काठमाण्डौ । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९एफडिआई० को प्रतिबद्धता बढ्दै गए पनि प्रतिबद्धताको तुलनामा वास्तविक लगानी भित्रिने रकम भने न्यून रहेको पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्ला वर्षमा प्रतिबद्धताको करिब २५ देखि ३० प्रतिशत मात्रै वास्तविक वैदेशिक लगानीका रूपमा नेपाल भित्रिने गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालले ५८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको थियो। तर, सो अवधिमा वास्तविक रूपमा २८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ मात्रै भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो। यस आधारमा गत आवमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा वास्तविक वैदेशिक लगानी उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आए पनि ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्रै भित्रिएको थियो। यस्तै, आव २०७९/८० मा ३२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रस्ताव स्वीकृत हुँदा वास्तविक रूपमा ९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो।
यसरी हेर्दा नेपालमा हरेक वर्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आउने क्रम बढे पनि प्रतिबद्धताअनुसार वास्तविक लगानी भित्रिने दर भने कम रहेको देखिन्छ।
उद्योग विभागका अनुसार गत आवमा सबैभन्दा धेरै चीनबाट ३ हजार ७३३, भारतबाट ९३२, अमेरिकाबाट ६१०, दक्षिण कोरियाबाट ४२८ र हङकङबाट ५७ जना लगानीकर्ताको लगानी स्वीकृत भएको थियो।
लगानी स्वीकृत भएपछि उद्योग विभागले लगानीकर्तालाई छ महिनासम्मको भिसा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विदेशी लगानीका लागि न्यूनतम लगानी सीमा नरहेकाले यस क्षेत्रमा लगानी प्रतिबद्धताको संख्या धेरै देखिने गरेको विभागको भनाइ छ।
अन्य क्षेत्रमा विदेशी लगानीका लागि न्यूनतम सीमा दुई करोड रुपैयाँ रहेकोमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा त्यस्तो सीमा नरहेका कारण साना लगानीसहितका धेरै प्रस्ताव स्वीकृत हुने गरेका छन्। यसले प्रतिबद्धताको संख्या बढाए पनि वास्तविक रूपमा भित्रिने रकम तुलनात्मक रूपमा कम देखिने गरेको विभागको विश्लेषण छ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा समेत न्यूनतम लगानी सीमा तोकिएमा वास्तविक लगानीकर्ता आकर्षित हुने र वैदेशिक लगानीको गुणस्तर तथा वास्तविक प्रवाह बढ्न सक्ने विभागको अपेक्षा छ।
विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा नयाँ उद्योग स्थापना गरेर वा विद्यमान कम्पनीको सेयर खरिद गरेर लगानी भित्र्याउने गरेका छन्।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अनुसार उद्योग विभाग वा लगानी बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त लगानीकर्ताले तोकिएको समयभित्र लगानी भित्र्याउनुपर्ने व्यवस्था छ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ अनुसार स्वीकृत लगानीमध्ये पहिलो वर्षमै करिब ७० प्रतिशत र बाँकी ३० प्रतिशत दोस्रो वर्षभित्र भित्र्याउनुपर्ने व्यवस्था छ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।