.gif)
(2).gif)
_(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । कर्जा स्वीकृत भएपश्चात बैंक तथा वित्तीय संस्थाले योजनावद्ध रुपमा ग्राहकले सो कर्जा उपयोग गर्ने अपेक्षा गरेर स्रोत सुनिश्चित गर्ने गर्दछन् । यदि ग्राहकले तोकिएको अविधिभित्र स्वीकृत कर्जाको निश्चित सीमासम्मको रकम उपयोग नगरेमा कर्जा प्रदान गर्ने संस्थाले सम्झौताबमोजिम लिने शुल्कलाई प्रतिबद्धता शुल्क भनिन्छ ।
यससम्बन्धी नियामकीय व्यवस्था के रहेको छ ?
–ग्राहकले आफ्नो स्वीकृत कर्जा सीमाको वार्षिक औषत ६० प्रतिशतभन्दा कम रकम उपयोग गरेमा कम हुने रकममा मात्रै यस्तो शुल्क लिन पाइन्छ । जस्तै औषतमा ३५ प्रतिशत मात्रै उपयोग गरेको भए उपयोग नगरेको २५ प्रतिशतमा मात्रै प्रतिबद्धता शुल्क लिन पाइन्छ ।
.gif)
–संस्थाले लिने सेवाशुल्क (वाणिज्य बैंकमा ०.७५ प्रतिशत,विकास बैंकको हकमा १ प्रतिशत तथा वित्त कम्पनीको हकमा १.२५ प्रतिशत)को २० प्रतिशतसम्म मात्र यस्तो शुल्क लिन पाइन्छ ।
–यो शुल्क अग्रिम रुपमा लिन नपाइने र आवधिक कर्जाको हकमा स्वीकृत कर्जा सीमाभन्दा कम उपयोग गरेको अवस्थामा उपयोग नगरेको रकममा एकपटकका लागि मात्र यो शुल्क लिन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
.gif)
