ministry of finance

काठमाण्डौ । सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिले सर्वसाधारणबाट राय–सुझाव माग गरेको छ। उच्चस्तरीय समितिले आज एक सूचना जारी गर्दै सर्वसाधारणबाट राय–सुझाव माग गरेको हो। सरकारको कर नीतिको प्रभावकारिता, विद्यमान कर प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय संगठनमा गरेको...

– अर्जुन तिमिल्सिना  काठमाण्डौ । पछिल्लोपटक सेयर बजार निरन्तर घटेपछि अर्थ मन्त्रालय ब्याजदरसम्बन्धी नीतिहरुमा थप परिमार्जन गर्ने सोचमा पुगेको छ।  अर्थ स्रोतका अनुसार सेयर बजारमैत्री नीतिहरु नै आउँदा पनि बजार घटेपछि लगानीकर्तामा विश्वासको वातावरण तयार गर्नुपर्ने सोचमा मन्त्रालय पुगेको हो। ‘हामीले सेयर बजार सुधारका लागि काम...

काठमाण्डौ । सरकारले गत वर्ष दायित्व सिर्जना भई भुक्तानी हुन बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायीहरुको ६ अर्ब रुपैयाँ दसैँअघि नै भुक्तानी गर्ने भएको छ।  निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी पाउने गरी अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गरेर सम्बन्धित कार्यालयहरुमा परिपत्र गरिसकेको छ।  उक्त भुक्तानी दसैँअघि नै निर्माण व्यवसायीका खातामा जानेगरी...

काठमाण्डौ । सरकारले कर प्रणाली सुधारका लागि गठन गरेको उच्चस्तरीय सुझाव समितिले काम थालेको छ। अर्थ मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै उच्चस्तरीय सुझाव समितिले काम थालेको जानकारी गराएको हो। समितिले असोज १७ गतेबाट काम सुरु गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।  समितिको कार्यस्थल आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटमा तोकिएको छ।  चालु आर्थिक वर्ष...

– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचनाको विषयमा लामो समयदेखि चर्चा चल्दै आएको छ।  नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन खुला गरेपछि भने नेप्सेको पुनर्संरचनाको विषयले झनै चर्चा पायो। नेप्सेभित्रैका कर्मचारीहरुले पनि यस विषयमा जोडतोडले आवाज उठाए। नेप्सेले नै...

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले पुँजीबजारसहित वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न ८ बुँदे निर्णय गरेको छ।  गत असोज २ गते अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको अध्यक्षतामा बसेको वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले ती निर्णय गरेको हो। यसबारे आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै अर्थ मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ।  बैठकमा वित्तीय...

काठमाण्डौ । केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिले राजस्व चुहावटको पछिल्लो प्रवृत्ति विश्लेषण गरी नियन्त्रणका ठोस उपायसहितको कार्ययोजना पेस गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।  उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको उपस्थितिमा आज बसेको समितिको बैठकले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय...

काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले चाडपर्वका अवसरमा मागअनुसारको अत्यावश्यक वस्तु आयातको सहमति उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।  आज बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो। नजिकिँदो चाडपर्वको समयमा चिनी, चामल र गहुँलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन र...

काठमाण्डौ । स्थानीय तहको ६० प्रतिशत फन्ड वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। यसका लागि केन्द्रीय बैंकले सोमबार नै सबै वाणिज्य बैंकहरुमा पत्राचार गरेको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता मुक्तिनाथ सापकोटाले...

– अर्जुन तिमिल्सिना  काठमाण्डौ । नेपालको इतिहासमा पञ्चायतकालपछिकै सबैभन्दा कम कर्जा प्रवाह भएको छ भने अर्थतन्त्र पनि सुस्त बनेको छ।  कोभिडपछिको रिकभरीमा संसारको धेरै देशले आर्थिक फड्को मारिसकेको अवस्था छ। तर, नेपालको सेयर बजार र अर्थतन्त्र सधैँ धर्मराएको अवस्थामा रहेको हुन्छ। अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताको सबैभन्दा गहिरो चोट...

काठमाण्डौ । आफूले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा स्वार्थ समूहले खेल्न थालेको निष्कर्ष निकाल्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निकट भविष्यमै पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रस्ट पार्ने भएका छन्।  विशेषगरी पछिल्लो समय अर्थमन्त्री महतले स्थानीय निकायको फन्डमध्ये ६० प्रतिशत रकमलाई बैंकहरुको निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने निर्णय...

काठमाण्डौ । काठमाण्डौमा लघुवित्तविरुद्ध आन्दोलन पक्षसँग वार्ता गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ।  अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भुपाल बरालको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन भएको हो। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माद्वारा विज्ञप्तिमा अर्थमन्त्रीस्तरको निर्णयबाट गठन...

काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१को वार्षिक बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, विभाग तथा निकायलाई ८१ बुँदे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेको छ।  चालु आर्थिक वर्षको बजेटले लिएका लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि स्रोतको अधिकतम उपयोग, खर्चमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता र दक्षता कायम...

काठमाण्डौ ।  गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय सरकारले वार्षिक लक्ष्यको करिब ८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। गत आवका लागि सरकारले कुल रु. १७ खर्ब ८३ अर्ब ७३ करोड ६३ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो। आव सकिँदासम्ममा उक्त विनियोजित बजेटमध्ये ७९ दशमलव ६९ प्रतिशतअर्थात् रु. १४ खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड ४० लाख बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले...

काठमाण्डौ । नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच मानव संशाधन विकास छात्रवृत्ति (जेडिएस) कार्यक्रमको तेस्रो चरण कार्यान्वयनका लागि अनुदानसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।  आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रमकाबीच अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर...