राष्ट्र बैंकको नयाँ सर्कुलरः सार्वजनिक ईभीमा ८०% सम्म फाइनान्सिङ

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक यातायातका रूपमा सञ्चालन हुने ठूला यात्रुवाहक विद्युतीय सवारी खरिदमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ।

केन्द्रीय बैंकले आज बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको सर्कुलरमार्फत सवारीसाधन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्दै सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीलाई विशेष सहुलियत दिएको हो।

हाल सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारी तथा निजी प्रयोजनका अन्य सवारीसाधनमा कर्जा–मूल्य अनुपात अर्थात् ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ अधिकतम ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसअनुसार सवारी खरिदकर्ताले मूल्यको कम्तीमा ४० प्रतिशत रकम स्वपुँजीबाट जुटाउनुपर्ने हुन्छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक यातायातका रूपमा सञ्चालन हुने ठूला यात्रुवाहक विद्युतीय सवारी खरिद गर्दा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्। यसबाट व्यवसायीले २० प्रतिशत स्वपुँजी राखेर बाँकी ८० प्रतिशत रकम बैंक ऋणमार्फत व्यवस्थापन गर्न पाउनेछन्।

यो सुविधा सार्वजनिक यातायातका रूपमा सञ्चालन हुने ठूला विद्युतीय बस वा यात्रुवाहक सवारीमा केन्द्रित छ। निजी प्रयोजनका विद्युतीय कार तथा अन्य व्यक्तिगत सवारीमा भने हाल कायम ६० प्रतिशत कर्जा–मूल्य अनुपात नै लागू हुनेछ।

सार्वजनिक विद्युतीय यातायातमा लगानी सहज

सार्वजनिक यातायातका ठूला विद्युतीय सवारी खरिद गर्न सुरुमै ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकाले निजी क्षेत्रका व्यवसायीले लगानी विस्तारमा कठिनाइ भोग्दै आएका छन्। खरिद मूल्यको ४० प्रतिशत रकम आफैँ जुटाउनुपर्ने व्यवस्थाले विशेषगरी नयाँ व्यवसायी तथा यातायात कम्पनीमाथि स्वपुँजीको दबाब पार्दै आएको थियो।

कर्जा सीमा ८० प्रतिशत पुर्‍याइएपछि विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न चाहने व्यवसायीको प्रारम्भिक लगानी भार आधा घट्नेछ। उदाहरणका लागि एक करोड रुपैयाँ मूल्यको सार्वजनिक विद्युतीय सवारी खरिद गर्दा यसअघि व्यवसायीले कम्तीमा ४० लाख रुपैयाँ स्वपुँजी राख्नुपर्थ्यो। अब २० लाख रुपैयाँ स्वपुँजी राखेर बाँकी ८० लाख रुपैयाँसम्म बैंक कर्जा लिन सकिनेछ।

यसले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी थपिने, पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घट्ने तथा सञ्चालन खर्च कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। डिजेल वा पेट्रोलबाट चल्ने ठूला सवारीको तुलनामा विद्युतीय सवारीको नियमित सञ्चालन तथा मर्मत खर्च कम हुने भएकाले दीर्घकालमा यातायात व्यवसायीको लागत व्यवस्थापनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।

तर, कर्जा सुविधा सहज हुँदैमा मात्रै लगानी स्वतः बढ्ने अवस्था भने छैन। चार्जिङ पूर्वाधार, रुट अनुमति, विद्युत् आपूर्ति, ब्याट्रीको आयु, मर्मत सुविधा र सवारीबाट हुने आम्दानीको सुनिश्चितता पनि लगानी निर्णयका महत्त्वपूर्ण आधार हुनेछन्।

क्षतिग्रस्त व्यावसायिक सवारी प्रतिस्थापनमा पनि ८० प्रतिशत ऋण

राष्ट्र बैंकले जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई पनि सवारीसाधन प्रतिस्थापनमा सहुलियत दिएको छ।

आन्दोलनका क्रममा उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा व्यावसायिक रूपमा प्रयोग भइरहेका सवारी वा ढुवानी साधन क्षतिग्रस्त भई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा बैंकले मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्नेछन्।

यसबाट क्षति भएका मालवाहक सवारी, ढुवानीका साधन तथा व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने अन्य सवारी छिटो प्रतिस्थापन गर्न सहज हुने देखिन्छ। नयाँ सवारी किन्न ठूलो स्वपुँजी जुटाउन नसक्दा व्यवसाय सञ्चालन नै प्रभावित हुने अवस्थालाई नयाँ व्यवस्थाले केही हदसम्म सम्बोधन गर्नेछ।

यद्यपि यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा क्षतिको वास्तविक अवस्था, सवारीको व्यावसायिक प्रयोग र प्रतिस्थापनको औचित्य बैंकले यकिन गर्नुपर्नेछ।

बैंकले नगद प्रवाह हेरेर मात्रै कर्जा दिनुपर्ने

कर्जा–मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म पुर्‍याइए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारीको मूल्यका आधारमा मात्रै कर्जा दिन मिल्दैन। ऋणीको नियमित आम्दानी, किस्ता तिर्न सक्ने क्षमता, सवारी सञ्चालनबाट हुने नगद प्रवाह र कर्जाको जोखिम परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।

ऋणीको स्वलगानी २० प्रतिशतमा सीमित हुँदा बैंकको जोखिम हिस्सा बढ्ने भएकाले सवारीको यथार्थ मूल्यांकन पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्यांकन गरी कर्जा प्रवाह भएमा सवारी बिक्री गरेर ऋण असुल गर्नुपर्ने अवस्थामा बैंकलाई नोक्सानी हुन सक्छ।

त्यसैले नयाँ व्यवस्थाले सार्वजनिक विद्युतीय यातायातमा लगानीका लागि ढोका फराकिलो बनाए पनि कर्जा स्वीकृति ऋणीको व्यावसायिक योजना र ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा निर्भर हुनेछ।

समग्रमा राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीकरण गर्न निजी क्षेत्रको प्रारम्भिक लगानी भार घटाएको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बसको संख्या बढ्ने, इन्धन आयातको दबाब कम हुने र हरित यातायात विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।