कृषि क्षेत्रको दिगो तथा संस्थागत विकासका लागि कृषि मन्त्रीलाई मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको १० बुँदे सुझाव

NEWS
आईतवार, श्रावण १३,२०८१ 18:01:16

काठमाण्डौ। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीलाई १० बुँदे सुझाव पेस गरेको छ। कम्पनीको देशभरको उपस्थिती, समग्र कृषि क्षेत्रको अध्ययन तथा अनुसन्धान र हालसम्मको कार्य अनुभवको आधारमा, कृषि क्षेत्रको दिगो तथा संस्थागत विकासका लागि कम्पनीले उक्त सुझाव पेस गरेको हो।

देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करीब एक चौथाई हिस्सा ओगटेको, ६० प्रतिशत भन्दा बढी जनताहरूको प्रत्यक्ष आयआर्जनसँग जोडिएको र सिङ्गो मानव जातिको बाँच्ने आधारभूत आवश्यकताको रूपमा रहने हावा, पानी र खानासँग प्रत्यक्ष जोडिने कृषि क्षेत्रको संस्थागत विकास मार्फत उत्पादक कृषक र उपभोक्ताको बिचमा कृषि चक्र निर्माण गर्नु देशको दिगो र समग्र अर्थतन्त्र विकासको माध्यम हो।

मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड ‘संस्थागत मूल्य श्रृङ्खला व्यवस्थापन मार्फत कृषि चक्रको निर्माण’ गर्दै नेपालको कृषि अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउने अभिप्रायले मुक्तिनाथ बिकास बैंकको प्रमुख लगानीमा स्थापना भएको धितोपत्र बजारमा सुचिकृत पहिलो कम्पनीसमेत हो।

मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका अध्यक्ष सिताराम काफ्ले, प्रबन्ध सञ्चालक भरतराज ढकालसहितको उपस्थिति रहेको भेटमा मन्त्रि अधिकारीले कृषि तथा पशुपन्छि क्षेत्रको समग्र समस्या तथा समाधानका उपायहरूको सम्बन्धमा यस क्षेत्रका विषय विज्ञ, पूर्व कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रि र सरोकारवालाहरूसँग विस्तृत छलफलमा रहेको सन्दर्भमा दिइएका सुझावहरूलाई बहुपक्षिय छलफल गर्दै कृषिमा संस्थागत नीजि क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न आफु सकारात्मक रहेको बताए।

मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले कृषि मन्त्री अधिकारीलाई बुझाएको १० बुँदे सुझाव यस्ता छन् :-

१. कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयको प्राविधिक सहयोगमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद कार्यालय मातहत ‘एकीकृत कृषि विकास प्राधिकरण/निकाय.केन्द्र’को स्थापना गर्ने।

२. सरकारले खरीद सुनिश्चितता गर्न सक्ने उद्योग संरचनाहरुको विकासमा लगानी गरी नीजि क्षेत्रलाई प्रतिश्पर्धात्मक रुपमा संचालन र व्यवस्थापनको लागि जिम्मेवारी दिने। (उदाहरणको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार र बुटवल उपमहानगरपालीकाको लगानीमा बुटवल १० मा स्थापित आधुनिक पशुबधशाला)

३. बजार अनुसारको उत्पादन प्रणालीको विकास गर्न करार ऐनको निर्माण, उत्पादन क्यालेन्डरको विकास र खरीद सुनिश्चतताको व्यवस्था मार्फत सामुहिक तथा व्यवसायिक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने।

४. स्थानिय सम्भावनामा आधारीत ‘एक स्थानिय संरचना (निकाय), एक कृषि परियोजना’को विकास गरी ग्रामिण क्षेत्रका स्थानिय पालिकाहरुलाई उत्पादन प्रवद्र्धन तथा प्रारम्भिक प्रशोधन र सहरी क्षेत्रका स्थानिय पालिकाहरुलाई भण्डारण तथा वितरणमा अभिमुखिकरण गर्ने।

५. उद्यमशिलता केन्द्र (7M concept(Mind, Money, Materials, Manpower, Management, Marketing & Monitoring) मार्फत युवाहरुलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्ने।

६. ‘उत्पादनमा सहकारी, बजारीकरण प्रभावकारी’ कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि सहकारीमा आधारीत कृषि श्रोत केन्द्रहरूको विकास गर्ने।

७. कृषिमा संस्थागत परामर्श केन्द्रहरूको स्थापना र संचालनको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने।

८. उपभोक्ताहरूलाई स्वस्थ र गुणस्तरीय खाद्य वस्तु उपलब्ध गराउन ‘खाद्य साक्षरता’ अभियानलाई राष्ट्रिय रूपमा सञ्चालन गर्ने।

९. जलवायु अनुकुल तथा उत्थानशिल प्रविधिहरूको विकास र प्रवद्र्धन तथा कार्वन फार्मिङलाई कार्वन व्यापारमा जोड्दै साना कृषकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।

१०. कम्बाइन हार्भेष्टरको आयात गर्दा वातावरण प्रदुषण नगर्न व्यवस्था गरिएको ‘वेलर (Bllaer) सहित आयात’मात्रै नभई वेलर वा ब्रसकटर भन्ने शब्दावलि राख्नको लागि पहल गर्ने जसले माटोमा प्राङ्गारिक तत्त्व बढाउनको साथै कृषकहरूको लागतमा पनि न्यूनिकरण गर्न मद्दत गर्दछ।