जलविद्युतमा मात्रै निर्भर नभई पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउन सुझाव

NEWS
बुधबार, आश्विन ७,२०८३ 13:51:16

काठमाण्डौ । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले नेपालमा लगानी प्रवर्धनका लागि जलविद्युत्मा मात्र केन्द्रित नभई पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा समेत लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने बताएका छन्। सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै लगानीको क्षेत्र विविधीकरण गर्न उनीहरूले लगानी बोर्डका पदाधिकारीलाई सुझाव दिएका हुन्।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले आयोजना गरेको ‘नेपालमा लगानी प्रवर्धनसम्बन्धी’ छलफलमा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले लगानी प्रवर्धनका लागि आवश्यक नीतिगत, संरचनागत तथा कानुनी सुधारका विषयमा स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न लगानी बोर्डका पदाधिकारीलाई आग्रह गरे ।

समितिका सदस्य घनश्याम रिजालले वर्तमान सरकार र राज्यका संयन्त्रप्रति नागरिकको ठूलो अपेक्षा रहेको भन्दै त्यसअनुसार तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने बताए । समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले नेपालमा लगानी प्रवर्धनको अवस्थाबारे प्रस्तुति दिएका थिए । उनले नेपालसँगै लामो आन्तरिक द्वन्द्वबाट गुज्रिएका कम्बोडिया, रुवान्डा, लाओस र इथियोपियाले लगानी तथा व्यवसाय प्रवर्धनमा उल्लेख्य प्रगति गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरे ।

रुवान्डामा छ घण्टामै व्यवसाय दर्ता हुने तथा लाओसले १२ वटा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याएर विकासको गति तीव्र बनाएको उनले उल्लेख गरे। दुई दशकअघिसम्म गरिबी र भोकमरीको समस्याबाट प्रभावित इथियोपियाले समेत उल्लेख्य आर्थिक प्रगति गरेको उदाहरण दिँदै उहाँले नेपालले लगानी आकर्षित गर्न नसक्नुका कारण पहिचान गरी सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

छलफलमा समितिका सदस्यहरूले विदेशी लगानीकर्ताले नाफा फिर्ता लैजान भोग्नुपर्ने जटिलता, आयोजना स्थलसम्म पुग्ने सडक तथा अन्य पूर्वाधारको अभाव र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गर्न देखिने कठिनाइलाई लगानी प्रवर्धनका प्रमुख अवरोधका रूपमा औँल्याएका थिए।

लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत याङ्की उक्यावले भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीपछि जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्दा अत्यधिक महत्वाकाङ्क्षीभन्दा पनि जोखिमलाई ध्यानमा राखेर जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार भोटेकोशी बाढीबाट ठूलो लगानी भएका करिब ११ वटा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भए पनि त्यसका कारण लगानीकर्ता निरुत्साहित नभएको दाबी गरे ।

बोर्डका अनुसार हाल ५४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका पाँच आयोजना अध्ययनको चरणमा छन्। त्यस्तै, पाँच खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ११ आयोजना विकास सम्झौताको वार्तामा रहेका छन् भने दुई खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका दुई आयोजना पूर्वनिर्माण प्रक्रियामा छन्।

यसैगरी, पाँच खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ बराबरका २८ आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरका पाँच आयोजनाको लगानी स्वीकृत भए पनि हाल ती आयोजना निष्क्रिय अवस्थामा रहेको बोर्डले जनाएको छ।