.gif)
(1).gif)
(2).gif)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । सरकारले माघ १ गतेदेखि लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गतको सह–भुक्तानी (को–पेमेन्ट) प्रणाली संशोधन गरेको छ । अब स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध बीमित तथा बिरामीले सह–भुक्तानी प्रणाली अन्तर्गत २० प्रतिशतसम्म रकम आफैंले तिनुपर्ने भएको छ ।
बोर्डले स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा ७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम को–पेमेन्ट सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनलमा ल्याएको हो ।
सह–भुक्तानी प्रणालीअन्तर्गत अब बीमितले स्वास्थ्य उपचारमा २० प्रतिशतसम्म रकम तिनुपर्ने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.दामोदर बसौलाले बताए ।
उनका अनुसार बीमित तथा बिरामीले स्वास्थ्य बीमाको सेवा लिंदा सह–भुक्तानी प्रणाली अन्तर्गत सरकारी सेवा प्रदायकमा १० प्रतिशत र निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुमा २० प्रतिशत रकम आफैंले तिनुपर्नेछ ।
(1).gif)
‘स्वास्थ्य बीमा बोर्डको गत फागुन २४ गते बसेको बैठकले उक्त प्रणाली संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो, स्वास्थ्य बीमालाई थप प्रभावकारी बनाउन हामीले थोरै कुरा मात्रै संशोधन गरेका छौं’ उनले भने, ‘लागू हुन केही समय लाग्छ, कार्यविधि तयार भइरहेको छ, सेवा प्रदायकहरुलाई केही दिनमा पत्राचार गरी संशोधित प्रणाली लागू गर्नेछौं ।’
स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध बीमितहरुले अब सरकारी मातहतका सेवा प्रदायकहरुमा सेवा लिंदा १० प्रतिशत नै र निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकहरुमा सेवा लिंदा २० प्रतिशत रकम आफैंले तिनुपर्नेछ ।
‘माघ १ गतेदेखि लागू भएको को–पेमेन्ट सिस्टमले स्वास्थ्य बीमालाई थप प्रभावकारी बनाइरहेको छ, सो व्यवस्थाअनुरुप एक परिवारबाट एक सदस्यले जुनसुकै अस्पतालबाट १ लाख रुपैयाँसम्मको सेवा लिंदा १० हजार रुपैयाँ अनिवार्य तिनुपर्ने व्यवस्था थियो’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमा सेवा अन्तर्गत सरकारी मातहतका अस्पतालमा बीमित तथा बिरामीको आकर्षण बढाउन हामीले यो व्यवस्था लागू गर्न लागेका हौं ।’
स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम तिरेर बीमामा आबद्ध भएका बीमितहरुलाई सरकारी अस्पतालहरुमा चासो बढोस् भन्ने हेतुले को–पेमेन्ट सिस्टमअन्तर्गत सरकारीमा १० प्रतिशत र निजीमा २० प्रतिशत गर्न लागिएको बसौलाले बताए ।
अस्पतालहरुबाट प्रदान गरिने बहिरंग, अन्तरंग, निदानात्मक, उपचारात्मक, शल्यक्रिया, फिजियोथेरापी र पुर्नस्थापना सेवा लिंदा सह–भुक्तानी प्रणाली अन्तर्गत सरकारीमा १० र निजीमा २० प्रतिशत नै व्यवस्था लागू हुने बसौलाले बताए ।
‘तर सबै अस्पताल र सबै वर्गका बीमितलाई भने यो व्यवस्था लागू हुँदैन’ उनले भने, ‘दीर्घरोग भई नियमित औषधी सेवन गरिरहेका बीमितहरुलाई यो व्यवस्था लागू गरिएको छैन र २५ शैया सम्मका सरकारी अस्पतालमा उक्त प्रणाली लागू नहुने र १५ शैया भन्दा माथिका अस्पतालमा १० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्नेछ ।’
उनका अनुसार यसबाहेक आकस्मिक सेवा लिंदा र नेपाल सरकारद्वारा निःशुल्क प्रदान गर्नका लागि तोकिएका सेवाहरुमा समेत यो व्यवस्था लागू हुनेछैन ।
(2).gif)
.png)
.gif)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
