भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिबारे बैंककमा उच्चस्तरीय क्षेत्रीय बहस, नेपालको प्रस्तावलाई ५३ देशको समर्थन

काठमाण्डौ । नेपालले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा भोगेको विनाशकारी विपत्तिलाई केन्द्रमा राख्दै थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवाद आयोजना गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (युएन इएससिएपी) को पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनका अवसरमा नेपालले ‘सगरमाथादेखि सागरसम्मः एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा शृङ्खलाबद्ध विपद् रोक्न नेपालको भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिले सिकाएका पाठहरू’ विषयमा बहस आयोजना गरेको हो।

कार्यक्रममा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न देशका मन्त्री, कूटनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, विपद् व्यवस्थापन विज्ञ तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए।

नेपालले गत भदौमा उच्च हिमाली क्षेत्रमा गएको विशाल हिमपहिरोपछि भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रमा देखिएको शृङ्खलाबद्ध विपत्तिले जलविद्युत् आयोजना, सडक पूर्वाधार, सीमावर्ती संरचना र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको विवरण प्रस्तुत गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले उक्त विपत्ति नेपालका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका लागि चेतावनी भएको बताए।

उनले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, स्याटलाइट प्रविधि, डिजिटल पूर्वसूचना प्रणाली र पर्याप्त वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन, हिममण्डल र भौगर्भिक परिवर्तनका कारण सिर्जना हुने जोखिमलाई केवल एउटा देशभित्र सीमित समस्या नभई तल्लो तटीय र सीमापार क्षेत्रसम्म फैलिने शृङ्खलाबद्ध जोखिमका रूपमा हेरिनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।

नेपालले संकटका बेला छिमेकी देशबीच जलवैज्ञानिक तथ्यांक, मौसमसम्बन्धी सूचना र जोखिम सूचना तत्काल आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र विकास गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

त्यसैगरी अन्तरिक्ष प्रविधि, स्याटलाइट नक्सांकन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र युवाकेन्द्रित प्रविधिको प्रयोगमार्फत पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषय पनि नेपालले उठाएको छ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सञ्जय आचार्य, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी धर्मराज उप्रेती र जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी महानिर्देशक अर्चना श्रेष्ठले कार्यपत्र तथा विश्लेषण प्रस्तुत गरेका थिए।

थाइल्याण्ड, भूटान, फिजी, सामोआ, श्रीलङ्का र किर्गिजस्तानका मन्त्रीहरूसँगै चीनको एनडिआरसी, भारतको इसरो, विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन, इसिमोड र एसियाली विकास बैंकलगायत निकायका प्रतिनिधिहरूले हिमाली क्षेत्रको उत्थानशीलताका लागि क्षेत्रीय कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताएका छन्।

नेपालले जलवायु विपद् पूर्वतयारीका लागि एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा अन्तरिक्ष प्रविधि र स्याटलाइट सूचनाको साझा प्रयोग गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ।

उक्त प्रस्तावलाई ५३ देशले समर्थन गर्दै सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको नेपाली पक्षले जनाएको छ।

नेपालले यस क्षेत्रीय संवादबाट भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिपछिको पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानमा सहयोग जुट्नुका साथै भविष्यका सीमापार जलवायु विपद् सामना गर्न साझा रणनीति निर्माणमा आधार तयार हुने अपेक्षा गरेको छ।