पूर्वकार्यकारी निर्देशक शाक्यको रिटमा सर्वोच्चमा सुनुवाइ सुरु

 

काठमाण्डौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई साबिककै पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ।

उक्त रिट न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को २०८१ चैत ११ गतेको निर्णयअनुसार शाक्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए। तर सरकारले २०८२ असोज ५ गते उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेपछि उनी त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०८२ मङ्सिर २२ गते सरकारको निर्णय बदर गरी शाक्यलाई पुनः कार्यकारी निर्देशक पदमा बहाल गराउन परमादेश जारी गरेको थियो। अदालतको आदेशपछि उनी पुनर्बहाली भई नियमित काममा फर्किएका थिए।

तर त्यसपछि सरकारले ल्याएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ का कारण शाक्य पुनः पदमुक्त भएका थिए।

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको उक्त अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार शाक्यलाई गत वैशाख १९ गतेदेखि लागू हुने गरी स्वतः पदमुक्त भएको जानकारी गराइएको थियो।

हाल उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको छ। अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पनि आफूलाई साबिकको पदमा पुनर्बहाली नगरिएको भन्दै शाक्य पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।

यसअघि सर्वोच्च अदालतकै आदेशबाट पदमा फर्किएका शाक्यको पुनर्बहालीसम्बन्धी पछिल्लो रिटमा अब अदालतबाट कस्तो आदेश आउँछ भन्ने विषय चासोका साथ हेरिएको छ।