काठमाण्डौ । नयाँ सरकार गठनको करिब ३ महिनापछि बल्ल सरकारले अर्थतन्त्रको समग्र सुधारका लागि सुझाव दिने उद्देश्यले उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ ।
सरकार गठनलगत्तै एमाले कांग्रेसले अर्थतन्त्र सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने समझदारी गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन भने करिब ३ महिना समय लागेको हो ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा मुलुकको अर्थतन्त्रको समग्र सुधारको रायसहित प्रतिवेदन पेश गर्न आयोग गठनको निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिएका छन् ।
आयोगका सदस्यहरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा. रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् डा. विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. कल्पना खनाल रहनु भएको छ । आयोगले आवश्यकता अनुसार निजी क्षेत्र लगायत अर्थतन्त्रका विविध पक्षहरुसँग परामर्श समेत गर्नेछ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आयोगले सबै पक्षसँग परामर्श र छलफल गरी नेपालको अर्थतन्त्रलाई परिवर्तित समय अनुसार गतिशिल बनाउँदै सही मार्गमा अघि बढाउन आवश्यक सुझावहरु दिने विश्वास व्यक्त गरे ।
अर्थ मन्त्रालयले एक सय दिनमा सम्पन्न गर्ने कार्यहरुको सूचीमा उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने बुँदा पनि समावेश थियो ।
आयोगले कार्यविधि आफै बनाउने छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतका निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संघसंस्थाहरुले सुस्त बनेको अर्थतन्त्रमा त्राण भर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने र सो आयोगले दिएको सुझावका आधारमा अर्थतन्त्रलाई सधारको बाटोमा लैजानुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
सबैभन्दा उच्चस्तरीय गठनको माग एक कार्यक्रममाझ उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले गरेका थिए ।