.gif)
_(1).gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत विद्युतीय सवारीका लागि कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थामा ऋण मूल्यको अनुपात फेरबदल गरेको छ । जसमा केन्द्रीय बैंकले नेपालको इ–मोबिलिटी प्रवर्द्धन, हरित उर्जा उपयोग र आर्थिक विकासमा नै असर पार्नेगरी इभी गाडीका लागि ‘लोन टु भ्यालु’ ८० प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशत पुर्याउने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले ल्याएको यस्तो निर्देशनपछि सिंगो अटो क्षेत्र नै यतिबेला तरंगित बनेको छ । राष्ट्र बैंकले सवारी साधनका लागि सवारी साधनको ऋण मूल्यको अनुपात (एलटीभी) अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने गरी बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ । जसमा सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारी साधन र निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारी साधनमा ६० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ ।
.gif)
यसअघि बैंकहरुले आईसीई सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सो सवारी साधनको मूल्यको अधिकतम ५० प्रतिशत र विद्युतीय सवारी साधनको हकमा ८० प्रतिशतसम्म गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत ल्याएको यो व्यवस्थाले नेपालको आर्थिक विकासमा नै असर पार्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो निर्णय सरकारले लिएको हरित ऊर्जा प्रवद्र्धनको नीति विपरित रहेको सम्बन्धित पक्षको भनाई छ ।
साथै यो व्यवस्थाले ईभी बजारको बृद्धिमा अवरोध पुर्याएर समग्र आर्थिक विकासलाई नै कमजोर बनाउने अटो व्यवसायीहरु बताउँछन् । २०१९ देखि ईभी गाडीमा बैंकहरुले ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिदै आएका छन् तर हालसम्म नन पर्फमिङ एसेट बृद्धि भएको कुनै प्रमाण नै नभएको व्यवसायीहरुहरुको भनाई छ । राष्ट्र बैंकले कुनै वैज्ञानिक अध्ययन वा तथ्याङ्कबिना नीति परिवर्तन गरेको अटो व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले ल्याएको कुटनीतिक व्यवस्थाले इभीको प्रयोगकर्ता घट्ने र हरित उर्जा उपयोगमा गम्भीर असर पार्ने अटो व्यवसायीहरुले अनुमान लगाएका छन् ।
आयातकर्ताहरूले चार्जिङ, मर्मत, र मर्मतसम्भारका लागि करोडौंको लगानी गरिसकेको बताउँदै हाल २५ हजार भन्दा बढी इभी सञ्चालनमा रहेका र प्राविधिक समस्या न्यून देखिएको उनीहरुको भनाई छ ।
नेपालले २०३० सम्म ३० प्रतिशत इभी अपनत्व पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । तर ऋण मूल्यको अनुपात घटाउने निर्णयले यो लक्ष्य प्राप्तिमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गर्नसक्ने देखिन्छ ।
पछिल्ला तीन वर्षमा इभीको प्रवेश र विश्वमा दोस्रो उच्चतम (७० प्रतिशत) हो । यसले हरित वित्त पोषण (ग्रीन फाइनान्सिङ), एफडीआई र कार्बन क्रेडिटका ढोका खोलिरहेको अवस्था छ ।
इभीको बृद्धिपछि पेट्रोल डिजेलको आयात घट्न थालेको छ । तर राष्ट्र बैंकले इभी गाडीका लागि ऋण मूल्य अनुपात घटाइदिदा यो क्षेत्रमा प्रतिकुल असर पार्ने देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले इभी र पेट्रोल÷डिजेल सवारीबीच वित्तीय असमानता सिर्जना गरेको छ । इन्धनबाट चल्ने व्यवसायिक सवारीसाधनमा ८० प्रतिशत ऋण उपलब्ध छ तर इभीमा भने छैन । यसले इभी उद्योगलाई नै कमजोर र इन्धनचालित सवारीलाई प्रोत्साहन दिने अव्यवहारिक नीति देखाएको एक अटो व्यवसायीले बताए ।
अटो सेक्टरको लागि दीर्घकालिन नीति आउनुपर्ने ती व्यवसायीको भनाई छ । दीर्घकालिन इभी पारिस्थितिकी तन्त्रको विकासका लागि टेवा हुने उनले बताए । ‘चार्जिङ स्टेशन, प्राविधिक प्रशिक्षण, र स्पेयर पाट्र्सको सहज उपलब्धता जस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भइरहेको छ’ उनले भने, ‘इभी पुनर्विक्रय मूल्यमा सुधार हुँदैछ, र यसलाई थप प्रवद्र्धन गर्न दीर्घकालीन नीतिको आवश्यकता छ ।’
बीमा कम्पनीहरुले इभी ग्राहकहरुका लागि अटोप्लस इन्स्योरेन्स जस्ता नयाँ उत्पादन ल्याएकाले इभी खरिदलाई सुरक्षितसँगै र अटो सेक्टरलाई इभीमय बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
राष्ट्र बैंकको यो नीतिले महिला उद्यमशीलता र सशक्तीकरणलाई पनि अवरोध गर्नसक्ने उनको भनाई छ । ‘इभी ट्याक्सी व्यवसायमा महिला चालकहरू संलग्न छन्, एलटीभी घटाउने नीतिले महिला उद्यमशीलता र सशक्तीकरणलाई अवरोध गर्न सक्छ’ उनले भने, ‘नेपाल अटो क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्दै आइरहेको छ, यस विषयमा केन्द्रीय बैंकले सोच्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।’
नेपालले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि कोप २६ मा २०३० सम्म ३० प्रतिशत सवारीसाधन विद्युतीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर यो निर्णयले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा कमजोर पार्न सक्ने देखिन्छ ।
साथै यो नीतिले स्थानीय उत्पादन र एफडीआई आकर्षणमा समेत असर पार्ने देखिन्छ । नेपालमै इभी उद्योग स्थापना गर्ने योजना निर्माणाधीन छ । एलटीभी घटाउने नीति लागू हुँदा विदेशी लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित हुनसक्ने पनि अनुमान गरिएको छ ।
यस्तो नीतिले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पार्ने हुँदा अटो व्यवसायीहरुले एलटीपी अनुपातलाई फेरि ८० प्रतिशत नै कायम गर्नुपर्नेमा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् ।
साथै तथ्यांकमा आधारित नीति निर्माण गर्न स्वतन्त्र अध्ययन समिति गठन गर्न, इभीअपनत्व वृद्धि गर्न सरकारी इभी अनुदान कार्यक्रम सुरु गर्न, हरित वित्त पोषणलाई प्राथमिकता दिन र इभी चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार गर्न नीजि क्षेत्रलाई कर छुट दिने जस्ता कुराहरुको माग गरेका छन् ।
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
.gif)
