ट्रम्पलाई सर्वोच्च अदालतको झट्का, यूएसएआईडी लगायत विदेशी सहायता समूहको भुक्तानी नरोक्न आदेश

न्यूयोर्क । विभाजित अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ट्रम्प प्रशासनलाई विदेश सहायताको भुक्तानी रोक्न अस्वीकार गरिदिएको छ । यो फैसलालाई ट्रम्प प्रशासनमाथिको झट्काको रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।  

बुधबार, अमेरिकी सर्वोच्च अदालत विभाजित निर्णयमा पुगेपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले सरकारका लागि पहिल्यै काम गरिसकेका विदेशी सहायता संस्थाहरुलाई भुक्तानी रोक्न नपाउने फैसला गरेको छ।

ट्रम्प प्रशासनले विश्वभरका अमेरिकी मानवीय परियोजनाहरू रोक्ने प्रयास गरिरहेका बेला, सर्वोच्च अदालतको ५-४ को निर्णय ले प्रशासनलाई झट्का दिएको छ। अदालतले वासिङ्टनस्थित अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश अमिर अलीको आदेशलाई सदर गर्दै अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी(यूएसएड) र परराष्ट्र मन्त्रालयका ठेकेदार तथा अनुदान प्राप्तकर्ताहरूलाई तुरुन्तै रकम निकासा गर्न निर्देशन दिएको छ।

मुख्य न्यायाधीश जोन रोबर्ट्स र रूढीवादी न्यायाधीश एमी कोनी ब्यारेटले अदालतका तीनजना उदारवादी सदस्यहरूसँग मिलेर बहुमत बनाएर ट्रम्प प्रशासनको अनुरोध अस्वीकार गरेका सिएनएनले लेखेको छ।  

तर, रूढीवादी न्यायाधीशहरू सामुएल एलिटो, क्लेरेन्स थोमस, नील गोरसच, र ब्रेट काभानाहले यस निर्णयको विपक्षमा मत दिए।

न्यायाधीश अमिर अली, जो ट्रम्पको नीतिविरुद्धको जारी कानुनी मुद्दामा अध्यक्षता गरिरहेका छन्, उनले प्रशासनलाई फेब्रुअरी २६ सम्म सहायता रकम वितरण गर्न आदेश दिएका थिए। प्रशासनले सो रकम करिब २ अर्ब डलर रहेको बताएको थियो, जुन पूरा भुक्तानी गर्न केही हप्ता लाग्ने अनुमान गरिएको थियो।

मुख्य न्यायाधीश रोबर्ट्सले मध्यरातको समयसीमाको केही घण्टाअघि आदेशलाई रोकिदिए, ताकि सर्वोच्च अदालतले ट्रम्प प्रशासनको औपचारिक अनुरोधलाई थप समय लिएर विचार गर्न सकोस्।

सर्वोच्च अदालतमा ६-३ को रूढीवादी बहुमत छ, जसमा ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा नियुक्त गरेका तीन न्यायाधीशहरू समावेश छन्।

बुधबार अदालतले जारी गरेको अनसाइन्ड आदेशको कुनै स्पष्ट कारण दिएको छैन। तर, सुरुको समयसीमा समाप्त भइसकेको हुँदा, अदालतले न्यायाधीश अलीलाई सरकारको पालना गर्नुपर्ने दायित्व स्पष्ट गर्न निर्देशन दिएको छ, जसमा समयसीमाको व्यवहार्यता पनि ध्यानमा राख्नुपर्नेछ।

न्यायाधीश अलीले बिहीबार प्रारम्भिक निषेधाज्ञा जारी गर्ने मागमा सुनुवाइ गर्ने तालिका बनाएका छन्। हाललाई, उनको अस्थायी रोक आदेश मार्च १० सम्म कायम रहनेछ।

रूढीवादी न्यायाधीश सामुएल एलिटोले तीन अन्य रूढीवादी न्यायाधीशहरूसँग मिलेर अदालतको निर्णयमा असहमति जनाए। उनले अदालतको निर्णयलाई लिएर आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै लेखेः

'के एकजना जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले, जसको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी प्रश्न उठ्नसक्छ, अमेरिकाको सरकारलाई २ अर्ब डलर तिर्न बाध्य पार्न सक्छन्, जुन रकम सम्भवतः सदाका लागि हराउन सक्छ ? यसको जवाफ स्पष्ट रूपमा 'होइन' हुनुपर्छ, तर यो अदालतको बहुमतले फरक धारणा राखेको देखिन्छ। म यस निर्णयबाट स्तब्ध छु।'

राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो 'अमेरिका फर्स्ट' नीतिलाई अघि बढाउँदै, जनवरी २० मा पद सम्हाल्ने बित्तिकै सम्पूर्ण विदेशी सहायता ९० दिनका लागि रोक्ने आदेश जारी गरेका थिए।

यस आदेशका कारण यूएसएआईडीका विश्वभरका परियोजनाहरू रोकिएका छन्, जसले जीवनरक्षक खाना तथा स्वास्थ्य सेवाको आपूर्तिमा अवरोध पुर्याएको छ, र विश्वव्यापी मानवीय सहायता अभियानलाई अस्तव्यस्त बनाइदिएको छ।