काठमाण्डौ । सरकारले झोलुङ्गे पुलको निर्माण, सञ्चालन, सुरक्षा तथा मर्मतसम्भारलाई व्यवस्थित गर्न पहिलोपटक छुट्टै राष्ट्रिय नीति ल्याएको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘राष्ट्रिय झोलुङ्गे पुल नीति, २०८३’ स्वीकृत गरेको हो। नयाँ नीतिअनुसार अब स्थानीय तहले झोलुङ्गे पुलको नियमित रेखदेख गर्न अनिवार्य रूपमा ‘पुल हेरालु’ नियुक्त गर्नुपर्नेछ।
यसअघि झोलुङ्गे पुल निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि २०६२ सालको रणनीति कार्यान्वयनमा थियो। नयाँ नीतिले पुल निर्माणदेखि मर्मतसम्भारसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट पारेको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता इन्जिनियर कमलकुमार अधिकारीका अनुसार झोलुङ्गे पुल क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र दिगो बनाउने उद्देश्यले नयाँ नीति तर्जुमा गरिएको हो।
दश वर्षभित्र आधा घण्टाको दूरीमा पुल
नयाँ नीतिले आगामी दश वर्षभित्र नागरिकलाई आधा घण्टाको पैदल दूरीमा सुरक्षित रूपमा नदी तथा खोला पार गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ।
‘आधारभूत पहुँचमा सुधार, ग्रामीण समृद्धिको आधार’ भन्ने दीर्घकालीन सोचसहित ल्याइएको नीतिले दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, बजार तथा अन्य अत्यावश्यक सेवामा सहज पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
यसका लागि आवश्यकताका आधारमा नयाँ पुल निर्माण गर्ने, पुराना पुलको स्तरोन्नति गर्ने तथा प्रयोगविहीन संरचनाको उचित व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
देशभर ११ हजारभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल
विभागको तथ्याङ्कअनुसार २०८२ असार मसान्तसम्म नेपालमा ११ हजारभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण भइसकेका छन्।
यी पुलबाट दैनिक करिब १३ लाख नागरिक लाभान्वित भइरहेका छन्।
तर, पुल निर्माणको संख्या बढ्दै गए पनि नियमित मर्मतसम्भार, सुरक्षा परीक्षण र व्यवस्थापनमा विभिन्न समस्या देखिँदै आएका थिए।
विशेषगरी तीन तहका सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा एउटै स्थानमा योजनाको दोहोरोपन, आवश्यकता पहिचानमा कमजोरी तथा निर्माण सम्पन्न पुलको उचित अभिलेखीकरण नहुने समस्या थियो।
सडकपुल निर्माणपछि प्रयोगविहीन भएका पुराना झोलुङ्गे पुलको व्यवस्थापनसमेत चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको थियो।
सरकारले यिनै समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले नयाँ राष्ट्रिय नीति स्वीकृत गरेको हो।
अब स्थानीय तहमा मर्मतसम्भार कोष र पुल हेरालु अनिवार्य
नयाँ नीतिको महत्वपूर्ण पक्ष झोलुङ्गे पुलको नियमित मर्मतसम्भारलाई स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा राख्नु हो।
अब प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका झोलुङ्गे पुलको अभिलेख राख्नुका साथै नियमित मर्मतसम्भारका लागि छुट्टै ‘झोलुङ्गे पुल मर्मत–सम्भार कोष’ स्थापना गर्नुपर्नेछ।
पुलको नियमित निगरानी र रेखदेख गर्न ‘पुल हेरालु’ अर्थात् ब्रिज वार्डेन नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नीतिमा समेटिएको छ।
यसले पुल निर्माणपछि बेवास्ता हुने प्रवृत्ति कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, मेला, जात्रा तथा अन्य भिडभाड हुने समयमा पुलमा सम्भावित दुर्घटना रोक्न स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी विशेष सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
प्रयोगविहीन भइसकेका पुललाई आवश्यकता अनुसार अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने, स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने वा पत्रु बनाएर लिलाम गर्ने अधिकारसमेत स्थानीय तहलाई दिइएको छ।
कुन तहको सरकारले कस्ता पुल बनाउने ?
