महाप्रसादले गर्न नमानेको काम निलमले गरिन्, निर्माण व्यवसायीलाई राहात कि गभर्नरको दौडमा सहानुभूति पाउने खेल ?

काठमाण्डौ । भावी गभर्नरको दौडमा शक्तिशाली सम्भावित पात्रको रुपमा हेरिएकी कार्यबाहक गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनाले निर्माण व्यवसायीहरुलाई नीतिगत सहजीकरण गरिदिएकी छिन् ।  

कतिपयले उनले कार्यबाहकको रुपमा गरेको कामबाट आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन खोजेको र राज्य शक्तिमा निकै राम्रो प्रभाव पार्ने निर्माण व्यवसायीहरुलाई हातमा लिएर गभर्नरको दौडमा कुटनीतिक चाल चलेको आरोप समेत लगाएका छन् । 

कार्यबाहक गभर्नरको जिम्मेवारी पाएको केही दिनमै उच्च राजनीतिक दवाब थेग्न नसकेर उनले निर्माण व्यवसायीहरुले लिएको कर्जामा सहजीकरण गर्ने नीति ल्याएकी हुन् । जसअनुसार नेपाल राष्ट्रबैंकले निर्माण व्यवसायीहरुको कर्जाको पुनरतालीकीकरण तथा पुनरसंरचनासहितको व्यवस्थालाई केही सहज बनाइदिएको छ ।  

निर्माण व्यवसायीहरुको पटक-पटकको दवाब र अनुरोधलाई समेत टाल्दै निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कठोर नीति लिएका थिए । उनको असहयोगकै कारण निर्माण व्यवसायीहरु प्यानिक बन्नुपरेको थियो । धेरै व्यवसायी बैंकको कालोसूचीमा परेका थिए ।  

लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीहरुले आफूहरुलाई सरकारले भुक्तानी नदिएको गुनासो गर्दै आएका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने भुक्तानी बाँकी नरहेको दाबी गर्दै आएका थिए । निर्माण व्यवसायी र सरकारका मन्त्रीहरुको यही दोहोरीको फाइदा उठाउँदै सरकारले भुक्तानी गरिसकेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरुको कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न नहुने अडान महाप्रसादले लिएका थिए । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशन संसोधन गर्दै कार्यबाहक गभर्नर ढुंगानाले निर्माण व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम बुझाए ऋण तिर्न असार मसान्तसम्मको समयत पाउने सुविधा थपिदिएकी हुन् । योसँगै १० प्रतिशत ब्याज तिर्ने निर्माण व्यवसायीलाई असार मसान्तसम्म बैंकहरुले कालोसूचीमा राख्न पाउने छैनन् ।  

'सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा निर्माण कार्य भईरहेको तर भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा नगदप्रवाह विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सक्नेछन् ।'- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाममा जारी सर्कुलरमा भनिएको छ ।  

माथि उल्लेख गरिएको सुविधा पाउन केही शर्तहरु समेत तोकिएको छ । 

केन्द्रीय बैंकले सो विषयमा प्रष्ट पार्दै भनेको छः  

(१) यस्तो पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना २०८२ असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ ।  

(२) यसरी पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ मंसिर मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो, कम्तिमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । साथै, त्यस्तो कर्जामा उक्त अवधिको पेनाल ब्याज लिन पाइने छैन ।  

(३) उपर्युक्तबमोजिम पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । तर, यसअघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राइट ब्याक  गर्न पाइने छैन ।  

(४) सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेको कागजात लिएको हुनुपर्नेछ ।