सर्वोच्चको ‘ब्रेक’पछि संविधान संशोधनको बाटो पुरानै, सांसदलाई विशेष कानुनी छाता दिने व्यवस्था पनि रोकियो

 

काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभाले नयाँ नियमावलीमार्फत संविधान संशोधनको प्रक्रियामा गरेको महत्त्वपूर्ण परिवर्तन तत्कालका लागि रोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ का दुई विवादित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि संविधान संशोधनका लागि संविधानमै तोकिएको पुरानै प्रक्रिया कायम रहने भएको हो।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले नियमावलीको नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।

नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्तसमेतले ती व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

दुई सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्‍याउने व्यवस्था रोकियो

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विवाद संविधान संशोधनको प्रक्रियासँग जोडिएको थियो।

संविधानको धारा २७४ अनुसार संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनबाट छुट्टाछुट्टै रूपमा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ।

तर प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ को नियम १४०(११) मा राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा परेको मत दुवै सदनको कुल कायम सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ पुगे प्रमाणीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो।

यसले दुई सदनमा छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ जुटाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको सट्टा दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ गणना गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्ने भन्दै प्रश्न उठेको थियो।

सर्वोच्चले प्रथम दृष्टिमै उक्त व्यवस्था संवैधानिक प्रबन्धसँग प्रतिकूल देखिएको भन्दै कार्यान्वयन रोकेको छ।

अन्तरिम आदेश कायम रहँदासम्म अब संविधान संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैबाट छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमत जुटाउनुपर्नेछ।

नियमावलीलाई ‘विशेष कानुन’ बनाउने प्रयासमा पनि रोक

अदालतले रोक लगाएको अर्को महत्त्वपूर्ण व्यवस्था नियम २५९ हो।

उक्त नियममा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै व्यवस्था भए पनि सभा, समिति र सदस्यका हकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली संघीय कानुनका रूपमा विशेष कानुनसरह लागू हुने व्यवस्था गरिएको थियो।

यही प्रावधानलाई लिएर नियमावलीको आडमा अन्य प्रचलित कानुनको प्रभाव कमजोर पार्न खोजिएको भन्दै विवाद भएको थियो।

रिट निवेदकहरूको तर्कमा यस्तो व्यवस्था कायम रहे भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा अन्य गम्भीर फौजदारी अभियोगसँग सम्बन्धित अवस्थामा समेत सांसदमाथि लागू हुने प्रचलित कानुनी व्यवस्थामा असर पर्न सक्थ्यो।

सर्वोच्चले नियम २५९ समेत तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई अन्य प्रचलित कानुनभन्दा माथि वा स्वतः ‘विशेष कानुन’का रूपमा प्रयोग गर्ने बाटो तत्कालका लागि बन्द भएको छ।

संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन नियमावली

अन्तरिम आदेशको मूल सन्देश संविधानको सर्वोच्चतासँग पनि जोडिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा १ ले संविधानलाई नेपालको मूल कानुन मानेको छ। संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

प्रतिनिधिसभाले आफ्नो आन्तरिक कार्यसञ्चालनका लागि नियमावली बनाउन सक्ने भए पनि त्यस्तो नियमावलीले संविधानमै निर्धारण गरिएको प्रक्रिया परिवर्तन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न यही विवादको केन्द्रमा थियो।

संवैधानिक इजलासले प्रथम दृष्टिमा नियम १४०(११) र २५९ का व्यवस्था संवैधानिक प्रबन्धको प्रतिकूल देखिएको उल्लेख गर्दै अन्तिम फैसला नआएसम्म कार्यान्वयन रोक्नु आवश्यक ठानेको हो।

तत्काल के बदलियो ?

अन्तरिम आदेशपछि सबैभन्दा प्रत्यक्ष प्रभाव संविधान संशोधन प्रक्रियामा पर्नेछ।

अब प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्‍याएको आधारमा संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सकिने छैन। प्रत्येक सदनबाट छुट्टाछुट्टै आवश्यक दुईतिहाइ समर्थन जुटाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नै लागू रहनेछ।

त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई ‘विशेष कानुनसरह’ प्रयोग गरी प्रचलित कानुनको प्रभाव सीमित गर्ने व्यवस्था पनि तत्काल लागू हुने छैन।

यसको अर्थ सांसदको हकमा समेत सम्बन्धित प्रचलित कानुनले तोकेका सर्त र प्रक्रिया लागू हुनेछन्। कुनै अभियोग लागेकै आधारमा स्वतः निलम्बन हुने वा नहुने विषय भने सम्बन्धित ऐन, अभियोगको प्रकृति र कानुनी अवस्थाले निर्धारण गर्नेछ।

अन्तिम फैसला भने बाँकी

सर्वोच्चको अहिलेको आदेश अन्तिम फैसला होइन, अन्तरिम आदेश हो।

यसले विवादित प्रावधानहरू तत्काल लागू हुनबाट मात्र रोकेको छ। मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइपछि सर्वोच्चले ती व्यवस्था संविधानअनुकूल छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्नेछ।

त्यतिन्जेल नियम १४०(११) र नियम २५९ निष्क्रिय अवस्थामा रहनेछन् र संविधान संशोधनका हकमा संविधानको धारा २७४ ले तय गरेको प्रक्रिया नै लागू हुनेछ।

यससँगै प्रतिनिधिसभाको आन्तरिक नियमावलीले संविधान र प्रचलित कानुनको सीमा कति नाघ्न सक्छ भन्ने गम्भीर संवैधानिक प्रश्न अब सर्वोच्चको अन्तिम व्याख्याको विषय बनेको छ।