नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको निर्णय ३ सातासम्म पनि पुगेन धितोपत्र बोर्ड, अलमल गर्दै अर्थ मन्त्रालय

काठमाण्डौं । अर्थ मन्त्रालयमा धितोपत्रसँग सम्बन्धित निणर्यका फाइल हराउनु कुनै अनौठो विषयमा होइन । पछिल्लोपटक मन्त्रीपरिषद्ले नै निणर्य गरेको नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालन गर्न अनुमति दिने पत्र समेत अर्थमन्त्रालयबाट धितोपत्र बोर्ड खुमलटारसम्म तीन साता बितिसक्दा पनि पुग्न सकेको छैन ।  

गत पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको प्रकृया आगाडी बढाउने निणर्य गरेको थियो । यो मात्रै नभएर अर्थ मन्त्रालयमा हालको स्टक एक्सचेञ्जको पुनर्संरचनासँग सम्बन्धित फाइल पनि वर्षौदेखि अलपत्र परेको छ । फाइल हराउन तथा रोकिनु अर्थ मन्त्रालयको पुरानै रोग हो ।  

यस बिषयमा स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको बिषयमा असहमत हुनु तथा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेका कारण मन्त्रीपरिषदकै निर्णय पनि हाल अलपत्र परेको छ । यसै कारण पनि मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट भएको निणर्यको विषयमा के गर्ने भन्ने बिषयमा मन्त्रालय नै अलमलमा परेको पनि स्रोतले दाबी गर्यो । सरकारले गत वर्ष माघमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।

अध्ययनपश्चात् उक्त समितिले गत वैशाखमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनमा नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज पनि खोल्न सकिने विकल्पसहितको सुझाव दिइएको दिइएको थियो । त्यही सुझावको आधारमा सरकारले गत पुसमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको विषयमा बिज्ञले दिएको सुझाव भन्दैमा हुबहु पास हुन नसक्ने बताए । भट्टराईले मन्त्रिपरिषदले पनि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको बिषयमा हुबहु कार्यन्वयन गर्नु नभनेको दाबी गरे । ‘मन्त्रिपरिषदले यस बिषयमा अध्ययन गर्नु भनेको हो । त्यो बिषय अहिले अध्ययन तथा प्रक्रियाकै चरणमा रहेको छ ।’