डा.विश्व पौडेललाई गभर्नरमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. विश्व पौडेललाई गभर्नरमा नियुक्ति गर्न निमल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले राजनीतिक दलबाट प्रत्यक्ष नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।  

दायर निवेदनमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१(क) को विपरित डा. विश्व पौडेललाई राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि अघि सारेको भन्दै सुशासन ऐनका विरुद्ध भएकाले  नियुक्ति गर्न नमिल्ने जनाइएको छ । यस्तै दफा ३२ मा नीजि स्वार्थ हुन नहुने व्यवस्था गरको उल्लेख गर्दै शुसासन सञ्चालन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ को दफा १६ ले निर्णयमा पारदर्शीता हुनुपर्ने र दफा १७ ले निर्णय गर्दा आधार र कारण खोल्नुपर्ने र दफा १८ ले स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ ।  

निवेदनमा गभर्नर सिफारिस समितिमा रहेकै व्यक्ति र पूर्व सांसदको उम्मेदवार समेत रहेका पौडेलालाई गभर्नर नियुक्ति कानून विपरित रहेकाले उस्तो परिपाटीले सुशासनको धज्जी उडाएको जनाइएको छ ।  

राजनीतिक दलको सदस्य हुन नहुने लगायतका ऐनले अनिवार्य नगर्नु भनेका कुनैपनि कार्य नगर्नु नगराउनु तथा त्यसरी ऐन विपरितको व्यक्तिहरुको नाम मन्त्रीपरिषद्मा सिफारिस भई आएमा समेत  नियुक्ति नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी मन्त्रीपरिषद्का नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउन समेत निवेदकले माग गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभएपछि नेपाली कांग्रेसले पूर्व सांसदका उम्मेदवार पौडेललाई गभर्नरको रुपमा अघि सारेको छ ।