.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित नेपालको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि दीर्घकालीन अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाका अवसरमा आयोजित जी–७ विकास मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले नेपालको पछिल्लो जलवायुजन्य विपद्को अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै पुनःस्थापना, जलवायु वित्त, विपद् पूर्वतयारी, बहुपक्षीय वित्तीय सहयोग तथा हिमाली क्षेत्रका विषयमा जी–७ को सहयोग र सहकार्यका लागि आग्रह गरेका हुन्।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु विपद्को कठिन परिस्थितिमा नेपालप्रति ऐक्यबद्धता र सहयोग गर्ने जी–७ सदस्य राष्ट्र तथा अन्य मित्रराष्ट्रप्रति नेपाल सरकार र नेपाली जनताका तर्फबाट आभार व्यक्त गरे। बैठक आयोजना गरेकामा जी–७ को अध्यक्ष राष्ट्र फ्रान्सलाई पनि उनले धन्यवाद दिए।
मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, उत्थानशीलता र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य अघि बढाउन जी–७ ले निर्वाह गर्दै आएको नेतृत्वको उच्च कदर गरेको बताए।
पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि पाँच अर्ब डलरभन्दा बढी आवश्यक
हालैको जलवायुजन्य विपद्ले नेपालमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले बाढीका कारण घर, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा जलविद्युत् पूर्वाधारमा क्षति पुगेको बताए। विपद्का कारण जनजीवन र अत्यावश्यक सेवासमेत प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो।
प्रारम्भिक आकलनअनुसार विपद्पछिको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि पाँच अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आवश्यक पर्ने उनले जानकारी दिए।
विपद्को वैज्ञानिक अध्ययन जारी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले तीव्र रूपमा तातिँदै गएको हिमाली वातावरणमा बरफ, चट्टान, पानी र अस्थिर भू–बनोटबीचको जटिल अन्तरक्रियाका कारण विपद् उत्पन्न भएको प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको बताए।
जलवायु परिवर्तनसहित भौगर्भिक, हिमनदीजन्य तथा जलविज्ञानसम्बन्धी कारणको अध्ययन गर्न सरकारले विशेषज्ञ समिति गठन गरेको जानकारी पनि उनले दिए।
मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि अब टाढाको खतरा नभई वर्तमान यथार्थ बनिसकेको बताए। यसको प्रभावको तीव्रता र आवृत्ति दुवै बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले जलवायुजन्य विपद्ले जनधन तथा जीविकोपार्जनमा क्षति पुर्याउनुका साथै लामो प्रयासबाट हासिल गरिएका विकासका उपलब्धिलाई समेत प्रभावित गरिरहेको बताए।
हिमाल, नदी, समुदाय तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधार बाढी, पहिरो, हिमनदीजन्य जोखिम तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्को बढ्दो जोखिममा रहेको उनले उल्लेख गरे।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका असमान प्रभाव नेपालले भोगिरहेको भन्दै उनले अन्तरराष्ट्रिय समुदायको थप सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि नेपालका पाँच प्रमुख अपेक्षा प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खनालले दीर्घकालीन पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि समन्वित अन्तरराष्ट्रिय प्रयास आवश्यक रहेको बताए।
पहिलो प्राथमिकताका रूपमा उनले पुनःस्थापनाका लागि साझेदारी आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। मानवीय सहायतामा मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त सहयोग र सद्भावप्रति आभार व्यक्त गर्दै उनले दीर्घकालीन पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न आग्रह गरे।
(1).gif)
दोस्रो प्राथमिकताका रूपमा जलवायु वित्तमा पहुँच सहज बनाउन आग्रह गर्दै उनले अनुकूलन तथा हानि–नोक्सानीसम्बन्धी वित्त विकासशील तथा जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि छिटो, सरल र सहज रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने बताए।
नेपालले हानि तथा क्षति कोषसम्बन्धी वित्तीय व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिसकेको र सकारात्मक प्रतिक्रियाको प्रतीक्षामा रहेको पनि उनले जानकारी दिए।
त्यस्तै, विपद् रोकथाम तथा पूर्वतयारीमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खनालले पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु सूचना, जल तथा मौसमसम्बन्धी सेवा, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार तथा समुदायमा आधारित विपद् पूर्वतयारीका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे।
बहुपक्षीय वित्तीय संस्थामार्फत शीघ्र, किफायती र सहज वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले जी–७ सदस्य राष्ट्रलाई आफ्नो प्रभाव र संयोजन क्षमता उपयोग गर्न आग्रह गरे।
मन्त्री खनालले हिमाली क्षेत्रलाई विश्वव्यापी जलवायु कार्यसूचीमा थप प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। हिमनदी, हिमाल तथा जलप्रणालीको भविष्य क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी जलवायु सुरक्षासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको उनको भनाइ थियो।
हिमालयमा हुने परिवर्तन हिमालयमा मात्र सीमित नरहने उल्लेख गर्दै उनले यसले दक्षिण एसिया तथा त्यसबाहिरका मनसुन प्रणाली, नदी तटीय क्षेत्र, कृषि प्रणाली तथा लाखौँ मानिसको जीवनमा प्रभाव पार्ने बताए।
हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण तथा साझा जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि जी–७ सँग सहकार्य गर्न नेपाल तयार रहेको उनले बताए।
भोटेकोशी विपद्लाई नेपालमा मात्र सीमित त्रासदीका रूपमा नहेर्न आग्रह गर्दै मन्त्री खनालले यसलाई हिमालयबाट विश्व समुदायका लागि आएको गम्भीर सन्देशका रूपमा प्रस्तुत गरे।
उनले अन्तरराष्ट्रिय ऐक्यबद्धतालाई ठोस कार्यमा, जोखिमलाई उत्थानशीलतामा र साझा जिम्मेवारीलाई जलवायु न्यायमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल सुरक्षित, उत्थानशील र दिगो विश्व निर्माणका लागि जी–७ लगायत सबै अन्तरराष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको उनको भनाइ थियो।
.png)
.gif)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.gif)
प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।