काठमाण्डौ । बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)ले बालविवाह अन्त्यका लागि विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष नै कायम राख्न माग गरेको छ। विश्व बाल दिवस तथा बालविवाह, कम उमेरमा हुने विवाह र जबर्जस्ती विवाह अन्त्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा सिजपले बालअधिकार संरक्षण र सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न सरकारसमक्ष ३९ बुँदे माग अघि सारेको हो।
मंसिर ३ गते जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सिजपले बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, बालमैत्री नीति निर्माण, पर्याप्त बजेट विनियोजन तथा बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ।
सिजपले नोभेम्बर २० मा मनाइने विश्व बाल दिवस र नोभेम्बर २७ मा मनाइने बालविवाह, कम उमेरमा हुने तथा जबर्जस्ती विवाह अन्त्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भ पारेर तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार तथा सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
विज्ञप्तिमा बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै बालश्रम अन्त्य, बालबालिकाको बेचबिखन नियन्त्रण तथा सडक बालबालिकामुक्त नेपाल निर्माणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन माग गरिएको छ।
सिजपले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्लाई आवश्यक स्रोतसाधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। त्यसका साथै राष्ट्रिय बालअधिकार आयोग वा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्नसमेत माग गरेको छ।
बालबालिकाको बाँच्न पाउने, संरक्षण, विकास र सहभागितासम्बन्धी अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गराउन संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा औँल्याइएको छ।
विशेषगरी तीनै तहका सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा बालबालिकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सिजपको माग छ। बाल बजेट संकेत कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२ लागू गर्दै बालबालिकाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन अनिवार्य गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ।
सिजपले विद्यालयमा बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न बालमनोविज्ञ र विद्यालय नर्सको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। स्थानीय तहमा समेत बालमनोविज्ञको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै विद्यालयमा बालसंरक्षण मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम कक्षा १० सम्म विस्तार गर्न, बाल पोषण भत्ता सबै बालबालिकामा पुर्याउन तथा किशोरीहरूका लागि मर्यादित महिनावारीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
पछिल्लो समय डिजिटल माध्यमबाट बालबालिकामाथि हुने हिंसा, दुर्व्यवहार तथा शोषणका घटना नियन्त्रण गर्न विशेष व्यवस्था आवश्यक रहेको सिजपले जनाएको छ। डिजिटल संसारलाई बालमैत्री र सुरक्षित बनाउन तथा अनलाइन हिंसाबाट बालबालिकालाई संरक्षण गर्न प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा बालबालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसा, बलात्कार, शारीरिक तथा मानसिक यातना र सबै प्रकारका शोषण अन्त्य गर्नुपर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ।
सिजपले विद्यालय र बालबालिकालाई राजनीतिक गतिविधि तथा द्वन्द्वबाट पूर्ण रूपमा अलग राख्न पनि माग गरेको छ। विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्दै शान्ति शिक्षा, नैतिक शिक्षा तथा बालमैत्री र अपाङ्गतामैत्री विद्यालय निर्माणलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
भूमिहीन तथा सुकुम्बासी परिवारको स्थानान्तरणबाट प्रभावित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ।
यसैगरी अपाङ्गता भएका, अटिजम भएका, सीमान्तीकृत, शरणार्थी तथा वैकल्पिक स्याहारमा रहेका बालबालिकाको विशेष अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने सिजपको माग छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अभिभावकका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र संरक्षणलाई समेत राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
बाढी, पहिरो, डुबान तथा अन्य दुर्घटनाबाट बालबालिकाले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था न्यूनीकरण गर्न जोखिमपूर्ण संरचना सुरक्षित बनाउन र विपद्प्रभावित बालबालिकाका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्याहारको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ।
त्यसैगरी जन्मदर्ता र नागरिकतासम्बन्धी समस्याका कारण कुनै पनि बालबालिका पहिचानविहीन हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सिजपले बालबालिकामा बढ्दो लागुपदार्थ दुर्व्यसन नियन्त्रण, आत्महत्या न्यूनीकरण, अभिभावक शिक्षा विस्तार तथा बाल हेल्पलाइन र बालबालिका खोजतलास सेवाको सुदृढीकरणका लागि समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ५७ अनुसारको बालसंरक्षण मापदण्ड सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा तत्काल लागू गर्न र बालबालिकाको सर्वोत्तम हितसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्न पनि माग गरिएको छ।
सिजपले बालअधिकार संरक्षणका लागि सरकारबाट भएका सकारात्मक प्रयासको स्वागत गर्दै प्राप्त उपलब्धि जोगाउन र विद्यमान चुनौती समाधान गर्न सबै सरोकारवालाबीच प्रभावकारी समन्वय तथा सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ।
सिजपका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल र महासचिव राजु घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बालबालिकालाई मुलुकको विकास र शासकीय प्राथमिकताको केन्द्रमा राख्दै उनीहरूको सुरक्षित, सम्मानजनक र अधिकारसम्पन्न भविष्य सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।