.gif)
_(1).gif)
(1).jpg)
काठमाण्डौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन) अध्यक्षविहिन बनेको लगभग ६ महिना पुगेको छ । यस अघि गत पुस २० गते धितोपत्र बोर्डका तत्कालिन अध्यक्ष रमेश कुमार हमालको कार्यकाल सकिएसँगै सेबोन नेतृत्वविहिन बनेको छ । त्यस पछि सरकारले बोर्ड अध्यक्ष छनौटको लागि विज्ञापन खुलाएर आवेदन माग गरेको थियो ।
बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि १९ जनाबाट आवेदन परेको थियो । जसमध्ये छनौट समितिले ५ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर समितिले ५ जनालाई आफ्नो व्यवसायिक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न भने लामो समयसम्म बोलाउन सकेको थिएन । यो प्रक्रिया बजेटलगायत अनेक बाहनामा अगाडि बढ्न सकेको थिएन । यस्तोमा सरकारले सर्टलिस्टमा परेका ५ जनालाई आइतबार कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न बोलाएको थियो । तर कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ताका लागि भने २ जना मात्रै उपस्थित भएका थिए भने अन्य ३ जनाले बहिष्कार गरेका थिए ।
अध्यक्ष पदका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेमा २ जना मात्रै कार्ययोजना तथा अन्तर्वार्ताका लागि सहभागी भएपछि समितिले यसअघि अनुपस्थित भएका ३ जनालाई कार्ययोजना प्रस्तुतिकरणका लागि बुधबार पुनः बोलाएको थियो । दोस्रोपटक पनि ३ नै जना उपस्थित नभए पछि अब बोर्ड अध्यक्ष छनौट प्रक्रिया के हुने हो भन्ने अन्यौलता छाएको छ ।
धितोपत्रसम्बन्धी कानूनविद् अमृत खरेल अब यो प्रक्रिया नै रद्द हुने दाबी गर्छन । खरेल भन्छन् ‘अब सरकारले नयाँ समिति बनाएर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्छ । त्यसका लागि विज्ञापन नै निकालेर नयाँ आवेदन माग गर्नुपर्छ ।’
यस विषयमा अधिवक्ता ज्योति दाहालको भने केही फरक मत रहेको छ । दाहाल भन्छन् ‘समितिले अब धितोपत्र कानूनमा जे जस्तो व्यवस्था भएता पनि २ जनाको मात्रै भए पनि नाम सिफारिस गर्न सक्छ । त्यसबाट सरकारले एक जनालाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयन गर्न सक्छ । किनकी यसमा १९ जनाबाट ५ जना नै सर्टलिष्ट गर्नु पर्छ भन्ने पनि केही छैन ।’
दाहालले ३ जना उम्मेद्वार अनुपस्थित भएपछि समितिले अहिले २ जनालाई नै सिफारिस गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘यो विषय अब समितिले सरकालाई नै जिम्मा लगाइ दिने हो । सरकारले अनुपस्थित आवेदकलाई नसिहत पनि दिन सक्नु पर्छ ।’ दाहालले भने ।
अर्का कानूनका जानकार हरिबहादुर कार्की पनि धितोपत्रसम्बन्धि ऐनको दफा ७ मा कम्तिमा ३ जनाकै नाम सिफारिस हुनुपर्ने भएको कारण यो प्रक्रिया स्वतः रद्द भएर जाने तर्क गर्छन् । अर्थमन्त्रीका सल्लाहाकार सूर्य थापाले सरकार तथा समितिले कानूनी विषय बुझेर अघि बढ्ने जानकारी दिए ।
.gif)
(40).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
.gif)
