धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष आएसँगै उधारो कारोबार र कमिसन घटाउन रोक्न लबिङ गर्दै ब्रोकर

काठमाण्डौ । स्टक ब्रोकरहरुले धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष आएसँगै ब्रोकर कमिसन थप नघटाउन तथा ब्रोकरहरुको पूँजी वृृद्धिको योजनामा लचक बनिदिन लबिङ गर्न थालेका छन् । गत साता मात्रै स्टक ब्रोकर एसोसियसन अफ नेपालको नयाँ नेतृत्व चयनको कार्यक्रममा पूर्व अध्यक्ष सन्तोष मैनालीले भनेका थिए ‘नयाँ अध्यक्ष आएसँगै ब्रोकरहरुमा हुने डर भनेको कमिसन घट्ला भन्ने हो ।’  

उनले थप्दै भनेका थिए, ‘अहिलेसम्म आएका सबै अध्यक्षको फोकस भनेको नै ब्रोकर कमिसन घटाउनु नै थियो । अहिले पनि नयाँ अध्यक्ष आउँदै गर्दा फरिी पनि कमिसनमा नै हिट् होला भन्ने डर रहेको छ । यदि नयाँ प्रडक्ट आएको खण्डमा सोच्न सकिएला तर अहिलेकै अवस्थामा हाम्रो जस्तो उधारो कारोबार हुने बजारमा कमिसन घटेमा ब्रोकर टिक्न सक्दैनन् । त्यसैले  अहिले नै ब्रोकर कमिसन हेरफेर नहोस भन्ने हाम्रो अनुरोध छ ।’  

यसका साथै, उधारो कारोबार रोक्न र पुराना ब्रोकरहरुको पूँजी बढाउने विषयमा पनि धितोपत्र बोर्ड लचक बनिदिन पछिल्लोपटक स्टक ब्रोकरहरुले लबिङ गर्न थालेको धितोपत्रस्थित एक स्रोतले जानकारी दियो । हाल २ करोड मात्रै पूँजी भएका ब्रोकरहरुले यहि आर्थिक वर्षभित्र न्यूनत चुक्तापूँजी २० करोड पु्र्याउन्ुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यो भनेको हालको पूँजीको १० गुणा बढी हो । नयाँ ब्रोकरहरु नयाँ प्रावधानअनुसार आएको भएतापनि पुराना ब्रोकरहरुले यहि आर्थिक वर्षभित्र २० करोड पूँजी पूराउनु पर्ने छ ।  

त्यसैगरि, ब्रोकरहरुले यही पुस मसान्तभित्र पूँजी के कसरी पुर्याउने ? भन्ने विषयमा पूँजी वृद्धिको योजना पनि धितोपत्र बोर्डलाई दिनुपर्ने हुन्छ । तर ब्रोकरहरुले भने तत्काल पूँजी बढाउन सम्भब नभएको भन्दै थप समय मागेको धितोपत्र बोर्डस्थित स्रोतले दाबी गरेको छ ।  

यद्यपी स्टक ब्रोकर एसोसियसन अफ नेपालका पूर्व अध्यक्ष भरत रानाभाटले नियामकले दिएको निर्देशन मान्न आफूहरु तयार रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘हामीले रेगुलेटरले दिएको निर्देशन नमान्ने भन्ने हुन्न । तर सबै ब्रोकर पूँजी वृद्धि गर्न सक्षम पनि नहुन सक्छन् । त्यसको लागि विकल्प के हो ? यदि मर्जर तथा एक्विजिसन हो भने त्यसको कार्यविधि तथा नियामवलीमा प्रप्ट हुनु पर्छ ।’  

त्यस्तै, धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जन घिमिरेले पूँजी वृद्धिको विषयमा नियामलीमा प्रष्ट व्यवस्था रहेको तर मर्जर तथा प्राप्तिको विषयमा भने बोर्डले अध्ययन गरिरहेको बताए ।