रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट निजी सम्पत्तिमा ७९ अर्बको क्षति

काठमाडौं । गत भदौ १० गते आएको रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट सर्वसाधारणको निजी सम्पत्तिमा करिब ७९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) घरधुरी सर्वेक्षणको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार घरपरिवारको सम्पत्तिमा ६९ अर्ब ५७ करोड र व्यवसाय तथा प्रतिष्ठानको सम्पत्तिमा ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ क्षति पुगेको छ। यसमा सडक, जलविद्युत्लगायत पूर्वाधार तथा सामाजिक, उत्पादनशील र वातावरणीय क्षेत्रमा भएको क्षति समावेश छैन।

सर्वेक्षणअनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका १५ स्थानीय तहका ६ हजार ८१७ घरपरिवार र १ हजार ६३८ व्यवसाय प्रभावित भएका छन्। बाढीबाट ३२ हजार ८७२ जना प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। तीमध्ये नुवाकोटमा १७ हजार ९५४, रसुवामा ९ हजार ६७६, धादिङमा ४ हजार ५८४ र गोरखामा ६५८ जना प्रभावित भएका छन्।

आर्थिक रूपमा सबैभन्दा ठूलो क्षति जग्गाजमिनमा भएको छ। सर्वेक्षणअनुसार ३ हजार ६१० परिवारको ५०८ हेक्टर जमिनमा क्षति पुग्दा करिब ३५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ। घर भएको जग्गामा १३ अर्ब २६ करोड र भवन निर्माणमा गरिएको लगानीमा ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।

त्यस्तै, नगद तथा बहुमूल्य, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक वस्तुमा ५ अर्ब २ करोड, घरायसी सामानमा करिब २ अर्ब ११ करोड र सवारीसाधनमा करिब १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको क्षति भएको छ। बाली, भण्डारण गरिएको खाद्यान्न तथा पशुपन्छी र माछापालनमा पनि करोडौँ रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको आयोगले जनाएको छ।

बाढीबाट ३ हजार ९६७ घरधनीका ४ हजार १५१ भवन संरचनामा क्षति पुगेको छ। तीमध्ये २ हजार ९८९ संरचना पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने ५ सय ८ वटा माटो तथा लेदोले पुरिएका छन्। कुल संरचनामध्ये ३ हजार १०४ वटा अर्थात् ७६।९५ प्रतिशत पुनः प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

व्यवसायतर्फ सबैभन्दा बढी थोक तथा खुद्रा व्यापारका ७७४ प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्। त्यसपछि आवास तथा खाद्य सेवाका ३३७ र कृषि, वन तथा मत्स्यपालनका १६६ प्रतिष्ठानमा क्षति पुगेको छ। व्यवसायका ४०३ सवारीसाधनमा ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको आयोगले जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बाढीबाट भएको हानि–नोक्सानीको विस्तृत मूल्यांकन, वित्तीय आवश्यकता निर्धारण र पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न आयोगले सर्वेक्षण गरेको हो। संकलित तथ्यांकको प्रशोधन तथा विश्लेषण भइरहेको र प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरिएको आयोगले जनाएको छ।