.gif)
.gif)
.jpeg)
.png)
संघीय सरकारले मात्र प्राप्त गरिरहेको आन्तरिक ऋण अब स्थानीय र प्रदेश सरकारले समेत प्राप्त गर्ने भएका छन्।
कानुन अभावमा तल्ला तहका सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन पाएका थिएनन्। सरकारले १ चैत २०८० देखि लागु हुने गरी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन नियमावली २०८० कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
.gif)
यो नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएसगैँ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षबाट आन्तरिक ऋण समेत उठाउन पाउने भएका हुन्।
जसका कारण कानुन अभावले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०\८१ सम्म तल्ला सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने भनी बजेटमा उल्लेख गरे पनि व्यवहारमा उठाउन पाएका थिएनन्।
आगामी आव २०८१\८२ का लागि भने यो नियमावलीले आन्तरिक ऋण उठाउने बाटो खोलिदिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।
नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै आन्तरिक र वैदेशिक ऋण लिनसमेत स्थानीय र प्रदेशलाई बाटो खुलेको छ।
किनकि, तीन तहकै सरकारले लिने सार्वजनिक ऋणको सीमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोक्ने गरेको छ। हरेक वर्ष आयोगले सीमा तोकिरहेको छ।
आगामी आव २०८\८२ का लागि आयोगले संघीय सरकारलाई कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उठाउन सिफारिस गरेको छ।
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
.gif)