राष्ट्रिय परिचयपत्र नहुँदैमा बैंकिङ सेवा रोक्न नपाइने, राष्ट्र बैंकको बाध्यकारी व्यवस्था सर्वोच्चबाट बदर
काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण आफ्नै बैंक खाता चलाउन र वित्तीय सेवा लिन अवरोध सामना गरिरहेका नागरिकलाई राहत मिल्ने गरी सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण आदेश दिएको छ। अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाउने नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्था बदर गर्दै वैकल्पिक कागजातबाट पनि बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको हो।

