धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद थप पेचिलो बन्दै, सन्तोष नारायण श्रेष्ठ मात्रै किन गए अदालत ?

Capital Market
सोमबार, असार १७,२०८१ 18:21:28

काठमाण्डौ । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको दाबेदार मध्येका एक, सन्तोष नारायण श्रेष्ठ अध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका छन् । उनले प्रक्रिया रद्द गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका ह्न ।

सेबोनको अध्यक्षको छनौट प्रक्रियाको सर्टलिस्टमा परेका श्रेष्ठ कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणका लागि सहभागी भएका थिए । उनीसँगै अर्का उम्मेद्वार मुक्तिनाथ श्रेष्ठ पनि सहभागी भएका थिए । तर नवराज अधिकारी,कृष्ण कहादुर कार्की र चिरञ्जीवि चापागाई भने कार्ययोजनामा प्रस्तुतीकरणका लागि दोस्रोपटक समेत सहभागी भएका थिएनन् ।

सन्तोष नारायण श्रेष्ठले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ बमोजिम नै अध्यक्ष नियुक्तीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । योसँगै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको छनौट प्रक्रिया झनै विबादित बन्न पुगेको छ । हाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष पदको लागि सरकार फेरिन सक्ने सम्मका चर्चा भईरहेका बेला यो घटनाले नयाँ मोड लिएको छ ।

अनौठो त के छ भने शीर्ष नेताहरुले मन्त्रीमण्डलको नाम एकै दिनमा टुङ्गो लगाउँदा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको पद ६ महिना सम्म पनि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । यसले धितोपत्र बोर्ड नयाँ भन्सार बन्दै गएको पुष्टि भएको छ । कुनै समयमा भन्सारको हाकिम बन्न तँछाड मछाड हुने गर्थ्यो । अहिले आएर धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बन्न ब्रिफकेश बोकेर ठूलै दौडधुप चलेको देखिन्छ । ठूला व्यापारिक समूहले आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई बोर्डको अध्यक्ष बनाउन सम्भावित उम्मेद्वारलाई ब्रिफकेश बोकाएर मैदानमा उतारेको देखिन्छ ।

यसअघि सरकारले ५ जनाको नाम सर्टलिस्ट गरेको थियो । तर आज एक जना मात्रै दाबेदार अदालत जानुमा भने बजारमा पहिले नै आएका समाचारमा सत्यता भएको बजार स्रोत बताउँछ । धितोपत्र बोर्डका कानुनी विज्ञ अमृत खरेलले बजारमा पहिले नै सन्तोष नारायण श्रेष्ठको नाम आउनु र उनी मात्रै अदालत जानु संयोग मात्रै हुन नसक्ने बताउँछन् । यसले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका विषयमा के भईरहेको छ भन्ने विषय आम सर्वसाधराण सामु छर्लङ्गै भएको उनले बताए ।

यद्यपी अब यो विषय अदालतसम्म पुगेकाले अदालतको निर्णय कुर्नुको विकल्प नरहेको समेत उनले बताए । कानुनी जानकार हरि बहादुर केसीले यस विषयमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषय अदालतको निर्णयमा भर पर्ने र एक–दुई दिनमा यसको टुँगो लाग्न सक्ने जिकिर गरे ।