नयाँ नीतिले झोलुङ्गे पुलको प्रकृति र लम्बाइका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यविभाजन गरेको छ।
| सरकार | प्रमुख जिम्मेवारी |
|---|---|
| संघीय सरकार | विशेष लम्बाइका, जटिल, रणनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदीका पुल निर्माण |
| प्रदेश सरकार | लामो स्पानका पुल तथा स्थानीय तहको प्राविधिक क्षमताभन्दा बाहिरका पुल निर्माण |
| स्थानीय सरकार | १२० मिटरसम्मका पुल निर्माण, सबै पुलको अभिलेख तथा मर्मतसम्भार |
संघीय सरकारले राष्ट्रिय झोलुङ्गे पुल गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, आवश्यक निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने र तीन तहका सरकार तथा विकास साझेदारबीच समन्वय गर्ने जिम्मेवारीसमेत पाएको छ।
निर्माण सम्पन्न पुलहरू सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
पुललाई लम्बाइका आधारमा नयाँ वर्गीकरण
सरकारले झोलुङ्गे पुलको वर्गीकरणमा समेत स्पष्ट मापदण्ड तय गरेको छ।
१२० मिटरसम्म लम्बाइ भएका पुललाई छोटो स्पानमा राखिएको छ।
त्यस्तै, १२० देखि ३५५ मिटरसम्मका सस्पेन्सन पुल र १२० देखि ३७५ मिटरसम्मका सस्पेन्डेड पुललाई लामो स्पानमा वर्गीकरण गरिएको छ।
यसैगरी, ३५५ मिटरभन्दा लामा सस्पेन्सन तथा ३७५ मिटरभन्दा लामा सस्पेन्डेड पुललाई विशेष लम्बाइका पुल मानिनेछ।
एकभन्दा बढी स्पान भएका पुललाई भने बहुतरी झोलुङ्गे पुलको श्रेणीमा राखिएको छ।
अन्य निकायले पनि पुल बनाउन पाउने
नयाँ नीतिले सरकारी निकायबाहेक अन्य संस्थालाई पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर, त्यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ।
त्यस्तै, सम्बन्धित सरकारी तहबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गराउनुपर्ने, वातावरणीय अध्ययन तथा आवश्यक जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि निर्माणसम्बन्धी अन्तिम नक्सा, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र मर्मतसम्भार पुस्तिका सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्नेछ।
एकीकृत अभिलेख राखिने
झोलुङ्गे पुलसम्बन्धी योजना छनोट र कार्यान्वयनमा देखिएको दोहोरोपन अन्त्य गर्न सरकारले एकीकृत राष्ट्रिय अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने भएको छ।
यसका लागि झोलुङ्गे पुल व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ।
नयाँ पुल निर्माण गर्नुपर्ने स्थानको पहिचान, प्राथमिकता निर्धारण, लगानी योजना तथा निर्माण सम्पन्न संरचनाको अद्यावधिक विवरण एउटै प्रणालीमा समेटिनेछ।
साथै, झोलुङ्गे पुलसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न इन्जिनियरिङ शिक्षण संस्थाको पाठ्यक्रममा यससम्बन्धी विषय समावेश गर्ने योजना पनि नीतिमा उल्लेख छ।
वार्षिक ७४१ वटासम्म पुल निर्माण भएको रेकर्ड
नेपालमा आधुनिक झोलुङ्गे पुल निर्माणको सुरुवात राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको पालादेखि भएको मानिन्छ।
विसं २००७ सम्म करिब ३० वटा पुल निर्माण भएका थिए।
२०२१ सालमा सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन स्थापना भएपछि सरकारीस्तरबाट योजनाबद्ध रूपमा पुल निर्माणको काम अघि बढेको थियो।
२०६२ सालको झोलुङ्गे पुल रणनीति कार्यान्वयनपछि पुल निर्माणको गति तीव्र भएको थियो।
पहिले वार्षिक १५० देखि २०० वटा पुल निर्माण हुने गरेकोमा क्षेत्रगत अवधारणा लागू भएपछि वार्षिक ४०० देखि ५०० वटा निर्माण हुन थालेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एकै वर्ष ७४१ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएको विभागको तथ्याङ्क छ।
सरकारको सोह्रौँ आवधिक योजनाले थप ३ हजार ५०० झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
नयाँ नीतिले यो लक्ष्य हासिल गर्नसमेत सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।
अब चुनौती कार्यान्वयनको
झोलुङ्गे पुल निर्माणमा नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि निर्माणपछिको संरक्षण र नियमित मर्मतसम्भार कमजोर पक्षका रूपमा देखिँदै आएको छ।
नयाँ नीतिले पुलको निर्माण मात्र नभई त्यसको सुरक्षा, उपयोगिता र दीर्घकालीन व्यवस्थापनलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ।
विशेषगरी स्थानीय तहमा अनिवार्य पुल हेरालु नियुक्त गर्ने र मर्मतसम्भार कोष स्थापना गर्ने व्यवस्थाले पुलको नियमित अनुगमन तथा सम्भावित दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउन सक्छ।
तर, आवश्यक बजेट, दक्ष जनशक्ति र प्रभावकारी अनुगमन सुनिश्चित नभएसम्म नीतिगत व्यवस्था मात्रै पर्याप्त नहुने देखिन्छ।
त्यसैले नयाँ राष्ट्रिय नीतिको सफलता अब स्थानीय तहले यसको कार्यान्वयन कत्तिको प्रभावकारी रूपमा गर्छन् भन्ने विषयमा निर्भर रहनेछ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।