पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको वर्तमान कार्यसमितिले दिएको सुझावअनुसार नै सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधन गरिएको बताएका छन्।
राजधानीमा आयोजित ‘लगानी र विकासका लागि कानुन सुधार परामर्श कार्यशाला’ विषयक तीन दिने गोष्ठीको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री लम्सालले संशोधन प्रक्रियामा महासंघबाट महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरे।
उनले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर आवश्यक नीति तथा नियम तर्जुमा गर्ने रणनीतिमा वर्तमान सरकार रहेको बताए।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई सरकारले महत्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा लिएको र त्यसअनुसार कार्यान्वयन अघि बढाइने बताइन्।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष कृष्णराज पन्तले विज्ञहरूबाट प्राप्त सुझावलाई राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा रहेको समितिमार्फत थप परिमार्जन र परिष्कृत गरिने जानकारी दिए।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सहकार्यबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि सम्भव हुने बताए।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामजी पन्त ‘मुकेश’ ले वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रमैत्री ढंगले प्रस्तुत भएको उल्लेख गर्दै सरकारप्रति आभार व्यक्त गरे। नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे।
तीन दिने कार्यशालामा संसदीय समितिका सभापति तथा सदस्य, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि, विषयगत विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।
कार्यशालामा लगानी प्रवर्द्धन, विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति, विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक सुधार तथा सरलीकरण र विकास निर्माणमा देखिएका कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता समाधान गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।