकोटका करिब ३ सय घरपरिवारलाई पूर्वमन्त्री भगबती चौधरीले राहत सामग्री वितरण गरेकी छन् । बाढीबाट सर्वस्व गुमाएका तथा अस्थायी सेल्टरमा बस्दै आएका परिवारलाई राहतसँगै सुरक्षित र स्थायी आवासको व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत उनले जनाएकी छन् ।

शनिबार नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–५ का ४१ घरपरिवारसहित विदुर नगरपालिका–१ देवीघाट क्षेत्रमा अस्थायी सेल्टरमा बसिरहेका बाढीपीडितलाई राहत वितरण गरिएको हो । राहत सामग्रीमा चामल, दाल, नुन, तेल, खानेपानीका जार, सरसफाइका सामग्रीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु रहेका छन् । करिब १० लाख रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री वितरण गरिएको फरवार्ड ग्रुपले जनाएको छ ।

फरवार्ड ग्रुप, फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स तथा ग्रामीण महिला उत्सुकता विकास मञ्चसँगको सहकार्य र समन्वयमा राहत वितरण गरिएको हो । सो अवसरमा इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर संगीता चौधरीले समेत राहतका लागि खाद्यान्न सहयोग गरेकी छन् । राहत रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाका बाढी प्रभावित नागरिक तथा नुवाकोटको देवीघाट र त्रिशूली बजार क्षेत्रमा विस्थापित भएर बसेका परिवारलाई वितरण गरिएको हो ।

यसै क्रममा बट्टार बजार क्षेत्रमा नेशनल भोलेन्टियर्सले सञ्चालन गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर तथा निःशुल्क खाना अभियानलाई समेत पूर्वमन्त्री चौधरीको टोलीले सहयोग गरेको थियो । विपद्पछि स्वास्थ्य, खाद्यान्न तथा आवासको समस्यामा रहेका प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको आवश्यकता रहेको चौधरीले बताइन् ।

राहत लिन पुगेका पीडितहरूले भने राज्यबाट अपेक्षित सहयोग र उपस्थिति नदेखिएको गुनासो गरेका छन् । त्रिशूली नदीका पुलहरू बाढीले भत्किएपछि आवतजावतमा समस्या भएको भन्दै उनीहरूले बाढी गएको लामो समय बितिसक्दा पनि वैकल्पिक पुल निर्माण हुन नसकेको बताएका छन् । कतिपय स्थानमा तुइनमार्फत नदी पार गर्नुपर्ने र तुइन तर्नसमेत घण्टौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको गुनासो छ । रसुवाको टिमुरे, बेत्रावती लगायत क्षेत्रमा रहेका बाढी प्रभावित नागरिकको अवस्था झनै कठिन रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।

नुवाकोटमा विस्थापित दलित समुदायले समेत आवासको समस्या भोगिरहेको बताएका छन् । बाढीमा घर तथा सम्पत्ति गुमाएका कतिपय परिवारले बजार क्षेत्रमा कोठा भाडामा समेत पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । विद्यालयका संरचना क्षतिग्रस्त भएपछि बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको र कतिपय बालबालिका होल्डिङ सेन्टरमै दिन बिताउन बाध्य भएको पीडित परिवारको भनाइ छ ।

अस्थायी सेल्टरमा बसिरहेका रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाका बाढीपीडितले आफूहरू पुनः पुरानै स्थानमा फर्किन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै सुरक्षित स्थानमा स्थायी आवासको व्यवस्था गरिदिन पूर्वमन्त्री चौधरीसँग आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले आफूहरूलाई तत्कालीन राहतभन्दा पनि दीर्घकालीन पुनःस्थापना आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

सरकारले यहाँ ल्याएर टेन्टमा राख्नुबाहेक केही गरेन । यो पनि वनको जग्गा रहेछ, तीन महिनापछि छोड्नुपर्ने भनिएको छ । शौचालय र खानेपानीको समस्या छ । आफन्तहरू हराइरहेका छन् । सरकारले केहि गरेन, बरू मनकारी व्यक्ति र संघसंस्थाको सहयोगकै कारण बाँचिरहेका छौँ ।’ एक पीडितले राज्यको उपस्थिति कमजोर भएको गुनासो गर्दै भने ।

पीडितहरूको गुनासो सुनेपछि पूर्वमन्त्री चौधरीले विपद्को यस्तो समयमा राज्य जनताको अभिभावकका रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बताइन् । राज्यले जग्गा व्यवस्थापन गरिदिए आफू करिब ५ सय घरपरिवारका लागि सुरक्षित घर निर्माण गर्न तयार रहेको उनले बताइन् । ‘यस्तै बेला हो राज्य देखिनुपर्ने । जनता आफ्नो सर्वस्व गुमाएर छट्पटाइरहेको अवस्थामा राज्य अभिभावक हुनुपर्छ । तर यहाँ मैले कुनै पनि प्रकारको सरकार देखिनँ,’ चौधरीले भनिन् ।

स्थानीय सरकार तथा जनप्रतिनिधिहरूले पीडित नागरिकको समस्या समाधानका लागि निरन्तर पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । स्थानीय तहले जनताको दैनिक समस्या नजिकबाट बुझेर प्रदेश र संघ सरकारलाई आवश्यक पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका कार्यक्रम तत्काल अघि बढाउन दबाब दिनुपर्ने उनले बताइन् ।

चौधरीले त्रिशूली बजारको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने गरी भएको बाढीको क्षति निरीक्षण गर्दै तत्काल स्थायी आवास निर्माण तथा भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माण अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । पुनर्निर्माण सम्भव नभएका जोखिमयुक्त स्थानको विकल्पमा सुरक्षित वैकल्पिक बस्ती विकास गरेर नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने योजना ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा देश–विदेशबाट ठूलो मात्रामा सहयोग जम्मा भएको उल्लेख गर्दै उक्त रकमलाई पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा तत्काल प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

पीडित नागरिकले राज्य छ भन्ने अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । राहतले केही समयको पीडा कम गर्न सक्छ, तर उनीहरूको सुरक्षित भविष्यका लागि स्थायी आवास, शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य र आवतजावतको दीर्घकालीन व्यवस्था आवश्यक छ,’ चौधरीले बताइन् ।

आफ्नो तर्फबाट समेत बाढीपीडित नागरिकको सुरक्षित तथा स्थायी बसोबासका लागि आवश्यक पहल जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै चौधरीले विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई पुनः सामान्य जीवनमा फर्काउन सरकार, निजी क्षेत्र, सामाजिक संस्था र नागरिक सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् ।

राहत सामग्री लिएर आफ्नो भूगोलभन्दा टाढाबाट पीडामा साथ दिन पुगेकी चौधरीप्रति पीडित परिवारले धन्यवाद व्यक्त गर्दै संकटका बेला मानवीय सहयोग र भरोसा प्रदान गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूबाट आफूहरूले ठूलो हौसला पाएको बताएका छन् ।