गरिबी निवारण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा: मन्त्री अधिकारी

काठमाण्डौ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले गरिबी निवारण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । मन्त्रालयको अगुवाईमा बिम्स्टेकका सदस्य राष्ट्रहरूसँग गरिबी निवारणसम्बन्धी दुई दिवसीय तेस्रो विज्ञ समूहको बैठकमा मन्त्री अधिकारीले सो कुरा बताएका हुन् बैठकमा बिम्स्टेकमा सहभागी सबै सात सदस्य राष्ट्रहरू — बंगलादेश, भारत, श्रीलंका, थाइल्याण्ड, म्यानमार, भुटान र नेपाल — का प्रतिनिधिहरू बैठकमा सहभागी भएका थिए ।  

मन्त्री अधिकारीले बिम्स्टेकले सदस्य राष्ट्रहरूलाई गरिबी निवारणमा सहकार्य र सहयोग गर्न महत्वपूर्ण मञ्च प्रदान गरेको बताए । नेपालले यस छलफलको माध्यमबाट सदस्य राष्ट्रहरूसँग गरिबी घटाउने संयुक्त प्रयासमा यस क्षेत्रमा संयुक्तर एकिकृत समाधान निकाल्नु पर्नेमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको मन्त्री अधिकारीको भनाई छ ।

नेपालको भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहसचिव श्रीराम ठाकुरको नेतृत्वमा आयोजना गरिएको यस बैठकमा गरिबी निवारणका विभिन्न मुद्दाहरूमा विचार विमर्श गरिएको छ । बैठकले सदस्य राष्ट्रहरूबीच गरिबी घटाउने उपायहरू, सफलताहरू र चुनौतीहरूमा छलफल गरी अनुभव आदान–प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ र आगामी सचिवस्तरिय र मन्त्रिस्तरिय बैठकको सम्बन्धमा सहमति जुटाउने काम सम्पन्न गरेको छ ।  

बैठकमा विभिन्न राष्ट्रहरूले आफ्नो गरिबी निवारणका रणनीतिहरू र उपलब्धिहरू प्रस्तुत गरेका थिए । नेपालले आफ्नो तर्फबाट पनि गरिबी निवारणसम्बन्धि आफ्नो रणनीति र चुनौतिहरुका साथै  कृषि र रोजगारी सिर्जनामा आधारित गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरूबारे जानकारी गराएको सहसचिव श्रीराम ठाकुरले जानकारी दिए । त्यसैगरी, गरिबी निवारणका सन्दर्भमा नवीनतम रणनीतिहरू, साझेदारीका अवसरहरू र दीर्घकालीन समाधानहरूबारे सदस्य राष्ट्रहरुको एक ढिक्का भएको सहसचिव ठाकुरको भनाई छ ।  

बैठकमा सहभागी विज्ञहरूले आफ्नो–आफ्नो देशका गरिबी घटाउने प्रयासहरूको समीक्षा गर्दै भविष्यका रणनीतिहरूको खाका तयार गरको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

यस बैठकबाट आउने निष्कर्षहरू र सुझावहरूले बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोगमार्फत गरिबी निवारणका थप प्रभावकारी उपायहरू लागू गर्न योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।