काठमाण्डौ । सरकारले आन्दोलनरत पेट्रोलियम ढुवानी चालकहरूसँग वार्ता थालेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा आन्दोलनरत पेट्रोलियम ढुवानी चालकहरूसँग छलफल सुरू भएको हो।
उक्त छलफल वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश कुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा सुरू भएको हो । ट्यांकर चालकहरू ७ बुँदे माग राख्दै शनिबारदेखि आन्दोलनमा होमिएका छन् । आन्दोलनका कारण अधिकांश निजी पेट्रोल पम्पहरु बन्द हुँदा आम सर्वसाधारणले सास्ती पाएका छन् ।
छलफलमा मन्त्रालयका सह–सचिव, निगमका कार्यकारी निर्देशक डा.चण्डिका प्रसाद भट्ट लगायत अन्य प्रतिनिधि र चालकहरू सहभागी छन्। चालकका मागहरुको बारेमा आज ने सम्बोधन हुनेगरी निष्कर्षमा पुग्ने बताइएको छ ।
ट्यांकर चालकहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताको व्यवस्था गरिनुपर्ने, ५० लिटरभन्दा बढी नाममा परेको दोब्बर प्रकरण खारेज गरिनुपर्ने,चालक तथा सहचालकलाई जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्ने,चालक तथा सहचालकलाई प्रत्येक ३ महिनामा सुरक्षा सतर्कतासम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने,श्रम ऐन अनुसार नियुक्ति पत्र दिई नेपाल सरकारले तोके अनुसारको तलबको व्यवस्था गरिनुपर्ने,स्वरोजगारको हकमा मात्र लागू गरिएको दोब्बर बैंक ग्यारेन्टी र वार्षिक नवीकरण खारेज गरिनुपर्ने जस्ता ७ बुृँदे माग राखेका छन् ।