.gif)
_(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ। भारतकी अर्थमन्त्री तथा वित्त निर्मला सीतारमणले जुलाई २३ मा मोदी सरकारको तेस्रो कार्यकालको पहिलो बजेट प्रस्तुत गर्ने छिन्। यससँगै बजेटलाई अन्तिम रुप दिने काम सुरु भएको छ। मंगलबार परम्परागत हलवा समारोहका साथ बजेटलाई अन्तिम रुप दिने प्रक्रिया सुरु भएको हो। प्रत्येक वर्ष बजेट तयारीका लागि तालाबन्दी अघि हलवा समारोह आयोजना गरिन्छ।
(1).gif)
हलवा समारोहपछि वित्त मन्त्रालयका केही चुनिंदा अधिकारीहरू नर्थ ब्लकको तहखानेमा करिब एक हप्ता बस्छन्। अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणपछि मात्रै यी व्यक्तिलाई बाहिर निस्कन दिइन्छ। बजेटसँग सम्बन्धित कुनै पनि जानकारी नहोस् भनेर यस्तो हुन्छ।यसपटक पनि बजेट बनाउने प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीलाई एक साता तालाबन्दीमा बस्नुपर्ने भएको छ। एक किसिमले उनीहरुलाई घरमै नजरबन्दमा राखिएको छ।
यस अवधिमा यी अधिकारीहरू बाहिरी संसारबाट पूर्ण रूपमा काटिनेछन्। अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट पेस गरेपछि मात्रै यी व्यक्तिले आफ्ना परिवारका सदस्य र साथीभाइलाई भेट्न पाउनेछन्। यो बजेट गोप्य राख्नको लागि गरिएको हो। बजेट छाप्न नर्थ ब्लक भित्र एउटा प्रेस पनि छ। भारतमा मात्रै नभई विश्वका धेरै देशमा बजेट बनाउने अधिकारीलाई ‘लक इन’ मा राखिएको छ।
भारतीय संविधानको धारा ११२ अनुसार अर्थमन्त्रीले हरेक वर्ष संसदमा बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई गोप्य राख्न बजेट निर्माण प्रक्रियामा संलग्न करिब १०० कर्मचारी एक सातासम्म परिवारबाट टाढै बस्नुपर्ने भएको छ। यस अवधिमा उनीहरूलाई मोबाइल, इमेल, फोन र इन्टरनेट प्रयोग गर्न अनुमति छैन। यसको मतलब तिनीहरू बाहिरी संसारबाट पूर्ण रूपमा काटिएका छन्।
उनीहरुमाथि गुप्तचर विभागले निरन्तर नजर राखेको छ। भारतमा मात्रै नभई विश्वका धेरै देशका अधिकारीहरूले यस्तो प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने हुन्छ। देशमा बजेट बनाउने प्रक्रिया पूर्ण रुपमा गोप्य राखिएको छ। बजेट आउनुभन्दा एक महिनाअघि अर्थ मन्त्रालयमा सञ्चारमाध्यमको प्रवेश बन्द गरिएको छ।
यसको कारण बजेटसँग सम्बन्धित गोप्य सूचना चुहावटले देशको अर्थतन्त्रमा नोक्सान पु¥याउन सक्छ। बजेट बनाउने प्रक्रियामा को-को संलग्न हुने हो भन्ने खुलासा नभएको तथ्यबाटै अनुमान लगाउन सकिन्छ। पूर्ण अनुसन्धानपछि यो काममा करिब एक सय अधिकारी र कर्मचारी खटिएका छन्। उनीहरुलाई नर्थ ब्लकको गोप्य स्थानमा राख्न सकिन्छ।
मोबाइल अनुमति छैन
विज्ञहरूका अनुसार बजेटलाई अन्तिम रूप दिने व्यक्तिले मोबाइल फोन राख्न पाउँदैनन्, न घरमा कुरा गर्न पाउनेछन्। छाप्ने कोठामा एउटा मात्र ल्यान्डलाइन फोन छ। यो पनि आगमन सुविधा मात्र छ।
यसको मतलब यसबाट कल गर्न सकिँदैन। आपतकालिन अवस्थामा घरमै बसेर कुरा गर्न सकिन्छ तर उनको कुरा सुन्न गुप्तचर विभागका एकजना व्यक्ति सधैं सजग छन्। कुनै कर्मचारीको स्वास्थ्यमा समस्या आएमा उपचार गराउनका लागि चिकित्सकको टोली पनि त्यहाँ छ।
इन्टेलिजेन्स ब्यूरोका अधिकारीहरूले बजेटको समयमा अर्थ मन्त्रालयमा सधैं निगरानी राख्छन्। बजेटसँग सम्बन्धित प्रमुख व्यक्तिहरुको फोन पनि ट्याप हुने गरेको छ। अर्थमन्त्रालयमा आउने–जाने हरेक व्यक्तिलाई सीसीटीभीबाट कडा निगरानीमा राखिएको छ।
सबै कर्मचारीहरू क्यामेराको दायराभित्र बस्छन्। यदि कुनै छापाखाना कर्मचारी आपतकालिन अवस्थामा गोप्य कोठाबाट बाहिर निस्क्यो भने, गुप्तचर विभाग र दिल्ली पुलिसका एकजना व्यक्ति सधैं उनको साथमा हुन्छन्। अर्थ मन्त्रालयको छापाखानामा काम गर्नेलाई दिइने खानेकुराको पनि राम्ररी छानबिन हुन्छ।
नितिश कुमारले बढाए प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तनाव १ बजेटमा बिहारका लागि के मागियो ?
विगत केही वर्षदेखि डिजिटल रुपमा बजेट प्रस्तुत हुँदै आएको छ। तर यसअघि बजेटका कागजात छाप्दा आइबीले त्यससँग सम्बन्धित कागजपत्रमा नजर राख्दथ्यो।
बजेट कागजातमा प्रयोग हुने कागज गुप्तचर विभागका अधिकारीको निगरानीमा अर्थ मन्त्रालयको प्रिन्टिङ प्रेसमा पुगेको थियो। यसको छपाई, प्याकेजिङ र संसदमा पुग्नुअघिसम्म कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको थियो। बजेट विहान ११ बजे लोकसभामा प्रस्तुत हुँदैछ।
.gif)
.png)
.jpeg)
.gif)
(1).gif)
.gif)
