.gif)
.gif)
.png)
नयाँ दिल्ली। भारतले भोली आगामी आर्थिक वर्षको लागि नयाँ बजेट ल्याउँदैछ। आगामी वर्ष आम निर्वाचन हुँदै गर्दा व्यापक खर्च वृद्धि, मध्यमवर्गलाई आय कर छूट र वित्तीय अनुशासन ल्याउने प्रयाससहित ४५० खर्ब रुपयाँ भन्दा धेरै (५ खर्ब ४९ अर्ब १४ करोड डलर)को बजेट बुधबार संसदमा पेश गरेकी हुन्। यो मध्ये १ खर्ब २२ खर्ब डलर पूँजीगत खर्च रहेको छ। भारतमा नयाँ आव अप्रिल १ देखि सुरु हुन्छ।
पूँजीगत खर्चको आकार गएको वर्षको भन्दा चाहिँ थोरै कम हो। चालू आवका लागि सरकारले पूँजीगत खर्चको आकार गएको वर्ष ३५ दशमलव ४ प्रतिशतले बढाएको थियो। यस पटकको बजेटमा पूर्वाधारमा व्यापक खर्च छुट्टयाइएको छ। समग्रमा पूँजीगत खर्च ३३ प्रतिशतले बढाइएको छ। रेल परियोजनाको लागि २४ अर्ब डलर छुट्याइएको छ। रेल क्षेत्रमा गरिएको रकम विनियोजन अहिलेसम्मकै धेरै हो।
.gif)
वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी बढाउन ५० ओटा नयाँ विमानस्थल, एरोड्रोम्स र हेलिपोर्ट बनाउने घोषणा गरेकी छिन्। सुपथ घर परियोजनाको खर्च ६६ प्रतिशतले बढाएर १० अर्ब डलर पुर्याइएको छ ।
वित्तीय घाटामा अंकुश
सरकारले वित्तीय घाटा घटाएर चालू आवको ६ दशमलव ४ प्रतिशतबाट घटाएर ५ दशमलव ९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। कोभिड विरुद्धको निःशुल्क खोप र राहतको उपायहरूका कारण आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा भारतको वित्तीय घाटा बढेर ९ दशमलव ३ प्रतिशतमा उक्लिएको थियो।
मध्यम वर्गलाई राहत
सीतारमणले भोली संसदमा बजेटमार्फत व्यक्तिगत आयकरमा ५ ओटा ठूला घोषणा गरेकी छन्। नयाँ र पुरानो दुवै कर प्रणालीअनुसार कर तिर्नेलाई राहत दिँदै उनले बजेटमा वार्षिक ७ लाख भारतीय रुपया (भारु) सम्म आयआर्जन भएकाहरूलाई कर तिर्न नपर्ने व्यवस्था गरेकी छन् ।
मध्यम आय भएका करदातालाई राहत दिने हिसाबले यो निर्णय गरिएको उनले बताइन्। अहिले भने ५ लाखदेखि साढे ७ लाख भारुसम्म वार्षिक आम्दानीमा २० प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ।
भारतमा आर्थिक वर्ष २०१४ देखि व्यक्तिगत आयकर दरमा परिवर्तन भएको थिएन। त्यसैले करदातालाई राहत दिलाउन करको दर घटाउन चर्को माग थियो। यसैलाई विचार गरेर सीतारमणले बजेटमा ७ लाखसम्म वार्षिक आम्दानी भएका करदाताले कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेकी हुन्। अहिलेसम्म ५ लाख भारुसम्म आम्दानी गर्नेले मात्रै कर छूट पाउँदै आएका छन्।
भारत सरकराले नयाँ कर रिजाइमको सक्रियतापूर्वक प्रवर्द्धन गरिरहेको छ। यो नै अब डिफल्टकर प्रणाली हुने बताइएको आधारभूत कर छूट साढे २ लाखबाट बढाएर ३ लाख पुर्याइएको छ।
नयाँ कर प्रणालीले अधिकम मार्जिनल दर पनि ४२ दशमलव ७४ प्रतिशतबाट घटाएर ३९ प्रतिशतमा झारेको छ। बुझाइएको आयकर विवरणको प्रोसेसिङ समय पनि औसत ९३ दिनबाट घटाएर १६ दिनमा झारिएको छ। वार्षिक ९ लाख आयकर भएका व्यक्तिले ४५ हजार रुपया मात्रै आय कर तिर्नुपर्नेछ।
मध्यम वर्गलाई ठूलै राहत दिएको भएपनि बजेटले गरिबहरुको जीवनस्तर सुधार्न खासै धेरै गरेन। भारतको ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी कार्यक्रममा खर्च ३० प्रतिशतले कम गरिएको छ।
बेरोजगारी दर ३० प्रतिशतभन्दा माथि चुलिएको अनि कर्मचारीहरुलाई तलब भुक्तानीमा ढिलाई भइरहेकै समयमा यो घोषणा गरिएको छ। किसानहरुलाई मलखादका लागि अनुदान पनि २० प्रतिशतले कम गरिएको छ।
बजेटमा साना उद्योगहरुले स्वागत गर्ने अर्को खबर छ। सरकारलेकम्पनीहरुको अनुपालना ३९ हजार कम गरेको छ भने ३ हजार ४०० कानूनी प्रावधानलाई अपराधको दायराबाट बाहिर ल्याइएको छ। भारतमा व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी १ हजार ५३६ भन्दा धेरै कानून छन्। आधाभन्दा धेरैमा नियममा जेल सजायको प्रावधान छ।
यस वर्ष विश्वका झन्डै एक तिहाई अर्थतन्त्रहरु मन्दीको संघारमा छन्। तर भारतीय अर्थतन्त्र भने तुलनात्मक रुपमा उज्जवल देखिन्छ। यो वर्ष अर्थतन्त्र ६ दशमलव ६ प्रतिशतदेखि ८ प्रतिशतले बढ्ने सरकारको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ।
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
.gif)